‘यौन शोषण’ आरोपी प्रधानको पक्षमा होला निर्णय ?

काठमाडौं ।

यौन दुव्र्यवहारको आरोेप लागेका प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानबारे आज सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिने भएको छ। गत हप्ता प्रधानको बारेमा संसदीय समितिमा सुनुवाई भए पनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन। समितिले आज सोमबार के निर्णय गर्छ भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

संवैधानिक अंगमा रहने व्यक्तिको नैतिकता उच्च हुनुपर्ने आवाज संसदीय समितिमा नै उठेको थियो। कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गर्दा उसको नैतिकताको बारेमा प्रश्न उठेपछि नियुक्ति दिन नहुने आवाज चर्को रूपमा उठेको छ।
समितिमा सांसदहरूले यो विषयमा प्रधानलाई केरकार गरेपछि प्रधानले आफूमाथि लागेको आरोपबारे जिल्ला अदालतमै सम्बन्धित व्यक्तिसँग मिलापत्र भइसकेको प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो। अब आइन्दा यो विषय दुवैले कतै पनि नउठाउने सहमतिमा दुवैले हस्ताक्षर गरेको प्रधानले दाबी गर्नुभएको छ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोप लागेका प्रधानलाई आयुक्त बनाइए निर्वाचन आयोग र सिफारिस गर्ने सरकारमाथिको विश्वसनियतामाथि थप प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोप लागेकाले प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको सांसदहरूले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले ‘एनजीओमा जागिरको लोभ देखाएर शारीरिक हिंसा गरेको’ उजुरी प्रधानविरुद्ध परेको बताउँदै शारीरिक हिंसाबारे जिज्ञासा राख्नुभएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले पनि प्रधानलाई आफूविरुद्ध लागेको उजुरीबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रधानको यसअघि असार २१ गते नै सुनुवाइ हुने तय भएर पनि रोकिएको थियो ।

यौन शोषण गरेको जस्तो आरोप लागेको भन्दै समितिले असार २० गते उजुरीकर्ताको कुरा सुनेर बैठक स्थगित गरेको थियो । गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो।

उक्त सिफारिसपत्र परिषद्ले असार ४ गते सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको र असार ७ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानलाई एक महिला आफैं यौन शोषणमा परेको उजुरी दिएकी थिइन्। ती महिलासहित यौन दुव्र्यवहार आरोपमा चारवटा उजुरी परेका थिए।

प्रधानलाई उजुरीकर्ताले दिएको उजुरीसहितका आधारमा सांसदहरूले प्रश्न गरिरहँदा समितिले उहाँको विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने महत्वका साथ हेरिएको बताइएको छ। यस्तो आरोप लागेका प्रधानलाई आयुक्त बनाउने निर्णय नलिन समितिमा सुझाव आएको समितिका सांसदहरूले बताएका छन्।