सडकमा हुँदा दुख्ने कालापानी सदनमा पुग्दा किन दुख्दैन ?

जब यो देशमा सिमा विवादको बहस हुन्छ,, राष्ट्रियताको नाराले सडक गुन्जयमान हुन्छ त्यो बेला धेरै सुनिने,गुन्जिने नाम हो दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाको वडा नं. १ नजिकको भारतद्धारा अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियमधुरा ।

सन् १९६२ देखि भारतको कब्जामा रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियमधुरा क्षेत्रलाई समेटेर भारतले २०७६ कार्तिक १५ गते आफ्नो देशको राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालको सडकमा आम नागरिकले र सदनमा त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपालि कांग्रेस लगायत अन्य दलहरुले भारतको विरोध गर्दै कुटनैतिक ढंगबाट नक्सा सच्याउन भारत संग छलफल गर्न केपी अ‍ोली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तर घचघच्याईरहे ।

जनताको आखामा छारो हालेर सडकको आन्दोलन लाई साम्य पार्न नेपाली राजनितिक दलहरुले पनी २०७७ जेठ ७ गते कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियमधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यही नयाँ नक्सा जारी गर्यो भनी सरकारको जयजयकारमा रमाईरहे नेपाली जनता तर काठ्माण्डौमा नक्सा जारी गर्दा भारतकै बाटो प्रयोग गरेर गाउँजाने ब्याँसका जनतालाई के असर होला् कसैले सोचेन । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ब्याँसको सर्वाङगिण बिकासको लागि ब्याँस विशेष कार्ययोजना भनेर ५ करोड बजेट बिनियोजन गर्यो तर हेलिकप्टरमा ब्याँस १ मा चामल ढुवानी बाहेक सो कार्ययोजना अनुसारको कति काम भयो ब्याँस १ का जनताले जानुन् ।

प्रदेश सरकार पछि संघ सरकारले सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकले सार्वनजनिक सेवा प्रवाहदेखी दैनिक जिवनयापन लगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस् भनेर रणनितिक महत्तको ब्याँसमा भारतिय परनिर्भरता हटाउने भन्दै २०७७ कार्तिकमा एकीकृत कार्ययोजना ल्यायो ।

कार्ययोजनामा नेपाल चिन सीमा नाका तिंङकरमा भन्सार कार्यालय स्थापना,सिमा प्रशासन कार्यालय स्थापना,छाङरुमा एमबिबिएसको दरबन्दि सहितको १५ सैयाको अस्पताल स्थापना,भुक्षय रोकथाम तथा नियन्त्रण,सरसफाई खानेपानीको सहज उपलब्धता,स्थानिय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा बजारको व्यवस्था र पर्यटन विकास साथै सिमा सुरक्षको लागि तिंङकरमा बारै महिना सुरक्षकर्मीको उपस्थिति,हेलिप्याड निमार्ण लगायत २२ बुदा समेटेको थियो तर बिडम्पना सरकारले दुई दुई आ.ब(२०७७-०७८,२०७८-०७९) को बजेट ल्याउदासम्म उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन भएन ।

सरकारले कार्ययोजना ल्याउदा आसाको दियो बलेको थियो ब्याँसीजनताको मनमा तर सरकारले अतिक्रमित भुभागलाई नक्सामा उतारेपछि वास्तविक भूमी फिर्ता ल्याउने कुरा भूलीदिएजस्तै यो कार्ययोजना पनी अलपत्र परेको छ अहिले कार्ययोजना अलपत्रपर्नुले सरकारले त्यतिबेला जनतालाई आफ्नो खोक्रो राष्ट्रबादको कार्ड बेचेको प्रष्ट हुन्छ । नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेदेखि आजसम्म देशले तिन जना प्रधानमन्त्री पायो सत्ता बाहिर हुदाँ सबैले राष्ट्रवादको कुरा गर्छन तर सत्तामा पुगेपछि खै किन बिर्सिन्छन् ।

