नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्न ढिलाइ

काठमाडौं ।

नागरिकतासम्बन्धी कार्यविधि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएकोमा सडकमा मात्र नभई संसद्मा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। राज्यले पाउने सेवासुविधाको आधारभूत दस्तावेजका रूपमा रहेको नागरिकताको वितरणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ गरिएकोमा मंगलबार संसद्मा प्रश्न तेस्र्याइएको हो।

नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन शुरू गरिएको महिनौं दिन बितिसक्दा पनि त्यससम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृति भएर आएको छैन। नागरिकतासम्बन्धी ऐन, र नियमावलीअनुसार मन्त्रालयले झन्डै छ महिनाअघि मस्यौदा लेखनको काम थालेको थियो। अझै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छैन ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद् लक्ष्मी तिवारीले विज्ञहरूको लामो छलफलपछि तयार गरिएको सो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र पास हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ ?’ ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आमाको नाउँमा नागरिकता लिन आउने धेरै देखिन्छन् । तर, कार्यविधि नबनेकोले आमाको नाउँमा सहज तरिकाले नागरिकता दिन सकिरहेको छैन ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

आमाको नाउँमा नागरिकता दिने भनेर ऐन, नियमावली र अदालतका नजीरले सुनिश्चित गरे पनि कार्यविधिको अभावले त्यसले साकार रूप लिन नसकिएको पनि सांसद् तिवारीको भनाइ रहेको छ । ‘कार्यविधिमा कुन प्रकारको नागरिकता कसरी वितरण गर्ने, त्यसको लागि के के कागजात चाहिन्छ ?, कुन कुन कागजात रुजु गर्नेजस्ता समेटिएको छ । ऐनको तुलनामा नियमावली अलि विस्तृत हुन्छ । नियमावलीको तुलनामा कार्यविधि विस्तृत र व्याख्या गरिएको छ ।

वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्तिको लागि ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था र त्यसको कार्यविधि, प्रमाण पेस गर्न नसकेकाहरूलाई वंशजको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी व्यवस्था, त्यसै गरी पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएकालाई दिइने नागरिकता, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्ति र प्रमाण पेस गर्न नसक्नेलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने, अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था, नागरिकता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि दिँदा अपनाउनुपर्ने व्यवस्था, नागरिकता प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्ने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानको हकमा कुन प्रकारको नागरिकता पाउनेजस्ता व्यवस्थालगायत विषयमा कार्यविधि अझ बढी स्पष्ट तुल्याउने परेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘ऐनमा आमाको नाउँमा नागरिकता पाउने भनिएको छ। त्यो खासै कार्यान्वयनमा आएको छैन। मातृपितृत्व ठेगान नभएको विषय पनि त्यस्तै भइरहेको छ। यस्ता विषयमा कार्यविधि बोलेको छ।’ गृहका एक अधिकारीले भने। आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन चार वटा शर्त भने ऐनले राखेको छ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउने छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ । तैपनि यो विषय कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन । कार्यविधि बनेपछि यी विषयहरू कार्यान्वयनमा आउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघिको सरकारले नागरिकताको वितरणलाई सहज बनाउन तयार गरिएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मै थन्किएको छ । नागरिकता नपाएर मरांै कि बाँचौं भन्ने थितिलाई बदल्नुपर्नेमा पनि जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘नागरिकता कार्यविधि पास गरेर हजारौं जनतालाई न्याय दिन पनि सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौं ।’