काठमाडौं ।
देशमा आमूल परिवर्तनको नारा दिँदै जन्मिएको बहुलवादी व्यवस्था, त्यसले पनि सार्थक सम्बोधन गर्न सकेन भनेर कथित जनयुद्धको नामबाट गरिएको आन्दोलनको माध्यमबाट २०४७ सालदेखि हालसम्म सत्ताको सुविधा उपभोग गरिरहेका राजनीतिक अंशियारहरुलाई अब लाज भन्ने कुरा हराइसकेको छ।
तिनीहरुले जे–जस्तो अमिल्दो क्रियाकलाप गरे तापनि जनजन आश्चर्यचकित हुन छाडिसकेका छन्। अपवादमा दुई व्यक्तिबाहेक अहिलेसम्म परिवर्तनको नारा घोक्दा–घोक्दा नथाक्ने चाहे बहुलवादी व्यवस्थाका नेता हुन् वा त्यस बेलाको युद्धवादी व्यवस्थाका नेता हुन्, ती सबै वास्तवमा जनताको लागि नभई केही व्यक्तिको लागि सत्ताको भर्याङमात्र बन्न पुगेको भन्ने कुरामा अब संशय रहेन।
त्यो कथित बहुलवादी आन्दोलन र विशेष गरी कथित जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौताको नाउँमा टुंग्याउनु आफू सत्तामा पुग्ने बाटो स्पष्ट देखा परिसकेपछि मात्र शान्ति सम्झौताको नाममा जनजनलाई भ्रम छरिएको रहेछ भन्ने कुरा आज छर्लंग भएको छ।
पीडितलगायत आफ्नै सहयोद्धाहरुलाई मूर्ख बनाउँदै पारित गरिएको शान्ति सम्झौता नामको यात्राले पनि अहिले आएर सत्र वर्ष पूरा गरिसकेछ। शान्ति सम्झौता नामको यात्रा सत्र वर्ष पूरा भए पनि एकातिर द्वन्द्वपीडितहरुका आँसु आँखाबाट अविरल बगिरहेकै छ, अर्कोतिर जनताका हरेक स–साना समस्याहरुसम्म पनि सम्बोधन गर्न नसकी सरकार लाज पचाएर बसिरहेको छ।
अविरल बग्दै इन्द्रावती भनेजस्तै अविरल बग्दै द्वन्द्वपीडितहरुका आँसु एकातिर थामिएको छैन भने सँगसँगै शान्ति सम्झौतापूर्व र पश्चात्का शासकहरुले शान्ति सम्झौताको विषयलाई लिएर सम्बोधन गर्छौं भन्न छोडेनन्। शासकहरुको रोइलो अहिले पनि जारी नै छ।
देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री जो आफूलाई जनयुद्धका कमान्डर मान्छन् उनी संयुक्त राष्ट्र संघदेखि आफ्ना आन्तरिक भाषणहरुमा यो विषयलाई सार्वजनिक गर्न कहिल्यै छुटाउँदैनन्, तर विडम्बना ! यो विषय कार्यान्वयनको चरणमा कहिल्यै प्रवेश गराउँदैनन् ।
शान्ति सम्झौता नामको यात्रा सत्र वर्ष पूरा गरेको अवधिमा भाषण, आलेख, समाचारहरुले बारम्बार खबर बजारहरुमा स्थान पाइरहे । तैपनि यो विषयमा गम्भीर हुन न सरकारलाई चासो छ, न त सम्बोधन गर्न दायित्व बोकेका सरोकारवालाहरुलाई चासो छ । तर विडम्बनाचाहिँ के छ भने पीडितका रोदन देखेपछि साखुल्ले हुनचाहिँ कहिल्यै छोड्दैनन् ।
त्यति बेला केही गर्छु भनेर होमिएका लडाकूहरुको हालत पनि जस्ताको त्यस्तै छ । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका दिन जन्मेका केटाकेटीहरु अहिले सत्र वर्षका युवा भएर नागरिकता लिई सम्भवतः पासपोर्ट पनि बनाएर विदेशी राष्ट्रको सेवा गर्न लतारिई कतारसम्म पुगेका छन् भने एजेन्टहरु र बिचौलियाहरुको धोखाघडीमा परेर भएको सम्पत्ति स्वाहा पारी कोही कुबाटोेबाट अमेरिका छिर्ने बाटोमा लागेका छन्, कोही विदेशी सैनिक बन्न रुस र युक्रेनमा पुगेका छन्।
कोही लडाइँमा मारिएका खबर आउँछ । कोही विद्रोहीहरुको नियन्त्रणमा रहेको खबर आउँछ। घरका परिवारहरु अप्ठ्यारामा फसेका आफ्ना सन्तानहरुलाई सहयोग गरेर स्वदेश फर्काउन हारगुहार गर्छन् । यस्ता कुरामा सरकारलाई कुनै पछुतो छैन । उल्टो तिनैका रगत–पसिनाले अलि–अलि कमाएर पठाएको विप्रेषणले आपूmहरुलाई सौभाग्यशाली ठान्दै लुटतन्त्रमा रमाइरहेका देखिन्छन् ।
ठ्याक्कै मिति याद भएन, दुई वर्षअगाडि एउटा दैनिकमा माओवादी नेता वर्तमानका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलेख प्रकाशित भएको थियो। उनले त्यो लेखको शीर्षक नै वैश्विक मोडलका रुपमा नेपाली शान्ति प्रक्रिया राखेका थिए भने उक्त शीर्षकको लेखमा शान्ति प्रक्रिया पनि आफ्नै पहलकदमीमा भएको भनेर उल्लेख गरेका थिए ।
तर उनले आफ्नो लेखमा त्यति बेला शान्ति सम्झौताले पन्ध्र वर्ष पार गरिसक्दा पनि संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य नहुनाको कारणबारे न त दुई अक्षर खर्च गरे, न त द्वन्द्वमा श्रीमती र छोरा गुमेको घटना सम्झिँदै भावविह्वल भइरहेका निर्मल सापकोटा र तीजस्ता अन्य व्यक्तिहरुको बारेमा दुई शब्द खर्चे । बरु उल्टो शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिइनु उपयुक्त हो भन्दै भाषण गरेर शिक्षालाई थप राजनीतीकरण गर्नै पर्ने कुरामा जोड दिए।
द्वन्द्वकालमा सुराकीको आरोप लगाउँदै आफ्ना कार्यकर्ताहरुबाट मारिएका शिक्षकहरुप्रति उहाँमा अझै आत्मग्लानिले स्थान पाउन सकेको छैन । यस अर्थमा पनि शान्ति सम्झौताको नाउँमा आफू सुरक्षित तवरले अवतरण भई सत्तामा पुग्ने बहानाबाजी मात्रै थियो भन्ने कुरा देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछिको विगत सत्र वर्षदेखि अपनाउँदै आएका क्रियाकलापले स्पष्ट पार्दछ।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका थुप्रै अंशहरु अभैm संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि दबाब बढाउँदो छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणताका उनले गरेका सम्बोधनले पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सकेसम्म चाँडो टुंग्याउन आह्वान गर्नुको कारण पनि त्यही थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने कुराको जतिसुकै व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग, राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेदेखि बाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन हुन सक्दै सकेन।
पक्कै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवैतर्फबाट गल्ती भएकै हुन् । त्यो सबैलाई अवगत भइसकेको कुरा हो । कसको ज्यादती बढी र कसको ज्यादती कम, फरक त्यतिमात्र हो । गल्तीकर्ताहरु सबैले आ–आफ्ना गल्तीहरु कसरी छोप्ने र त्यो बेलामा भएका र हुन पुगेका गल्ती जति कसरी अर्को पक्षलाई मात्र देखाउने भन्ने काममा प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चल्यो अनि त्यो प्रतिस्पर्धा अझै पनि कायम छ।
आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुसमेतले पनि दबाबमा काम गर्न नसकेको कारण देखाउँदै आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै आएका छन्।
विगतका पदाधिकारीहरु यही कुरालाई तेस्र्याएर उम्किए भने वर्तमानका पदाधिकारीहरु पनि यसै मेलोलाई भजाउँदै आफ्नो कमजोरी छोप्ने प्रयास गर्दै छन्। सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका पीडितहरुले जतिसुकै न्यायोचित आवाज उठाए पनि अन्ततः डेढ दशकभन्दा बढी समय व्यतीत हुँदा पनि त्यसको सार्थक सुनुवाइ नहुनुको कारण पनि यही हो ।
सम्बन्धित आयोगहरुमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नाम नै सिफारिस हुनुपर्छ । सिफारिस गरिएका नाउँमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुले हस्तक्षेप गरिनुहुन्न भन्ने आम जनधारणालाई शिरोधार्य गरिनुपर्ने कुरा आजको दिनसम्म आइपुग्दा कल्पनामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।
वर्तमानमा न्यायपालिकामा देखिएको अवस्था र त्यति बेला मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुका बारेमा उठिरहेका टीकाटिप्पणीहरुले पनि माथि उठाइएका प्रसंगहरुलाई प्रमाणित गर्दछन् । स्वतन्त्र तथा क्षमता भएका विशेषज्ञहरुले यो विषयमा आफ्नो देन दिने अवसर नै पाएनन् । यदि कथंकदाचित त्यस्ता क्षमतावान् व्यक्तिहरु नियुक्ति हुन पुगे भने आ–आफ्ना पोलहरु खुल्लान् भन्ने डरबाट प्रत्येक शासकहरु त्रसित भैरहे ।
पछिल्लोपटक संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको लागि हेग नै पुग्ने हो कि स्वदेशमै टुंग्याउने हो ? त्यसको निक्र्योल के हामीले गर्नुपर्ने हो ? भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरुले आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । जे भए पनि हेगमै पुगेर सफाइ लिन्छु भन्ने कुरा कुनै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष वा व्यक्तिलाई लागेको छ भने द्वन्द्वपीडितहरु यो काममा सघाउन पनि तयार छन् ।
अन्यथा देश, जनता र द्वन्द्वपीडितहरुको आँखामा छारो हाल्ने वा भ्रमपूर्ण कुराको व्याख्या गरेर कसैलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरे तापनि विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा कोही देखिँदैनन् । अझै पनि इमानदारिता देखाउने हो भने समय घर्किसकेको छैन।
आफूबाट भएको गल्तीको आत्मालोचना गर्दै प्रचलित संविधान र कानुनले दोषी ठहर हुने देखिएमा सजाय भोग्न तयार भएर प्रायश्चित्त गर्ने अवसर दोषीहरुलाई अझै छ । तर सम्बन्धित दोषीहरु यसको लागि आम माफी पाएर छुटेका भए पनि सर्वोच्चले उक्त मुद्दा उल्टाइदिएपछि आफैँ प्रहरीमा हाजिर हुन जाने रिगलजतिको जिम्मेवार पनि देखिँदैनन् ।
द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान गर्ने नाउँमा शासकहरुले अपनाएका गलत नीति र कार्यहरुका फेहरिस्तहरु त कति छन् कति । पहिलाको समयमा पनि यो मुद्दा टुंग्याउन वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको थियो। त्यति नै बेला आफ्नो तर्फबाट भएको गल्तीलाई आत्मसात् गर्दै पीडितहरुसँग क्षमायाचना गरेर पीडितलाई आवश्यक राहत र सक्दो सहयोगमार्फत पीडितको स्वेच्छामार्फत माफी प्राप्त गर्न सकेको भए अहिले यो विषयमा यति टाउको दुखाइराख्नुपर्ने थिएन।
विडम्बना, त्यतापट्टि यी र यिनका समूहको ध्यान नै पुगेन वा समूहका सदस्यहरुमध्ये कसै–कसैको ध्यान पुगेको भए तापनि अब हामी सर्वेसर्वा हौँ, हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहंताले बुद्धिमा बिर्को लाग्न पुग्यो । वर्तमानमा पनि आफैँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो मुद्दालाई टुंग्याउने ठूलो अवसर पुनः एकपटक प्राप्त भएको छ ।
देशको वर्तमान अवस्थालाई नियाल्दा र राजनीतिक अंशियारहरुको काम कार्यवाहीलाई नियाल्दा यो विषयलाई सम्बोधन गरिहाल्छन् भन्ने जनजनलाई विश्वास छैन । किन पनि भने यो विषयलाई प्राथमिकता प्रदान गरी देशभित्रै यो विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाजलाई कुनै पनि शासकहरुले आजसम्म आत्मसात् नै गरेनन् भन्ने कुरामा जनमत स्पष्ट भइसकेको छ।
अब यसको विकल्पको बारेमा प्रत्येक जनजन र पीडितसमेतले अर्कै शिराबाट सोच्न बाध्य भइसकेका छन् । वास्तवमा जनमतलगायत सबै पीडितले चाहेमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन असहजचाहिँ पक्कै छैन।
खालि इमानदार नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याउनु र स्वतन्त्र, निष्पक्ष अर्थात् (न्यायिक पक्ष) लाई आत्मसात् गर्ने व्यक्तिहरुलाई तत्–तत् पदाधिकारीहरुमा चयन गर्न मात्र कठिनाइ परेको हो ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)