एकै वर्षमा २० अर्ब बढीको राजस्व छली

–राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिने
–बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गरिने
–जोखिम रहेका क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने
–न्यून बिजकीकरणलाई निरुत्साहित गरिने
–निजी क्षेत्र पनि चुहावट रोक्न संवेदनशील बन्ने
–जिल्लामा चुहावट रोक्न सीडीओलाई सक्रिय बनाइने

काठमाडौं ।

वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ राजस्व चुहावट हुने गरेको पाइएपछि चुहावट रोक्न सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललगायतका सरोकारवाला निकायका उच्च पदस्थहरूले व्यापक छलफल गरी राजस्व छली रोक्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।

सरकारकै विभिन्न नियमनकारी निकायले गरेको छानबिन र कारबाहीले वार्षिक २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको देखाएको छ । यो त सामान्य अनुसन्धानले देखाएको तथ्यांक हो तर राजस्व चुहावटविरुद्धमा व्यापक र बृहत् अनुसन्धान हुने हो भने वार्षिक खर्ब बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

राजस्व चुहावट रोकिन नसक्दा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । त्यसैले चुहावट रोकी राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूलाई शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएर लामो छलफल गर्नुका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ।

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू रामप्रसाद घिमिरे र दिनेश घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, सशस्त्रका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुुुसन्धान निरीक्षक हुतराज थापा, उद्योग सचिव, राजस्व अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका महानिर्देशक, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायतका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै मुख्य सचिव अर्यालले सबै पक्षले अपनत्व लिने गरी राजस्व छली नियन्त्रण गर्न ८ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरूसमेत गराउनुभएको हो ।

मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठक तथा छलफलले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व हेर्ने सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायका प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमेत सदस्य रहने गरी दुई बेग्लाबेग्लै अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ती टोलीले राजस्व चुहावटको जोखिम भएका क्षेत्र र स्थान पहिचान गरी निगरानी बढाउने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन्। उनीहरूले आवश्यक प्रतिवेदन नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

यसै गरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने गरी अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी राजस्व प्रशासन एवं सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरू रहने गरी राजस्व चुहावट निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनेछ । सो केन्द्रमा एक टोल फ्री नम्बर रहने व्यवस्था तत्काल मिलाई त्यसमा आउने राजस्व चुहावटका सूचनाहरूको आधारमा तत्काल कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने छ।

यसै गरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको स्थानीय स्तरको राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने र यस समितिमार्फत् राजस्व चुहावटको जोखिम रहेको क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गर्ने, उच्च निगरानी बढाउने र नियमित अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई राजस्व चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, व्यावसायिक कारोबारमा न्यून बिजकीकरण हुन गई राजस्व चुहावट भएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा यसलाई निरुत्साहित गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष अभियान चलाउने र यस कार्यमा संलग्न रहने जोकोहीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने गराउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

मुख्य सचिव अर्यालले निजी क्षेत्रलाई समेत राजस्व छली कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघकै अध्यक्षको रोहबरमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषयलाई आ–आफ्नो छाता संगठनमा उच्च प्राथमिकता दिई राजस्व चुहावटमा संलग्न नहुने वातावरण बनाउने निर्णयसमेत गराउन सफल हुनुभएको छ।

निर्णयमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । राजस्व छलीमा व्यापारिक क्षेत्रको बढी भूमिका हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सो बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले नियमित रूपमा समन्वयात्मक बैठक बसी आवश्यक रणनीति बनाएर चुहावट रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।

यसै गरी बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकायले आ–आफ्नो जोखिम प्रोफाइल तयार गरी त्यसको आधारमा चुहावट नियन्त्रणको रणनीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत गरेको छ। मुख्य सचिव अर्यालले राजस्व चुहावट रोक्न गरिएका निर्णयहरूको सशक्त कार्यान्वयन हुने दाबी गर्नुभयो।

यसरी पत्ता लागेको थियो २० अर्बभन्दा बढीको राजस्व छली

देशमा एक वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारकै विभिन्न निकायले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा झन्डै २० अर्बको राजस्व छली भएको औंल्याइएको थियो । यसरी अर्बौ रुपियाँ राजस्व छली भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सरोकारवाला निकायलाई राजस्व छली रोक्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सतर्क पार्दै आएको भए पनि सरकारी निकायले भने अख्तियारको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् ।

मुख्य सचिव अर्यालले शुक्रवार राखेको बैठक र राजस्व चुहावट रोक्न गरिएको महत्वपूर्ण निर्णयपछि भने सरकारका सरोकारवाला निकायले राजस्व छली नियन्त्रण गर्न चासो दिने देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा झुटा तथा नक्कली बिजकको प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोडभन्दा बढीको राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसरी राजस्व छली गर्ने १९८६ व्यापारिक फर्मबाट छली भएको राजस्व तिराउने निर्णय गरेको थियो।

विभागले आव २०८१/८२ मा पनि अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा २३ सय करदातामाथिको छानबिन प्रक्रियालाई जारी राखेको छ। उता, राजस्व अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व छली गर्नेहरूको छानबिनलाई अघि बढाउँदै ७ अर्ब ३० करोड राजस्व छली भएको ठहरसहित राजस्व छली कार्यमा संलग्न २०२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा पनि अर्बौं राजस्व छली गर्नेहरूमाथिको छानबिनलाई जारी राख्दै आइएको जनाएको छ। व्यापारीहरूले राजस्व छली गर्ने र सरकारका सम्बन्धित निकायले मुद्दा दायर गर्ने क्रम वर्षौंदेखि चल्दै आइरहेको छ तर पनि राजस्व छली रोकिनुको साटो झन्झन् बढेको छ।

यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा राजस्व हिनामिना र चुहावट गरेको भन्दै १३ वटा मुद्दामा व्यक्ति र संस्था गरी ११६ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गर्‍यो । अख्तियारले राजस्व छली तथा चुहावट गर्नेहरूसँग १ अर्ब १४ करोड बिगोसमेत माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै, अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै ५ वटा मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो ।

अख्तियारको राजस्व छलीविरुद्धको मुद्दा दायर गर्ने क्रम हेर्दा समेत राजस्व छली र हिनामिना हुने क्रम वर्षेनी बढेको पाइएको छ । गत वर्ष राजस्व छलीमा मुछिएका सरकारका कर्मचारीहरूमा उपसचिवस्तरका ११, शाखा अधिकृत स्तरका २३, नायब सुब्बा स्तरका ३ जना छन् भने १४ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन्। अख्तियारका अनुसार गत वर्ष राजस्व हिनामिना तथा चुहावटमा मुछिनेमा मतियार, बिचौलिया र व्यापारी गरी ६५ जना रहेका छन्।