बुटवल।
प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसवर्ष सार्वजनिक गरेको सञ्चार सम्बन्धी बजेट प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष नवराज कुँवर र सचिव माधव नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बारम्बार उठाउँदै आएको मिडियामा समानुपातिक सहभागिताको प्रश्नलाई सिधै खारेज गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरुलाई विना आधार जनताको करवाट उठेको रकम मनलाग्दी गरी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भ्रष्ट्राचार हो भन्ने संघको ठहर छ ।
एकातिर मिडियालाई व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शीर्षकमा आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु तथा अर्को तर्फ प्रदेशमा लामो समयदेखि व्यावसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरुलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्नुले सरकारको नियति र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार स्वतः प्रकट भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश भित्र रहेका विभिन्न छापा माध्यम, टिभी, रेडियो तथा अनलाइन प्रकाशन तथा प्रसारणहरुको छाता संगठन “प्रकाशन तथा प्रसारण संघ, लुम्बिनी” यस्तो विभेदकारी सञ्चार बजेट पूर्ण रुपमा खारेज गरी समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितताको माग गर्दछ । अन्यथा कुनै न कुनै रुपमा आन्दोलन बाहेक अरु विकल्प हामीसँग नरहेको पनि प्रदेश सरकार विभागीय मन्त्री र सांसदहरुलाई विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया