हाम्रो शरीर हड्डी र मांसपिण्डले बनेको एक भौतिक संरचना हो । यसको सञ्चालन हुने एक निश्चित विधि छ । शरीर सञ्चालन हुन नभई नहुने आवश्यक तत्व भनेको अक्सिजन हो । अक्सिजनको अभावमा शारीरिक गतिविधिहरु सञ्चालन हुन सक्तैनन् । शारीरिक गतिविधिहरु सञ्चालन हुन नसक्नु भनेको व्यक्ति जीवित नहुनु हो । जीवित रहेसम्म मात्र जीवले प्राणीको रुपमा परिचित हुने अवसर पाउँछ । अन्यथा शरीर भए पनि जीवले प्राणीको दर्जा पाउँदैन । त्यसैले जीवित रहन सर्वप्रथम शरीरमा प्राणवायु हुन आवश्यक छ ।
शरीरमा प्राणवायुको मात्रा कायम राख्न जीवलाई भोजनको आवश्यकता पर्ने गर्छ । खानेकुरामार्फत जीवको त्यो आवश्यकता परिपूर्ति हुन्छ । जीवन सञ्चालन गर्न व्यक्तिलाई खाना भएर मात्र पुग्दैन । उसलाई नाना र छानाको पनि आवश्यता पर्छ । त्यसैले खाना, नाना र छाना जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरु हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जीवन जोखिम अवस्थाबाट सुरक्षित हुन प्रत्येक नागरिकका लागि धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक र धारा ३७ मा आवाससम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधान भनेको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विधि हो, जसमा जनताका हक–अधिकारहरु सुनिश्चित भएका हुन्छन् । संविधानलाई देशको मूल कानुन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न नभई नहुने आवश्यक विषय भनेको जनता हो । जनताविना कुनै पनि राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । किनकि जनताले तिरेको तिरोबाट नै राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने गर्छ ।
नेपालले हालसम्म संविधानसरह महत्व राख्ने ११ वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । अनुमोदन भनेको हस्ताक्षर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्न देशको व्यवस्थापिका संसद्ले प्रमाणीकरण गर्नु हो । पछिल्लोपटक नेपालले सन् २००९, डिसेम्बर २७ तारिखका दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ र सोको ऐक्षिक आलेख दुवैलाई अनुमोदन गरेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा १ ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तताद्वारा सृजित विभिन्न अवरोधहरुसँगको अन्तरक्रियाको कारणले समाजमा अन्य व्यक्तिहरुसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन बाधा भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ भनेको छ ।
त्यसै गरी महासन्धिको धारा ५ मा समानता र गैरभेदभावसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको उपधारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरुले अपाङ्गताको आधारमा हुने सबै भेदभावहरु निषेध गर्नेछन् तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि आधारमा हुने भेदभावविरुद्ध समान तथा प्रभावकारी कानुनी संरक्षण प्रत्याभूत गर्नेछन् भनेर भनिएको छ । धारा १२ मा कानुनको अगाडि समान मान्यता भन्ने व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ मा पक्ष राष्ट्रहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनको अगाडि व्यक्तिको रुपमा सर्वत्र मान्यता पाउने अधिकार भएको पुनः पुष्टि गर्छन् भनेर भनिएको छ ।
नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–२००६ अनुमोदन गरिसकेपछि सोको घरेलुकरण गर्ने क्रममा वि.सं. २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन र वि.सं. २०७७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली तयार गरेको छ । साथसाथै अपाङ्गता पहिचानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पनि निर्माण गरी लागू गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा ६३ वटा दफाहरु रहेका छन् भने यस ऐनको दफा ३५ मा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि भनेर थप व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लगायत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अन्यसरह मान्यता दिँदै उनीहरु पनि मानव समुदायको समान आधारमा सदस्य भएको जनाएका छन् । तर मुलुकभित्र विद्यमान विभिन्न घरेलु कानुनहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मान्छेको दर्जा दिएको पाइँदैन ।
घरेलु कानुनहरुले अझै पनि मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मगज बिग्रिएको, बहुला, मानसिक सन्तुलनरहित, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, होस ठेगानमा नरहेको, मानसिक दुर्बलता, पागल, अर्धपागल, मानसिक रोगले पीडित, मानसिक रुपमा अक्षम भनेर सम्बोधन गर्दै नैसर्गिक मर्यादामा ठेस पुग्ने गरी मानव विविधताको विषयलाई गाली दिएका छन् । अपाङ्गताको मर्म र मूल्यमाथि प्रहार गर्दै एक व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको आधारमा उसलाई आफ्नो आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नबाट वञ्चित तुल्याएका छन् ।
उदाहरणका लागि मानव अधिकार खिलाफ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३३ मा तर्जुमा भएको अमानवीय व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ, जस अनुसार होस ठेगानमा नरहेको व्यक्ति कानुनीरुपमा अक्षम मानिनेछ । यसै संहिताको दफा ५०६ ले होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिले करार गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसै गरी मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा २३ ले मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रमाण ऐन २०३१ ले शारीरिक वा मानसिक रोगले गर्दा युक्तियुक्त जवाफ दिन नसक्ने भनी अदालतले ठह¥याएको व्यक्ति साक्षी हुन नसक्ने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ लगायत सम्पूर्ण निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरुले उम्मेदवारको अयोग्यतामा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भन्ने वाक्यांश राखेर मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको राजनीतिक सहभागिता जनाउन पाउने आफ्नो नागरिक अधिकारबाट वञ्चित तुल्याएका छन् । आयकर ऐन २०५८ ले अक्षमतालाई शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा मगज बिग्रेको व्यक्ति अध्यापन अनुमतिपत्र लिन र शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन योग्य हुने छैन भनेर उल्लेख छ । स्मरण रहोस्, सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ मा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने र तत् सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुने भन्ने प्रावधान छ ।
मानसिक क्षमता व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ । कसैको मानसिक क्षमतामाथि औंलो ठड्याउनु मानव अधिकारको दृष्टिमा अपराध हो । त्यसै गरी मानसिक स्वास्थ्य अवस्था सधैँ सबैको एकनास नहुन सक्छ । मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा व्यक्तिलाई कानुनी क्षमताको प्रयोग गर्नबाट निषेध गर्नु भनेको मानव अधिकारको उल्लंघन हो । फरक मानसिक क्षमता र फरक मानसिक स्वास्थ्य अवस्था दुवैको कदर हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक ४ जानामध्ये एकजनाले आफ्नो जीवनको कुनै कालखण्डमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको अनुभव गरेको हुन्छ । यसरी हेर्दा कुल विश्व जनसंख्याको एक चौथाइ भाग यस समस्याको प्रभाव घेराभित्र रहेको देखिन्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य अवस्था विकास हुनुमा वातावरणीय अवरोधहरुको हात रहे पनि समाजमा यसलाई व्यक्तिको कमी–कमजोरीका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । देशभित्रका प्रचलित कानुनहरुले यही सामाजिक मनोभावनाको अनुशरण गर्दै मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विनाकसुर अपराधी बराबरको दर्जामा राखेर जीवनका विविध पक्षहरुमा अन्यसरह सहभागिता जनाउन रोक लगाएको छ । यसमाथि बेलैमा सम्बन्धित जवाफदेही निकायको ध्यान पुगोस् ।
(लेखक काफ्ले स्वपैरवीकर्ता हुनुहुन्छ ।)