काठमाडौं।
सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका–२०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको हो ।
राजपत्रमा बुधबार प्रकाशित भएको निर्देशिकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्वदेशी कम्पनीको हकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नाम, सम्पर्क बिन्दुको ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने विदेशी कम्पनीको हकमा सम्पर्क व्यक्तिको नाम र सम्पर्कसहित सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी विदेशमा रहेको कम्पनी अनलाइन दर्ता गर्नेले आधिकारिक व्यक्तिको भिडियो केवाईसी पेस गर्नुपर्नेछ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकामा नेपालबाहिर मुख्य कार्यालय भएका कम्पनीको हकमा संस्थाको सञ्चालक समितिको विवरण, आधिकारिक प्रतिनिधिको राहदानी प्रतिवेदन, सामाजिक सञ्जालको गोपनीयता, डाटा प्रयोग र सूचना सुरक्षा नीति उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै निर्देशिकामा संस्था दर्ता गर्दा प्राविधिक क्षमता र पेशागत दक्षतासम्बन्धी दस्तावेज, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सम्बन्धमा निर्धारण गरेको मापदण्ड, गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया पेस गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
निवेदनको प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारले प्रयोगकर्ता र कम्पनीलाई सूचीकरण भएको निस्साको ढाँचा उपलब्ध गराउने छ । कम्पनी दर्ता भएपछि त्यसलाई नियमन गर्न अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र सम्पर्क बिन्दुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाले रोक लगाएका, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायमा गुनासो आएका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सोबारे प्लेटफर्मले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई पनि जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्थापछि सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा कानुनको परिधिभित्र रहने सरकारको अपेक्षा छ ।
निर्देशिकाअनुसार सम्पर्क बिन्दु, सम्बद्ध निकाय, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले गुनासो सुनुवाई गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले निर्देशिका तयार गरेको हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान (फेकआइडी, फेकपेज, फेकग्रुप) सिर्जना गर्ने, ती ग्रुपमार्फत् विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्ने वा अरूको विषयवस्तुु सेयर गर्ने वा टिप्पणी गर्ने वा कल गर्ने, कसैप्रति घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, दृष्य, तस्वीर सेयर गर्ने वा ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रकाशन गर्न बन्देज लगाइएको छ ।
साइबर बुलिङ मानिने कार्य अर्थात् प्रविधिको प्रयोगमार्फत् अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साही बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको बँुदा ९ को ‘प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी’मा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने कुनै पनि विषयमा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ ।