उपनिर्वाचन : मौन अवधि शुरू

काठमाडौं । यही वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको लागि बिहीबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि शुरू भएको छ ।

बिहीबार राति १२ बजेदेखि वैशाख १० गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म उपनिर्वाचनको लागि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । आइतबार चितवन क्षेत्र नं २, तनहु“ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन हु“दै छ ।

मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी तथा मस्तिस्क मन्थनलगायतका कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।

मौन अवधि शुरू भएपछि कुनै पनि दल, उम्मेदवार भएका व्यक्ति, नागरिक समाज, मतदाता तथा सञ्चार माध्यमहरूले समेत चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुने सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग नहुने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर मत माग्न र निर्वाचन प्रचार गर्नसमेत रोक लगाएको छ ।

मौन अवधि शुरू हुनुअगाडि सामाजिक सञ्जालमा भएका निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका पोस्टहरू हटाउन र नया“ पोस्ट नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । मौन अवधिमा उम्मेदवार र उनीहरूको शुभेच्छुकहरूले टिकटक, ट्विटरलगायतको पेजहरूमा स्पोन्सर पोस्ट हुनसक्ने भन्दै आयोगले सो कोे आवश्यक नियमन गर्न आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । निर्वाचनको मौन अवधिमा टेलिकमहरूबाट ब्लक एसएमएससम्बन्धी काम नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूबाट गरिएका प्रचार सामग्री हटाउन पनि राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगका अनुसार मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरपर राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनु पर्नेछ । मौन अवधिमा सञ्चारमाध्यमहरूले पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत गरिएका निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी विज्ञापन हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ भने यस्ता विज्ञापनको अनुगमन गर्न विज्ञापन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्यअघि बढाएको छ ।

यसैबीच मौन अवधिमा मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गर्ने÷गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि आयोगले जनाएको छ । यसका लागि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय बनाइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अन्य सरकारी निकायका स्थानीय तहमा रहेका कार्यालय तथा निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मदिरा बिक्री वितरण, ओसार पसार तथा सेवन गर्ने÷गराउने कार्यको सूक्ष्म अनुगमन गरी आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

कसैले कसैलाई धाक, धम्की, डर वा त्रास देखाई वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित प्रभावमा पारी कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको कुनै काम वा मतदानको कामको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर पु¥याउने काम गरेमा कारबाही गर्ने बताउ“दै सहायक प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो – ‘निर्वाचनको काममा खटिएका कर्मचारी, सुुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षक वा जो कोहीले आफ्नो कर्तव्य सम्झी सूचना दिन, त्यस्तो कार्य रोक्न वा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न विशेष निर्देशन दिएका छौं ।’