पन्ध्र र पच्चीस मिनेट एकान्त वार्ताको उपलब्धि



मानवजीवनको इतिहासदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा मानवजातिले अथाह तरक्की गरेकोमा कुनै सन्देह छैन । यसभन्दा पनि अझ बढी तरक्की गर्ने प्रयास अझै जारी छ । तथापि कतिपय ऐतिहासिक कालखण्डमा मानवकै रूपमा जन्म लिएर शासकको रूपमा परिणत भएका कतिपय शासकहरूले आ–आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि थुपै्र मानव संहारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सहभागी हुन पुगेको कहाली लाग्दो इतिहास सदैव जनजनको सामुन्ने जिस्केर खडा भइदिन्छ । चाहे पहिलो वा दोस्रो विश्वयुद्ध होस् वा त्यसपछिका थरी–थरीका यो वा त्यो नाउँमा भएको युद्ध नै किन नहोस् र वर्तमानमा भएको रुस र युक्रेनको युद्ध नै किन नहोस्, यी सबै युद्धहरु विश्वका प्रत्येक जनलाई त्रसित परिस्थितिमा राखी आपूm सदैव शक्तिशाली राष्ट्रहरुको रुपमा स्थापित भैरहने दीर्घकालीन सोचको परिणतिबाहेक केही होइन ।

मानवलाई आफ्नो जीवनकालभरि शान्तिसँग जीवन निर्वाह गर्न पनि कमसेकम केही न केही आधारभूत आवश्यकताको अनिवार्य विनारोकटोक परिपूर्ति हुनै पर्दछ भन्ने सवालमा विश्व जनमत एक हुन पुगेकोमा कतै विमति छैन । ती आवश्यकताहरु भनेका कम्तीमा पेटभर खान पाउनुपर्ने, आङ ढाक्ने वस्त्र हुनै पर्ने र रात्रि अवस्थाको लागि सुरक्षित बासस्थान हुनै पर्ने हुन् । यति सामान्य कुराको अभावमा विश्वका थुप्रै मानवहरु अभैm भौँतारिरहेको र त्यत्तिको लागि संघर्षमा पौंठेजोरी खेलिरहेको अवस्था सबैका आँखासामुन्ने छर्लंग छन् । संसारमा जति पनि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूलगायत मानव सिर्जित स्रोत र साधनहरू छन्, ती सबैमा सरल र सहज पहँुच मानवजातिकै हो । जति–जति मानवको संख्यामा वृद्धि हँुदै गयो त्यति–त्यति साधन र स्रोतहरूमा कब्जा जमाउन खोज्ने होडबाजीको शुरूवात थरी–थरीका शासकहरुमा जन्म हुन पुग्यो । वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा यसले विकराल रूपधारण गरिसकेको छ । त्यस क्रमको निरन्तरता जारी नै रहेको छ ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाले संसारका प्रत्येक जनलाई चिन्तामा डुबाइदिएको छ । संसारका महत्वपूर्ण विविध स्रोतहरूमा कसको पकड कहाँ हुने, यसैको रस्साकस्सीमा कमजोर र साना राष्ट्रहरू सदैव पिल्सिँदै आएका छन् । यो समस्या त एकातिर छँदै छ, त्यसमाथि हाम्रा देशका राजनीतिक व्यवसायीहरूको अदूरदर्शिताले नेपाल पनि पिल्साइएका कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एउटा राष्ट्र बन्न बाध्य हुन पुगेको छ । विशेष गरी कमजोर तथा अविकसित देशहरूमा शक्तिशाली कहलिएका देशहरूको डरलाग्दो कुदृष्टिबाट सम्बन्धित देशका जनजनहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । समय–समयमा हुने र भैरहने हस्तक्षेपका कारणले नै प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध संसारले भोगिसकेको छ । अवस्था यहाँसम्म पुगिसक्यो कि टाढा–टाढाका शक्तिशाली देशहरूले कमजोर शासन प्रणाली र कमजोर आर्थिक अवस्थामा रहेका देशलाई आपूmखुशी खेलाउने वा उनीहरूको स्रोतमा कब्जा जमाउने प्रयास आफ्नो ठाउँमा छुट्टै रहेको त सर्वविदित नै छ । त्यसबाहेक पनि आफ्ना घनिष्ट छिमेकी मित्र राष्ट्रमात्र होइन एक देशका जनतालाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्का देशको जनताको आँखा रसाउने सम्बन्ध कायम भएका देशहरुमा समेत आफ्नो शक्तिको होड र घमण्डमा चुर भएर अनाहक पीडा दिने कार्यप्रति अभैm सुधार आउन सकेको छैन । राजनीति र कूटनीतिक लफडाबाजीमार्पmत अब सुध्रिन्छ र सुध्रिसक्यो भनेर भ्रम छरिरहनु छुट्टै कुरा हो । जबसम्म कमजोर बनाइएका राष्ट्रहरूले देशप्रतिको आफ्नो नीतिलाई ढुलमूले नीतिमा सीमित राखिरहेका हुन्छ तबसम्म मिचाहा राष्ट्रहरूको मिचाहा प्रवृत्ति कायम रहिरहन्छ । अन्य देशजस्तै हाम्रो देश पनि विगतदेखि यसको ज्वलन्त उदाहरण बनिरहेको छ ।

