भद्रपुर भन्सार मुआब्जाका लागि १० करोड विनियोजन

भद्रपुर । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएका भद्रपुर भन्सार मुआब्जापीडितको लागि १० करोड रकम विनियोजन भएको छ । ६० करोड १३ लाख ८२ हजार ४०३ रूपैयाँ वितरण गर्नुपर्ने मुआब्जा रकममध्ये सरकारले पहिलो चरणमा १० करोड रकम भन्सारको खातामा पठाएको भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट विनियोजन गरेपछि पीडितले न्याय पाउनेको सुरूवात भएको हो । सरकारले भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको क्षतिपूर्ति बापतको मुआब्जा रकम ३३ महिनापछि बल्ल पठाएको छ ।

गत चैत २७ गते कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समन्वयमा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलको नेतृत्वमा गएका मुआब्जापीडितको न्यायका लागि भन्दै नगरप्रमुख पोखरेलको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो । टोलीले दुई किस्तामा भएपनि मुआब्जाको रकम अबिलम्ब वितरण गर्न अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएको थियो ।

भन्सारको खातामा केही दिनअघि रकम निकासा भएको भद्रपुर भन्सार प्रमुख अमित तिवारीले जानकारी दिनुभयो । अब छिट्टै सीडीओ साबको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर रकम वितरण प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रमुख तिवारीले बताउँनुभयो ।

६० करोडमध्ये १० करोड मात्र रकम आएकोले डुबान क्षेत्रमा बसोवास गर्ने, घर टहरा भएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रकम वितरण गनपर्ने उहाँको धारणा छ । पुग्ने जति परिवारलाई १० करोड बाँडेपछि बाँकीलाई क्रमशः वितरण गर्दै जाने भन्सारको योजना छ ।

भन्सार विभागले बाँकी ५० करोड रकम आफ्नो बजेटमा राखिसकेको छ । बजेट भाषणपछि सो रकम विनियोजन हुन्छ । त्यसपछि साउनमा मुआब्जाको थप रकम आएपछि अन्य जग्गाधनीलाई पनि वितरण गर्ने उहाँको भनाइ छ । साना घर जग्गावाला व्यक्तिको मुआब्जा रकम पहिलो किस्तामा भुक्तानी गर्न माग गर्दै बाँकी ठूलाको दोस्रो किस्तामा रकम दिएर भएपनि समस्या सुल्झाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइए बमोजिम पहिलो किस्ता बजेट विनियोजन भएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यो वर्ष बजेट अभाव देखिएकोले पहिलो किस्ता स्वरुप अर्थ मन्त्रालयले १० करोड बजेट रकम सोमबार विनियोजन गरेको उहाँले बताउँनुभयो । अब मुअब्जा पाउने सुरुवात भएको उहाँको भनाइ छ । विनियोजित रकमलाइ जिल्ला प्रशासन र सरोकारवालाबीच छलफल गरी वितरण गरिने उहाँले जनाउँनुभयो ।

भन्सार कार्यालयले अधिग्रहण गरेको जम्मा १०९ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ विगाह नम्बरी र बाँकी ऐलानीसहित १० विगाह जमिन लिने निर्णय गरेको थियो ।

झापा भद्रपुर ५ मा रहेको भद्रपुर भन्सार स्तरोन्नति गर्न भन्दै ०७७ साउन २७ गतेदेखि जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा जमिन रोक्का राख्ने पत्रिकामा सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

जमिन रोक्का राखेपनि मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ गरेपछि जग्गाधनी विचल्लीमा परेका छन् । जग्गा रोक्का राखेको अढाइ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर ५ का वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरू गरिएको थियो ।

भद्रपुर नगरपालिका साविक २ र हाल वडा नम्बर ५ मा पर्ने जमिन अधिग्रहण गरिने घर जग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारण गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १३ बमोजिम गठित समितिको बैठकले मिति २०७९ मङ्सिर २३ गते मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गरेको हुँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ बमोजिम सरोकारवाला सबैको जानकारी लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

सूचनामा १०९ वटा कित्ता रहेको जग्गाधनीका लागि जमिन र घर टहराको छुट्टा–छुट्टै मूल्याङ्कन गरी रकम समेत तोकिएको छ । जमिनलाइ ६ भागमा विभाजन गरी रकम निर्धारण गरिएको थियो ।

भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत गरिसकेको छ । पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न शुरु गरेको थियो ।