काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीजस्ता नवोदित राजनीतिक दलहरु पनि सत्ताकै वरिपरि केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । वि.सं. २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौं र पूर्वी तराईका शहर धरानका जनताले देशका स्थापित राजनीतिक दलहरुमाथि पत्यार नगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नगरप्रमुखमा विजयी गराए।
काठमाडौंका नगरप्रमुख बालेन्द्र साह र धरानका नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ राईले अहिलेसम्म जनादेशको सम्मान गर्दै आएका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता र परिवारवादको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छैन। वि.सं. २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताको आकर्षण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुप्रति देखिएपछि रवि लामिछानेले पनि आफूलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने निधो गरे।
उनले बडो चलाखीपूर्वक आफ्नो राजनीतिक दलको नाम नै स्वतन्त्र राखे । जनताले स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार नै ठाने तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अस्तित्वमा आएको ६ महिनाभित्रमा नै यस पार्टीमाथि अत्यधिक विश्वास गरे। समग्र राजनीतिमा एउटै वैकल्पिक शक्ति बन्ने र भविष्यको नेतृत्व गर्न सक्ने दलको रुपमा जनताले रास्वपालाई मत दिएका थिए तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि पुरानै दलहरुको सिन्डिकेटमा नयाँ साझेदार बनेर थपिने काम गरेको छ।
पदलोलुपता र सत्तालिप्सा अरुका लागि निन्दनीय तर रास्वपाका लागि कसरी स्वाभाविक ? भन्ने प्रश्न पार्टी पंक्तिबाटै उठ्न थालेको छ । १४ महिनाभित्रमा दुईपटक सरकारमा सहभागी हुनु र त्यो पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा ? यो पार्टी लोकतन्त्र समर्थक हो, बामपन्थी हो, कि दक्षिण पन्थी हो ? यसबारे पनि पार्टी अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन।
देशको राजनीतिमा सुधार ल्याउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने, सुशासन ल्याउने, नैतिक मूल्य–मान्यता एवं इमानदारितामा आधारित राजनीति गर्ने दाबीसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको यो पार्टी पनि अन्य राजनीतिक दलहरुजस्तै हो। विनाकुनै त्याग, समर्पण, बलिदान, आन्दोलन, गिरफ्तारी र जनतामा लगानी नै रातारात जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि विश्वास गर्नुको कारण यस पार्टीका नेताहरुद्वारा चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धता हुन् ।
नेपालको राजनीतिमा विकृति आयो, सबै नेताहरु भ्रष्ट भए, यिनीहरु पद र कुर्सीविना बाँच्नै सक्दैनन्, देशमा राजनीतिक दलहरुको काम नै छैन भन्ने दाबी गर्ने दल पनि सत्ताका लागि नै जन्मिएका छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोध गरेर चर्चा कमाएका र चुनावमा जनतको समर्थन हासिल गरेका नवोदित दलहरु पनि आफ्ना पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरीत आरोप लगाएका दलहरुकै नेतृत्वको सरकारका सहयोगी हुन्छन् र तिनकै निर्देशनमा काम गर्न तयार हुन्छन् भने तिनको सान्दर्भिकता स्वतः नै समाप्त भएको मानिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि कतिपय नेताले सरकारमा पार्टीको सहभागितालाई मन पराएका छैनन्। गत आमनिर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश के थियो ? जनताले कुन अपेक्षा र आशाले यस पार्टीलाई मत दिएका थिए ? यसको अनुभूति पार्टीलाई हुन सकिरहेको छैन। अन्यथा यो सरकारमा नै जाने थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले नेपालको वर्तमान राजनीतिमा देखिएका विकृति, विसंगति र कमी–कजोरीहरुमाथि औँला ठड्याउँदै आफूलाई एउटा सक्षम राजनीतिक विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गरेपछि मात्रै जनताले उनीमाथि पत्यार गरेका थिए । अरु सबै चोर, भ्रष्ट र बेइमान छन् भन्दै उनी नेपालको वर्तमान राजनीतिमा विद्यमान विकृतिलाई अन्त्य गर्ने राजनीतिमा आए।
आमनिर्वाचनमा सफलता हासिल गरेपछि उनले संसद्को सदुपयोग गर्नुपर्दथ्यो, देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्याहरुलाई प्रभावकारीरुपमा संसद्मा उठाउनुपर्दथ्यो। सरकारलाई आफ्ना सुझाव र प्रश्नमार्फत सचेत बनाउने काम गर्नुपर्दथ्यो तर होइन उनले सत्तालाई महत्व दिए। जुन राजनीतिक दलहरुलाई गलत, भ्रष्ट र जनविरोधी बताए, तिनीहरुसँगै मिलेर सरकार बनाउन पुगे ? त्यो पनि तिनको कनिष्ठ सहयोगीको रुपमा ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक आस्था के हो ? यो पार्टी लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छ कि बामपन्थी विचारधारालाई आत्मसात् गर्दछ ? विगत १४ महिनामा दुईपटक त माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएको देख्दा पार्टी कतै दक्षिणपन्थी त होइन ? आर्थिक नीति के हो ? धर्मको सवालमा के सोच राखेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को बारेमा के धारणा छ ? उनी व्यक्तिका विरोधी छन् कि व्यवस्थाका ? यदि व्यक्तिका विरोधी हुन् भन्ने उनले आरोप लगाएका भ्रष्टाचारीसित नै मिलेर सरकारमा किन बसे ? यदि उनी व्यवस्थाका विरोधी छन् भने उनले ल्याउन खोजेको शासन व्यवस्था कस्तो हुने हो ? यसको मार्गचित्र अहिलेसम्म किन प्रस्तुत गर्न सकेनन् ? वैचारिक र ऐतिहासिक आधार नभएका निश्चित समय अवधिको निश्चित मनोविज्ञानका आधारमा उदाएका दलले मतदाताको भावना र जनादेशलाई सम्मान गर्न सकेन भने त्यस्ता दलको पतन हुन पनि बेर लाग्दैन ।
