काठमाडौं
पाकिस्तानले जम्मु र काश्मीरका जनतालाई उनीहरुको वैध अधिकार पूर्ण प्राप्ति नभएसम्म नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्ने प्रतिबद्धता दोहर्याएको छ ।
भारतको मोदी सरकारले संसदमार्फत संविधानको धारा ३७० हटाएर भारत प्रशासित जम्मु र काश्मीरको विशेष स्वायत्त अधिकार वैधानिक रुपमा हटाएको दिन अगष्ट ५ तारिखको अवसर पारेर काठमाडौंस्थित पाकिस्तानी दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त प्रतिबद्धता दोहर्याइएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत अब्रार एच हाश्मीले जम्मु कश्मीरका जनताको न्यायोचित उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको आवश्यक्तामाथि जोड दिंदै भने–“ संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव ९८ (१९५१) र १२२ (१९५७) अनुसार भारतको विधायिका र अदालतले कुनै पनि कदमले जम्मु र कश्मीरको विवादित प्रकृतिको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि भारतको उक्त कदमलाई समर्थन गरेको छैन ।
के भारत २९ हजारभन्दा बढी जम्मु कश्मीरी जनताको लासमाथि बसेर शासन गर्न चाहन्छ?” उनले सन् १९४७ को अक्टोबरमा भारतले जम्मु कश्मीरमाथि गरेको अन्यायले सन् २०१९ को अगष्ट ५ मा थप मजबुत बनाउने काम गर्यो । भारतले विश्वलाई जम्मु र कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो भनेर विश्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने –“अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक तथ्य, नैतिक सिद्धान्त र धरातलको अवस्थाले भारतको यो निराधार दाबीलाई अस्वीकार गर्छ । त्यो कदम पाकिस्तानलाई मात्र होइन, न्यायप्रेमी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि स्वीकार्य हुनेछैन । त्यसैले भारतले लासमाथि शासन गर्नुभन्दा दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति र सुरक्षाका लागि विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । ”
मानवअधिकारकर्मी, लेखक, विश्लेषक र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो। सन्देशमा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीले भारतले अवैध रुपमा कब्जा गरेको जम्मु र कश्मीरको जनसांख्यिकीय संरचना र राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तनका लागि पाकिस्तानले निरन्तर समर्थन जारी राख्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी सन्देशमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मियाँ मुहम्मद शाहबाज शरीफले भारतले कश्मीरी जनताको मौलिक अधिकार मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव र मानवअधिकारको पनि उल्लंघन गरेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया