निर्देशिका खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौँ ।

 शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले वैदेशिक शिक्षाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिनुपर्ने प्रावधान र वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्  ।

 विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था आबद्ध नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासघंको नेतृत्वमा ८ वटा संस्थाले आयोजना गरेको पत्रकार  पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशिका खारेजीको माग गरेको हो ।

महासंघ तदर्थ समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले विदेशमा नो अब्जेक्सन लेटर लिने प्रावधान कहीँकतै नभएको तर्क गर्दै नेपालमा मात्र यस्तो अङ्कुश लगाइएको छ । यसले विद्यार्थीलाई हतोत्साही गरेको दाबी गर्नुभयो । भन्नुभयो–हाम्रो एउटै माग छ, निर्देशिका खारेज गर्नुपर्छ नत्र भने सोमबारबाट आन्दोलन गर्नेछौ ।

 हालै जारी निर्देशिकामा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रमको सूची अद्यावधिक गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपालमा सञ्चालित विश्वविद्यालय तथा अन्य आधिकारिक निकायबाट विवरण प्राप्त गरी मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न लगायतका कामका लागि स्वीकृति सम्बन्धी परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो समितिमा शैक्षिक परामर्श संस्थाका प्रतिनिधि एवं अभिभावकलाई प्रतिनिधित्व नगराइएको प्रति महासंघको आपत्ति छ ।

 नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नेपालका सरोकारवाला संस्थाको सहमति बेगर तयार भएको  निर्देशिकाको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–हाम्रो माग भनेकै निर्देशिका खारेज गर्नुपर्छ, होइन भने आन्दोलनमा जानेछौ । संघकै सहयोगमा करिब २ सय विदेशी विद्यार्थी नेपालमा उच्च शिक्षा

 शिक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको फागुन १८ गते निर्देशिका स्वीकृत गरेका थिए । निर्देशिकाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक कार्यक्रम, डिप्लोमा कोर्स र भाषा अध्ययनका लागि रोक लगाएको थियो ।

 विभिन्न दूतावास, परामर्श संस्था एवं विद्यार्थीको दबाबपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकामा सामान्य संशोधन गरेको छ । निर्देशिकामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउने स्पष्ट गरिएको छ ।

उच्च शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ वा सोभन्दा माथिको शिक्षा भनेर निर्देशिकामा परिभाषित गरिएको छ । यसप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । नयाँ विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमका लागि स्वीकृति समितिले दिने भनिएको छ ।