काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बढ्दै गएको पाइएको छ। जनताको घरदैलोको सरकारको रूपमा चिनिने नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति बढी मौलाएको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर हुने उजुरी, त्यसलाई अनुसन्धान र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा दायर हुने मुद्दामध्ये आधा हिस्सा स्थानीय तहकै रहेको तथ्यबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य पुष्टि हुन्छ।
आयोगले भ्रष्टाचारको उजुरी, त्यसको छानबिन गरी विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दाको संख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायको सूचीमा स्थानीय तहलाई राखेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहको ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ। त्यसै गरी विद्यालयसँग सम्बन्धित उजुरी शिक्षा (स्थानीय तह) को १४ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहको कामकारबाहीको सम्बन्धमा १३ हजार १ सय ४२ वटा उजुरी परेका थिए।
त्यसै गरी आयोगले घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर गरेका ३२ वटा मुद्दामध्ये ११ वटा मुद्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दायर भएको १७ वटा मुद्दामध्ये ११ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्राविधिक र अन्य कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
गैरकानुनी लाभ लिई सरकारलाई हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेका ६४ मुद्दामध्ये ३० वटा स्थानीय तहकै रहेका छन् । विशेष अदालतमा दायर १ सय ६२ मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये जनप्रतिनिधि गरी २ सय ९ जना रहेका छन् ।
विशेषतः सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू संलग्न देखिएको पाइएको छ। त्यस्ता कार्यहरूमा सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक निर्माण, खरिद, सार्वजनिक व्ययलगायत विषयमा आफूलाई गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानी पुर्याउने कार्य रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट कुल २० हजार ९ सय ५ उजुरीहरू आएका थिए । साथै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार १ सय ६२ उजुरीहरुसहित कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीहरू २८ हजार ६७ वटा रहेका थिए।
उजुरी दर्ताले स्वयं भ्रष्टाचार भएको किटानी नगरे पनि त्यसको संख्या निरन्तर बढ्नुले भ्रष्टाचारको भयावह स्वरूपबारे संकेत गरेको आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले बताउनुभयो।
आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारको तथ्यांकलाई केलाएर यसका प्रवृतिलाई पनि औंल्याएको छ । स्थानीय तहको योजना छनोट, सिफारिस, घरबाटो सिफारिस, अनुदान वितरण, पञ्जीकरणलगायतमा घुस (रिसवत) माग्ने प्रवृति रहेको छ।
त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा अनावश्यक सल्लाहकार राख्ने, क्षमता बिना जटिल प्रकृतिका निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने र गराउने, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको काम अन्य ठेकेदारमार्फत् गराउने रहेको छ।
स्वार्थको द्वन्द्व प्रस्ट देखिने गरी पहु“च र आस्थाका आधारमा योजना छनौट, करारमा भर्ना, अनुदान वितरण, बजेट विनियोजन र विभिन्न सिफारिस गर्ने र गराउने गरेको छ। क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कर लगाउने र किर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने विषयलाई पनि औंल्याइएको छ।
दोहोरो प्रकृतिका योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्ने र दोहोरो भुक्तानी दिने, तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम भुक्तानी लिने कार्यहरू निरन्तर हुने गरेको छ।
कार्यक्रम अधुरै छाड्ने पेश्की लिने र फछर्यौट नगर्ने प्रवृति पनि बढी देखिने गरेको आयोगले जनाएको छ। परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार गर्ने, डीपीआरबमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने, एउटै व्यक्ति /फर्मबाट पटक पटक ड्रइङ, डिजाइन बनाउन लगाई प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने गरेको पनि आयोगले औंल्याएको छ।
पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाको नियमानुसार अनुगमन, मूल्यांकन नगर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवदेन र निरीक्षणबिना तथा यथार्थ प्राविधिक नापजा“च नदेखाई गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाई बढी भुक्तानी दिने र लिने गरेको छ।
नदीजन्य पदार्थको व्यापक अतिक्रमण, कर्मचारी, ठेकदारका मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना गर्ने गरेको जस्ता प्रवृत्तिहरू औंल्याइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिक समाज, सर्वसाधारण सबैको साथ सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै आयुक्त सिलवालले नागरिकको निरन्तर खबरदारीको खाँचो औंल्याउनुभयो ।