नक्सा जारी गरेर ब्याँस कार्ययोजना ल्याउदासम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो सरकारमा हुदाँ कालापानी क्षेत्रको लागि सिन्को समेत भाच्न नसक्ने सत्ताबाहिर हुदाँ कालापानीकै कुरा गरेर आफुलाई राष्ट्रवादी ठान्ने ओलीले संघ,प्रदेशको निर्वाचनमा आफुले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लाईनै फिर्ता ल्याउने भनी पहिलो चुनावि सभा नै दार्चुलामा गरे र एमालेले जिते कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियाधुरालाई फिर्ता ल्याउने नारा देशव्यापी लगाएरै एमाले संसदमा दोस्रो ठुलो दल बनेपनी लोकप्रिय मतमा पहिलो दल बन्यो ।

पुष १० मा गठित प्रचण्ड नेतृत्व सरकार संचालनको लागि गठित उच्चस्तरिय राजनितिक संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका ओलीलाई कसले रोकेको थियो,कसले छेकेको थियो आफैले जारी गरेको ब्याँसमा भारतिय परनिर्भरता हटाउने एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको साझा निति तथा कार्यक्रममा समेट्न।

सत्ता बाहिर हुदाँको ओलीको राष्ट्रबाद सत्तामा पुग्दाँ कता गयो होला । ओली मात्रै होईन ओली पछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले पनी सत्ता बाहिर हुदाँ भारतले दार्चुलामा सिमा मिच्यो ब्याँस क्षेत्रको लागि सरकारले केही गरेन भनेर सरकारको आलेचना गर्दै हिड्ने आफु सरकारमा पुदाँ सिमाको बिषयमा चुईक्क नबोल्ने ओली पछि गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देउवा संगदार्चुला आएका प्रचण्डले कार्यक्रमा ओलीले नक्सा जारी गर्न नमानेको र आफ्नो दबावले नक्सा जारी गरेको ओली भन्दा आफु राष्ट्रवादीहु भन्दै सिमानाका मतदाता लाई रिजाएर गएका थिए ।

अहिले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन् तर यीनलाई पनी कालापानी लिपुलेकलिम्पियाधुराको नाम सत्ता बाहिर हुदाँ मात्रै याद आउछ । हुनत नैतिकता नभएका राजनितिकदलका नेताहरुलाई जे बोल्दा जे गर्दा पनी छुट छ ।यो देशको सत्तामा त्यस्तो के जादु रहेछ जो कसैलाई पनि सत्ता बाहिरको कुरा सत्तामा पुग्ने बित्तिकै भुलाईदिन्छ ।

हुनत यो देशको राज्य संयन्त्र २००७ साल देखीनै भारतको ईसारामा चलेको छ, आफ्नो सत्ता टिकाउन र आफु सत्तामा पुग्न लैनचोर देखि दिल्लि सम्म धाउने नेपालि राजानितिक दलहरु सित भारतले अतिक्रमरण गरेको नेपाली भुभाग फिर्ता ल्याउने आसगर्नु भनेको आकासबाट तारा खसाउनु जस्तै हो,जस्तो लाग्छ त्यसैले बर्षौ पहिले छिमेकिले कब्जा गरेको भुभाग फिर्ता ल्याउँछु भनेर जनतालाई ढाट्नु भन्दा बाकिरहेको भुभाग कब्जा हुन बाट जोगाउन त्यहाँ राज्यको बलियो उपस्थिति गराउन सकेपनी ब्याँस क्षेत्र र यहाँका नागरिकको लागि पुण्यको काम हुनेथियो।

कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको नारा लगाएरआजस्मम कयौ व्यक्ति सडक बाट सत्तामा पुगे तर २०२८ सालमा ब्याँस १ को कौवा क्षेत्रमा स्विकृत भएको ब्याँस प्रहरी चौकी आजसम्म सरकारमा गएकाहरुले स्थापना गर्नसकेनन्,तिंकर छ्यालेकमा रहेको प्रहरि चौकीको भवन छैन,तिंकरमा सशस्त्र प्रहरुकिो भवन बनाएपनी ६ महिना मात्रै सुरक्षकर्मीको उपस्थिति हुने त्रिदेशिय सिमा क्षेत्र एवं सामरिक महत्तवको ठाउँ ब्याँसको तिंकरमा बारै महिना सुरक्षकर्मीको उपस्थिति हुन सकेको छैन।