भर्खरै वर्तमान प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघमा सम्बोधन गर्ने काम पूरा भयो । उहाँले त्यहाँ राखेका विचारले कत्तिको स्थान ग्रहण गर्ला वा महत्व पाउला ? त्यो आफ्नो स्थानमा छुट्टै छ । सामाजिक सञ्जालमा देखाइएको अवस्थालाई विचार गर्दा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो भनाइ राख्दै गर्दा अन्य देशका प्रतिनिधिहरुको त्यति बाक्लो उपस्थिति देखिँदैनथ्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रम सकेर त्यतैबाट चीन जानुभएका प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपतिसँग १५ मिनेट र त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग २५ मिनेट एकान्तमा भेट गर्ने मौका पाउनुभयो । त्यो १५ र २५ मिनेट नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्ध सुदृढ गर्नको लागि धेरै महत्वपूर्ण समय हुन सक्थ्यो । पहिलो १५ मिनेटको अवधिमा चीनका राष्ट्रपतिले कति समय आफ्नो देशको पक्षमा राख्नुभयो र नेपालका प्रधानमन्त्रीले कति समय आफ्नो देशको पक्षमा राख्नुभयो ? त्यसै गरी दोस्रो २५ मिनेटको अवधिमा पनि चीनका प्रधानमन्त्रीले कति समय बोल्नुभयो र नेपालका प्रधानमन्त्रीले कति समय बोल्नुभयो ? यो कुरा गोप्य नै देखिए तापनि नेपालको सर्वपक्षीय हितको लागि चीनले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा खासै उपलब्धि हुने कुरा सार्वजनिक गरिएको १३ बुँदे घोषणापत्रमा देखिँदैन । चीनले आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा चीनका राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्मले चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन सक्ने समाचारहरु बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको कुरामा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक कुनै पनि देशका विरुद्ध आफ्नो देशको भूमि प्रयोग हुन नदिने अश्वासन दिँदा पनि पटक–पटक यही कुरा उठाइनुलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट चीन आश्वस्त हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । भ्रमणका क्रममा नेपालको नयाँ र पुरानो नक्साबारे कुरा उठाइनुपर्ने थियो र सँगसँगै भारतले नेपालको जमिन मिच्दै मानसरोवरसम्म बाटो विस्तार गरेका सम्बन्धमा पनि त्रिपक्षीय बैठकको आयोजना गरी टुंग्याउनुपर्ने सम्बन्धमा कुरा उठाइनुपथ्र्यो भन्ने जनजनको चासो थियो । त्यो चासो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणताका पनि देखिएको थियो तर विडम्वना, त्यो विषयमा नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्दा उठाउन सकेन ।

राजनीतिक व्यवसायीहरुले पटक–पटक राष्ट्रको हितमा छलफल भएका छन् र बिग्रेको नेपालको छवि अब सुधारिन्छ भन्ने कुरामा जतिसुकै चिच्याएर कराए पनि जनहरुले एकसुको पनि विश्वास गरेका छैनन् । देशका राजनीतिक व्यवसायीहरुले गरेका प्रायः भ्रमणहरुमा खेल्ने भूमिका भनेको आपूm कसरी सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पु¥याउन सहयोग माग्नमै केन्द्रित छ÷हुन्छ भन्ने कुरामा कतै विमति देखिँदैन । त्यसै गरी विदेशबाट यो वा त्यो नाउँमा भ्रमणमा आएका विदेशीहरुको काम पनि देशका राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई आफ्नो मुठीमा कसरी राख्न सकिन्छ र आपूmले भनेको कुरा कसरी लाद्न र मनाउन सकिन्छ भन्ने कुराबाहेक अरु विषयमा सामान्य छलफल पनि हुँदैन । यता केही दशकदेखि मित्रताको आधारमै छलफल भएको भन्ने कुरा दुई छिमेकीहरुले जति विषयान्तर गर्न खोजे पनि यी कुराहरु कुनै पनि जन मान्न तयार छैनन् ।

चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री दुवैले आ–आफ्नो देशमा जमेर शासन गर्ने हैसियत बनाएर शासन गरिरहेका छन् । विश्व हल्लाउने सामथ्र्य राख्छन् दुवैजना । प्रचण्ड, ओली, शेरबहादुर, माधवकुमार, झलनाथ, बाबुरामजस्ता दश–दशजना चारैतिर बसेर अनि चीनका राष्ट्रपति र भारतका मोदी एक्लाएक्लै बसेर छलफल गर्ने हो भने पनि सबैलाई थाङ्नामा सुताइदिन सक्छन् दुवैले । देशका शासकहरुमा यस्तो स्थिति देखा पर्नु भनेको एकातिर अयोग्य पात्रहरुले देशको शासन बागडोर आफ्नो हातमा लिएको कारण हो भने अर्कोतिर कतिपय योग्य पात्र भएर पनि स्वार्थ र लोभमा फसेको कारण यस्तो हुन पुगेको हो । निःस्वार्थको हैसियतमा रहेर देश हाँक्ने सवालमा वर्तमानमा रहेका हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुबाट विशेष गरेर पुराना कहलिएका राजनीतिक व्यवसायीहरुबाट तत्काल सम्भव छँदै छैन भन्ने कुरामा जनजन स्पष्ट भएका छन् ।

संवादबाट समस्या सुल्झाउनु विशिष्ट परिपक्व नीति हो तर संवादमा स्वार्थ घुसाएर समस्या सुल्झाउने नाउँमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नु देश र जनजनको लागि ठूलो धोका हो । संवादको नाउँमा स्वार्थ घुसेको अवस्था देखा पर्न गयो भने ढिलो–चाँडो जनजनको कोपभाजन बन्नुपर्ने कुरालाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बेलैमा हृदयंगम गर्नु उपयुक्त ठहरिनेछ । उत्तर–दक्षिणमा रहेका छिमेकी सँधियार देशहरूको बारेमा भन्नुपर्दा दुवै देशले नेपाललाई सदैव यो वा त्यो नाउँमा शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवधारणालाई त्याग्न किन नसकेको हो भन्ने प्रश्नको खरो उत्तर प्राप्त हुन सकेको छैन । यसको उत्तर न त हाम्रा शासकले दिन्छन्, न त छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुले नै प्रस्ट पार्न चाहन्छन् । जब छिमेकी ठूला दुई राष्ट्रहरु भारत र चीनलाई नेपालको तर्फबाट कुनै पनि बहाना वा आवरणमा कतै समस्या छैन भन्ने कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि किन पटक–पटक सानो देशले यही बहानामा सास्ती भोगिरहनुपर्ने हो भन्ने जन–जनमा उठेको यो आशंकालाई अहिलेसम्म कुनै शासकले हटाउन सकेका छैनन् ।

के कुरामा पक्कै विमति छैन भने, विशेष गरेर चीनभन्दा पनि नेपाल र भारत दुवै देशका जनताबीच धेरै विषयहरु र मुद्दाहरू समान छन् । राजनीतिक मुद्दाहरू फरक हुन सक्ला, तथापि दुवै देशका जनतासँग सम्बन्धित सम्बोधन गर्नुपर्ने साझा विषयहरू थुप्रै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि जहिल्यै पनि राजनीतिक परिदृश्यको माध्यमबाट छिमेकी मुलुक भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा प्रायः हेपाहा प्रवृत्ति अपनाएको देखिन्छ । यस मानेमा जसले जे भने पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो रणनीति र स्वार्थवश अपवादको रूपमा परिवर्तन आएको हो कि भन्ने सामान्य अनुभूति प्राप्त गर्ने सवालमा कहिलेकाहीँ सकारात्मक देखिने वक्तव्य र व्यवहारबाहेक हृदयदेखि नै सम्बन्ध सुदृढ हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाल, चीन र भारत तीनवटै देशका साझा मुद्दाहरुलाई एक–अर्काका मनमा कत्ति पनि क्लेश नराखी यथार्थरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिन्छ र सम्बोधनका क्रममा बेला–बेलामा बाचा गरिएका एवम् प्रतिबद्धता जनाइएका विषयहरूलाई इमानदारीपूर्वक व्यवहारमा उतारिन्छ भने त्यति बेला छिमेकी देशहरुको सम्बन्ध सुदृढ भएको मानिन्छ । छिमेकी देशहरुको सुदृढीकरणका लागि यो मान्यतालाई सम्बन्धित छिमेकी देशहरुले अंगिकार गर्नै पर्छ । अझ ठूला छिमेकी देशहरुले त यसमा जति लचिलो हुन सक्यो त्यत्ति नै गाढा मित्रताले स्थान ओगट्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध होस् या चीन–नेपाल सम्बन्धमा भएका थुप्रै समझदारी आजसम्म कार्यान्वयनमा नआएका थुप्रै उदाहरण छन् भने कहिले नाकाबन्दीको विवाद, कहिले सीमामा विवाद भएका घटनाहरु प्रायः आइरहेका हुन्छन् । जबसम्म यस विषयमा आ–आफ्नो तर्पmबाट आत्मशुद्धिको प्रयास गरिँदैन त्यसबाहेकका गन्थनहरुले सम्बन्ध सुधारोन्मुखको बाटोलाई पहिल्याउन कठिन नै हुन्छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।) 

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्