रवि लामिछाने पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दाखेरि पनि प्रश्न उठेको थियो। आखिर राजनीतिमा व्याप्त विकृति हटाउन आएको पार्टी देशका पुराना राजनीतिक दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँग किन सामेल हुँदै छ ? गृह मन्त्रालय पाउन पार्टीले किन अडान लिएको हो र पायो पनि ? तर पनि रास्वपा पहिलोपटक सरकारमा सामेल हुँदा मतदाताले यस पार्टीलाई शङ्काको घेरामा हेरेका थिए। रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बखत जब उनको नागरिकताको प्रकरणले बढी चर्चा पायो तथा उनी एकैसाथ नेपाल र अमेरिका दुवै देशका नागरिकता र राहदानी बोकेका पाइए अनि प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई चर्चामा ल्याउने काम गर्यो ।
बाध्य भएर उनले मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्यो । यति मात्र होइन, उनको सांसद पद र पार्टी अध्यक्षको पदसमेत हातबाट खुस्केको थियो। यो बेग्लै कुरा हो कि उपचुनावमा उनी पुनः चितवनबाट विजय भएर आए तर बौद्धिक वृत्तमा उनको छविमाथि प्रश्न उठ्ने काम भइरह्यो । एउटै सरकार, उही प्रधानमन्त्री, उही नीति र कार्यक्रम अनि विनाकारण त्यस सरकारलाई समर्थन गर्नु र त्यसमा सहभागी हुनुको कारण देखिएन । कहिले त्यही सरकारको चर्को विरोध गर्ने र पुनः त्यही सरकारमा सामेल हुने, कहिले सरकारप्रति आक्रामक हुने त कहिले सरकारसामु याचक बन्ने ? कहिले सरकारमा बस्ने त कहिले बाहिरिने ? यस्तो खाले अपरिपक्व गैरजिम्मेवार र अवैचारिक निर्णयले अन्ततः पार्टीलाई नै क्षति पुर्याउने हो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारको पहिचान नै प्रधानमन्त्रीको नामबाट हुने गर्दछ। सरकारका सहयोगी मन्त्री र दलको भूमिका गौण हुन्छ। प्रमुख भूमिका सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको हुने गर्दछ। प्रचण्ड सरकारबाट एक वर्षअघि रास्वपा र एमाले बाहिरिएको थियो र पुनः अहिले सरकारमै पुगेको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा मन्त्री खराब र असलको हुनुको अर्थ हुँदैन। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार असफल अथवा सफल हुने गर्दछ। प्रचण्ड सरकारमा रास्वपाको सहभागिताले सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउने होइन। रास्वपालाई सरकारमा जानु थियो, पार्टी सरकारमा गएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनअनुसार नै रास्वपाका मन्त्रीहरुले पनि काम गर्नुपर्नेछ।
रवि लामिछाने सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अघि उनले सहकारी बैंकसित अनावश्यक लाभ लिएको विषय चर्चामा थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यस विषयलाई खासै महत्वपूर्ण मानेका छैनन् । तर यो विषय ढिलो–चाँडो पुनः चर्चामा आउने निश्चित नै छ। रास्वपा दोस्रोपटक सरकारमा सहभागी भएपछि यसका समर्थकहरु पनि दुःखी, निराश र चिन्तित छन् । राजनीतिप्रतिको घृणा र निराशामा झन् वृद्धि नै हुनेछ । चारैतिर विश्वासको संकट देखिन्छ। नेपाली जनताले कसलाई र किन विश्वास गर्ने ? भन्ने यक्षप्रश्न उब्जिएको छ ।
नयाँ दलहरु झन् बढी सत्तालिप्साले ग्रसित देखिन्छन् । नेपाली जनताले पत्याएका नयाँ दलहरु पुराना अनि स्थापित राजनीतिक दलहरुको तुलनामा झन् बढी गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र अवसरवादी देखिन्छन् । सरकारमा जान जस्तोसुकै गठबन्धनमा पनि फिट हुन सक्ने चरित्र निर्माण गर्छन्।
राजनीतिक सिद्धान्त, संगठन, पृष्ठभूमिसहितको नेतृत्व, वैकल्पिक नीति र कार्यक्रमविना कुनै राजनीतिक संगठनले जनताको तत्कालीन आक्रोशलाई एकत्रित गरेर आन्दोलनको आँधीबेहरी पनि खडा गर्न सक्छ, स्थापित राजनीतिक शक्तिको प्रभावलाई पनि केही समयका लागि कमजोर बनाउन सक्छ, एक–दुईवटा चुनावमा राम्रो प्रदर्शन पनि गर्न सक्छ तर त्यसको दीर्घकालीन असर हुँदैन।
उल्कापातझैँ चकिम्एर आउनेहरु उल्कापातझैँ विलीन हुन पनि समय लाग्दैन । भ्रष्टाचार विरोधी नाराको जगमा मात्रै कुनै राजनीतिक दल लामो समयसम्म टिकाउ रहन सक्दैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि सैद्धान्तिक अडान देखिएन, केवल सत्ताको राजनीति मात्रै अभिष्ट लक्ष्य देखिएको छ ।