टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन शीर्ष सहमति

–शीर्ष नेताहरूबाट अध्ययनपश्चात् आवश्यक सुझाव आएसँगै कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमार्फत् प्रक्रिया अघि बढाउने र चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको नेताहरूको दाबी ।
– शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुंगोमा पुग्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाका पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा ।

काठमाडौं ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाउने विषयमा तीन दलबीच शीर्ष सहमति भएको छ। २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सहमति भएको हो।

उक्त विधेयक २०८० वैशाख ५ गतेदेखि कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलमा थियो। विधेयकमा द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विवाद थियो। सरकार निर्माणका लागि नयाँनयाँ गठबन्धन परिवर्तन भइरहँदा यो विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन। दलीय सहमतिको सहजीकरणका लागि गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएको छ। सिंहदरबारमा कार्यदलका संयोजक एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएपछि टीआरसी विधेयक सदनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

साझा सहमति जुट्न नसकेका विषयमा गत बिहीबार सहमति जुटेसँगै चालू अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्न प्रमुख दल एकमत रहेको नेकपा एमालेको तर्फबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्य महेश बर्तौलाले बताउनुभयो । कार्यदलको प्रतिवेदन शीर्ष नेताले अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिएपछि समितिमार्फत् अघि बढाएर जारी संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको एमाले सांसद बर्तौलाले दाबी गर्नुभएको छ ।

खास गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वताका मृतक, घाइते, अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी र निजका परिवार, घटी सजायको मागदाबीजस्ता विषयमा सहमति गरी कार्यदलले ४ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । विधेयकमा मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरूले गरेका छन् । शीर्ष नेतालाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ।

पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो । त्यस्तै, द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडितसरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ भने बहिगर्मित लडाकुहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ।

गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका छन्। दलीय सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ। त्यस्तै, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे दलहरूबीच सहमति भएको नेताहरूले बताए। गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरी २०६३ मंसिर ५ मा बृहत् शान्ति सम्झौता गर्दै नेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । यो अवधिमा माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो भने धेरैजसो समय सरकारमा सहभागी भए पनि द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य अन्वेषण गर्ने र पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेको छैन । माओवादी लडाकुहरूको हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअनुसार २८ माघ २०७१ मा पहिलोपटक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो ।

तर, त्यसको केही दिनमै (१४ फागुनमा) सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा समेत क्षमादान दिने सकिने गरी ऐनमा गरेको व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उक्त ऐनलाई संशोधनसहित संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने काम हालसम्म अड्किएर बसेको थियो । विधेयक पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम टुंगोमा पुग्ने, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाका सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सहयोग अपेक्षा गरिएको छ ।