सिमानामा राज्यको अनुपस्थितिकै कारण भारतले नेपालको अनुमति बिना ब्याँसको दुम्लिङ देखी पोला भन्ने ठाउँसम्म नेपालपट्टि आफ्नो डोजर ल्याएर,तम्बाकुमा काठेपुल लगाएर नेपाली भुमी र नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोगगरि कालापानी जोड्ने सडक निर्माण गरेर भारतिय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन गर्ने समाचार बाहिरिए पछि मात्रै हामी नेपाली र हाम्रो सरकारले भारतले कालापानी क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिरहेको थाहापाए ।

प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपुर्ण ब्याँसमा राज्यको अनुपस्थितिकै कारण चोरि,सिकारि,तस्करि भईरहेको छ,ब्याँस गाउँपालिका वडा नं.१ मा पर्ने अपीबन (यर्सा पाटन) मा आजसम्म नेपाललिले उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् भारतको कालापानी क्षेत्रका गब्र्याङका स्थानीयको कब्जामा रहेको यर्सा पाटनमा उनिहरु बाहेक अरुले छिर्न सम्म पाउँदैन । भारतले कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियाधुरा जोड्ने सडक निमार्ण गर्न विष्पोटक पट्काउदा नेपाल तर्फको छाङरु जोड्ने बाटो भत्किन्छ,भारतबाट आएको ढुङ्गा लागेर नेपनलिको ज्यान जान्छ नेपाल सरकारलाई पत्तो हुदैन किनकि सिमा क्षेत्रको निगरानी गर्ने र सिमानाहुने गतिविधिको बारेमा राज्यलाई सुचना गर्ने कुनै निकाय सिमानामा उपस्थित छैन ।

आफुलाई सर्वाहारा वर्गको सहारा ठान्ने समानता समावेशिको हिमायति ठान्ने प्रचण्ड गृहमन्त्री सहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारिमा छन्,भौगोलिक विकटतामा अभाव चुनौतिको सामना गरेर सिमानामा खटिएका सुरक्षकर्मी र काठमाण्डौ जस्तो सुविधासम्पनन ठाउँमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सेवा सुविधा एउटै हुनु कतिको न्यायोचित हो,कतिको समानता हो प्रचण्ड आफैले बुझुन् ।

ब्याँस जस्तो भौगोलिक विकटतामा सिमासुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन सरकारले न्यायोचित ढंगले सेवा सुविधा बढाएर खुल्ला सिमाना भएको,सम्वेदनसिल क्षेत्र ब्याँसको दुम्लिङ देखि कौवा र तिंकर सम्म २—२ किलोमिटरको दुरिमा राज्यको बलियो उपस्थिति गराउनुपर्छ ।

यो देशका सबै राजनितिकदलहरु कालापानी,लिपुलेक,लिम्पियाधुरालाई सत्तामा जाने भर्याङ बनाउछन् आफुलाई राष्ट्रबादी बनाउन कालापानीकै नारा लगाउछन् तर सत्तामा पुग्दा कालालानी क्षेत्र ब्याँसका नागरिकको भावनालाई उपेक्षा गर्दा,सडकमा हुदाँ दुख्ने कालापानी सदनमा पुग्दा नदुख्दा,राज्यको दृष्टि कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नपुग्दाँब्याँसीको दुःख जहाँको त्यही छ,आत्मस्वाभिमानको प्रश्न अहिलेपनी जहाँको त्यही छ ,सरकारले ल्याएको ब्याँस विषेश कार्ययोजनाको अत्तोपत्तो छैन, तिंकरमा भन्सार र सिमा प्रशासन कार्यालय संञ्चालन गर्ने प्रस्तावको अत्तोपत्तो छैन ।
लेखक–दिपक खाती
खाती दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाका स्थानिय तथा नेपाल विद्यार्थी संघ दार्चुलाका नेता हुन् ।