काठमाडौं ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई नै निष्क्रिय पार्ने गरी फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्नुभएको छ।
उहाँले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने गरी गरिएको सर्वोच्चको फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई निष्क्रिय बनाउने अपराधपूर्ण काम गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्ने न्यायाधीशलाई सजायस्वरूप महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा नभए यही असार १४ गतेदेखि पुनः सत्याग्रह शुरू गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । केसीले भन्नुभयो– ‘यो मुद्दाको सन्दर्भमा न्यायिक पुनरावलोकनले मात्र हुँदैन, संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउनुपर्छ, त्यो भनेको महाअभियोग नै हो।’ डा. केसीले यस विषयमा आफूले विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग समेत छिटै छलफल गरी ती न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन आवश्यक पहल र दबाब दिने बताउनुभयो ।
सो फैसलाका क्रममा न्यायिक बिचलन भएको भन्दै सो इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन कार्यबाट अलग्याई थप आवश्यक कारबाही अघि बढाउन पनि उहाँले न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो– ‘म एक्लै भने पनि लड्छु, न्याय नै किनबेच गर्नेहरूलाई छोड्नु हुन्न ।’
मंगलबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्दै केसीले सर्वोच्चको सो फैसलाले विधि र कानुनी शासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाउनुभयो । गत चैत १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बीएन्डसी कलेज सञ्चालन गर्न दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आफूले लामो लडाइँ लडेको र यो लडाइँ आफ्नो जीवन बाँकी रहँदासम्म निरन्तर लडिरहने बताउनुभयो। केसीले आफूलाई विभिन्न खाले धम्की आएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘मलाई मेरो ज्यानको माया छैन, तीन करोड नेपाली जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि लड्दा ज्यान गए पनि केही फरक पर्दैन।’