भद्रपुर।
ठेकेदार कम्पनीले भण्डारण गरेको अनुमानित २ करोड मूल्य बराबरको ढुङ्गा गिट्टी नगरपालिकाले बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ठेकेदारले जम्मा गरेको नदीजन्य सामग्री झापा मेचीनगर नगरपालिकाले जफत गरेर आम्दानी देखाउनु पर्नेमा उल्टै बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो ।
नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नु पर्ने भण्डारण (स्टक) गरेको ढुङ्गागिट्टीलाई गैर कानुनी रुपमा ठेकेदारका पक्षमा निर्णय गरी नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले स्टक प्रमाणित गरेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेर एक करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपैयाँ बराबरको ढुङ्गा गिट्टी ठेकेदार कम्पनीलाई बिक्री गर्न अनुमति दिएका हुन् । लिलाम नगरेपछि उक्त भण्डारणबाट नगरपालिकालाई ३ लाख ८७ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ नगरको राजश्व जम्मा भएको छ । मेचीनगरमा ठेकेदारहरुले विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरि राखेको ३३ लाख २९ हजार ६ सय २४ क्यू फिट ढुङ्गागिट्टीलाई कानून बिपरित स्टक प्रमाणित गरिदिएर नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएका छन् ।
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ को व्यवस्था अनुसार उक्त परिमाणको ढुङ्गागिट्टीको मुल्य प्रति क्यू फिटको ६ रुपैयाँका दरले एक करोड ९९ लाख ७६ हजार ४७ रुपैयाँ १६ पैसा रकम हुन आउँछ । कानून बमोजिम यो पुरै रकम नगरपालिकाले आम्दानी गर्ने हो तर, नगरप्रमुख बुढाथोकीले ठेकेदारलाई बिक्री गर्ने पत्र दिए पछि नगरपालिकालाई एक करोड ९५ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ राजश्व घाटा लागेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार प्रति क्यू फिटको मुल्य ६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि नगरपालिकाले ठेकेदारले स्टक राखेको नदीजन्य सामग्रीको मुल्य प्रति क्यू मिटरको ५ रुपैयाँ मात्रै राखेर नगरपालिकाको राजश्वमा करोडौं रकम घाटा पुर्याएको देखिन आएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरिएको स्टक गरिएको ढुङ्गा गिट्टी जफत गर्नु पर्ने प्रतिवेदन समेत तयार गरेको छ । प्रतिवेदनमा अबैध रुपमा भण्डारण गरेको नदीजन्य सामग्रीलाई नगरपालिकाले जफत गरी लिलाम गर्नु पर्नेमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले स्टक प्रमाणित गरेर ठेकेदारलाई नै बिक्री गर्न बाटो खुला गरेको देखिएको हो । ढुङगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७ को उपदफा ५ मा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अन्तर्गत आर्थिक बर्षको अन्तमा नदी किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मेचीनगर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा अबैध रुपमा भण्डारण (स्टक) गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयबाट नै स्टक प्रमाणित गरिएको देखिन आएको छ । अबैध सामग्रीलाई बैध बनाउन गरिएको नगरकार्यपालिकाको निर्णय नै गैरकानूनी भएको खुल्न आएको हो ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भए पछि ठेकेदारले भण्डारण गरिराखेको ढुङ्गा गिट्टी जफत गर्नु पर्नेमा उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी गैरकानूनी रुपमा स्टक प्रमाणित गरेर नगरपालिकालाई करोडौंको राजश्व घाटा पुर्याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको मेचीनगरको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
मेचीनगर नगरकार्यपालिकाको २०७९ साउन १६ र भदौ २८ गतेको निर्णयमा ठेकेदार कम्पनीहरु कन्चन निर्माण सेवा र पुर्वेली निर्माण सेवाले भण्डार गरेको नदीजन्य पदार्थ स्टक प्रमाणित गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्टक प्रमाणितको पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कुनै कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्न नमाने पछि नगरप्रमुख बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई स्टक प्रमाणितको पत्र दिइएको थियो ।
नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादनको पत्रमा जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्दैनन तर नगरप्रमुख बुढाथोकीले नगरपालिकालाई एक करोड ९५ लाख भन्दा बढी रकम नगरपालिकाको राजश्व घाटा लगाएर ठेकेदारको पक्षमा कार्यपालिकाको निर्णय गराई पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा नगरप्रमुख बुढाथोकीले २०७९ असोज महिनामा पुर्वेली निर्माण सेवा र कन्चन निर्माण सेवालाई स्टक रहेको नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्न पत्र दिएका थिए ।
यता मेचीनगरले गत आर्थिक बर्षमा खोला ठेक्का लगाउँदा कानुनी मापदण्ड समेत उल्लङघन गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा कानून बमोजिम अनुगमन गरी प्रतिवेदन नगर्ने, दैनिक अभिलेख तेरिज प्रमाणित गरी नराख्ने तथा मापदण्डका प्रावधान उल्लेख नगरी सम्झौता गर्ने ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई ठेक्का सम्झौता भएको सबै नदीहरुको भण्डारण जफत गरी लिलाम गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
ठेकेदार कम्पनीले स्टक गरेरे राखेको ढुङ्गागिट्टीलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा स्टोक प्रमाणित गरेर राजश्व असुली गरी बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बताउँनुभयो ।
निर्माण कार्य जारी राख्न ढुङ्गा गिट्टी आवश्यकता भएकाले स्टोक प्रमाणित गरि बिक्री गर्न दिने निर्णय भएको जवाफ दिनुभयो । महालेखाको आदेशले मात्रै नगरपालिका नचल्ने भन्दै ठेक्का लगाएको रकमका आधारमा प्रति घन मिटरको राजश्व निर्धारण गरी त्यही अनुसार रकम जम्मा गर्न लगाएर ठेकेदारले स्टक गरेको नदीजन्य सामग्री बिक्री गर्न दिएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताउँनुभयो । ठेका लगाइसकेको सामग्री उनीहरुले भण्डारण गरेपछि त्यो पुनः खोलामा नै लैजान भन्न नमिल्ने उहाँले बताउँनुभयो । भण्डारण गरिएको सामग्रीको प्रमाणित गर्ने चलन पूर्व जनप्रतिनिधिले नगरेको पाइएकोले भण्डारण सामग्री वैध र अवैध छुट्टाउन सहज हुने भएकोले प्रक्रियामा ल्याउने काम गरिएको उहाँको भनाइ छ ।