काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ शुरू भइसक्दा पनि करिब सय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुधबारसम्म ६५८ वटा स्थान्ीय तहले मात्रै बजेट पारित गरेका छन् । ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये८७ दशमलव ३८ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । अहिलेसम्म १२ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ९५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट पेस गरी असार २५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट नल्याउने स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा रहेका छन् । मधेस प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटा स्थानीय तह अर्थात् ६० दशमलव ३ प्रतिशतले बजेट ल्याउँदा ३९ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् ५४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहध्ये ७८ वटाले बजेट ल्याएका छन् । एउटा मात्रै स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन । बजेट नल्याउने एकमा उपमहानगरपालिकामा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका रहेको छ । त्यस्तै ४१ वटा नगरपालका र ५३ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये १२२ वटा अर्थात् ८९ दशमलव १ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा १५ वटा स्थानीय तह अर्थात् १० दशमलव ९ प्रतिशतले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये १११ वटा ९३ दशमलव ३ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा ८ वटा अर्थात् ६ दशमलव ७ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका८५ वटा स्थानीय तहमध्ये ८३ वटाले ल्याएका छन् भने दुई वटाले ल्याउन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये ९९ अर्थात ९० दशमलव ८ प्रतिशतले बजेट ल्याउँदा ९ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् १० वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८३ वटा अर्थात् ९४ दशमलव ३ प्रतिशतले बजेट ल्याउँदा ५ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् ५ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्टि नगरेका स्थानीय तहहरुमा कोशी प्रदेशका मेरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ, माङसेबुङ गाउँपालिका इलाम, शिवसताक्षी नगरपालिका झापा, चैनपुर नगरपालिका संखुवासभा, म्याङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम, लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुम, आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम, फेदाप गाउँपालिका तेह्रथुम, हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर, चौबिसे गाउँपालिका धनकुटा, साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा, रामधुनी नगरपालिका सुनसरी, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बु, माप्य दूधकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बु रहेका छन् । त्यस्तै बागमती प्रदेशका दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका रामेछाप, विगु गाउँपालिका दोलखा, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका धादिङ, शंखरापुर नगरपालिका काठमाडौं, महाङ्काल गाउँपालिका ललितपुर, पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोक, बाग्मती गाउँपालिका मकवानपुर, राप्ती नगरपालिका चितवन छन् ।
गण्डकी प्रदेशका कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिका पर्वत रहेका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सुस्ता गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), कोटहीमाई गाउँपालिका रूपन्देही, सम्मरीमाई गाउँपालिका रूपन्देही, कपिलवस्तु नगरपालिका कपिलबस्तु, मायादेवी गाउँपालिका कपिलबस्तु, शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलबस्तु, इस्मा गाउँपालिका गुल्मी, मदाने गाउँपालिका गुल्मी, बबई गाउँपालिका दाङ, नरैनापुर गाउँपालिका बाँके छन् ।
कर्णाली प्रदेशको कुमाख गाउँपालिका सल्यानले मात्रै बजेट ल्याउन सकेको छैन । उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मोहन्याल गाउँपालिका कैलाली, मेल्लेख गाउँपालिका अछाम, दोगडाकेदार गाउँपालिका बैतडी, पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडी र कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुर रहेका छन् ।