द्रुतमार्गमा काटिएको काठ बिक्री नहुँदा कुहिन थाल्यो

निजगढ । काठमाडौ–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाले निजगढका समुदायिक वन समूहका वन क्षेत्रमा कटान गरेको काठ कुहिएर माटोमा परिणत हुन थालेको छ । निजगढस्थित द्रुतमार्गको जिरो प्वान्इन्टस“गै घाटगद्दी गरेर राखिएको काठ कुहिएर नष्ट हुन लागेको हो ।

उक्त काठ आयोजना निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा निजगढ नगरपालिकाभित्र रहेका कछडिया, जनहित, बाघभैरव, बकैया नागमणि सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कटान भएका हुन । कु–काठ प्रजातिका अधिकांश रुख आयोजनाले हतारमा कटान गरेको र समूहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्दा घाटगद्दीमै कुहिन थालेको बकैया नागमणी सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीको भनाइ छ। सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि आयोजना कार्यालयले सामुदायिक वन पदाधिकारी र प्राविधिकस“ग समन्वय नै नगरी बेसाइजमा रुख कटान गर्दा ठेक्का लाग्न समस्या भएको सामुदायिक वनको आरोप छ ।

सामान्यतया उपभोक्ताले घरायसी प्रयोजनका लागि ७ देखि ९ फिटसम्म लम्बाई भएको काठ बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन् तर सेनाले ७ फिट देखि १७ फिटसम्मको साइजमा रुख कटान गरेको थियो ।

कछडिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष वीरेन्द्र ठाकुरले पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि ठेकेदारले काठ सकार नगरेपछि सबै काठ काम नलाग्ने गरी कुहिएर माटो हुन लागेको बताउनुभयो । कछडिया सामुदायिक वनले तेस्रो पटकसम्म निकालेको सूचनामा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकार गरे पनि घाटगद्दीमा काठ कुहिएको देखेपछि काठ उठाउन नमानेको अध्यक्ष ठाकुरका भनाइ छ ।

द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा आव २०७४÷७५ मै छपान भएका १२ हजार ४५७ रुखमध्ये हालसम्म ५ हजार ४५ रुख कटान भइसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका सहायक वन अधिकृत जवाहर कुर्मीले काठको हैसियत बिग्रिए पनि राजस्व दररेटमा घटाउन नमिल्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश वन तथा उद्योग मन्त्रालयका निर्देशक जगरनाथ जसैवालको नेतृत्वमा रहेको समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेर लगत कट्टा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था पहलसमेत भएको छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएको काठ दाउरा व्यवस्थापन नहु“दा रौतहटमा पनि काठ कुहिन थालेका छन् । करिव २ वर्षदेखि अलपत्र छाडिएपछि त्यहा“को काठ दाउरा पनि कुहिन थालेका छन् ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा रौतहको जंगलमा एक लाख क्युफिट साल र कुकाठ .तथा ८ सय चट्टा दाउरा संकलन भएको थियो । रुखबाट निस्किएको गोलिया र दाउरा डिभिजन वन कार्यालयले प्रसारण लाइन क्षेत्र मै घाटगद्दी गरेर राखेको छ तर सरक्षण नहुँदा गोलिया र दाउरा कुहिन थालेका छन् ।

वन कार्यालय प्रमुख सुनिल कर्णले नया“ वन नियमावली आउन ढिला भएकाले काठ दाउराको बिक्री वितरण प्रभावित बनेको बताउनुभयो । गत असोज १५ मा प्रदेश सरकारबाट वन नियमावली आएको छ । अब चा“डै वर्गीकरण गरी आपूर्ति समितिमार्फत वितरण हुने वन कार्यालयले जनाएको छ ।

आपूर्ति समिति बन्नासाथ उपभोक्तालाई मागअनुसार राजस्व लिएर काठ उपलव्ध गराउने वन कार्यालयले जनाएको छ । १ हजार ९ सय उपभोक्ताले घरकाजका लागि विभिन्न जातको काठको लागि समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन ।