बुटवल।
मिडिया हाउसहरुमा देखिएको आर्थिक संकट समाधानका लागि तीनै तहका सरकारहरुले मिडिया सबलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गर्ने लगायतका १३ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बुटवलमा मिडिया सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मिडिया सम्मेलनले समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । घोषणापत्रमा तीनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीका आधारमा रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र अनलाइनलाई दिइने विज्ञापनहरु सिधै सञ्चारगृहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
सरकारले संचार गृहलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम शतप्रतिशत वृद्धि गर्न, रेडियोहरु र टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन , दर्ता विना कतिपय मिडिया सञ्चालन भएकाले यसको अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रिया र कानुनी दायरामा ल्याउन , सङ्घीय शासन पद्धतिको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखेर प्रेस पास वितरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी निर्णय, भुक्तानी, वर्गीकरण र अनुगमन जिल्लास्तरमै हुने गरी संयन्त्र तयार गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया विकास कोषमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय मिडियाको विकासमा लगानी गर्न, मिडिया उपकरण खरिदमा व्याज अनुदान दिने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाएर मोफसलका मिडियालाई विशेष प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्न माग गरिएको छ ।सम्मेलनले तीनमहिना भित्र गुल्मीमा प्रथम अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको संघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीबाट उद्घाटन गरिएको मिडिया सम्मेलनमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत,वरिष्ठ पत्रकारहरु कनकमणि दीक्षित,युवराज घिमिरे लगायतले मोफसलका मिडियाको सबलीकरणले मात्रै तीनै तहका सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्ने र लोकतन्त्र सुदृढ हुने धारणा राखेका थिए ।