पाँच करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहा, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २३ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । पाँच करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार भएको विषयमा जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू गरी यति धेरै संलग्न रहेको पाइएको हो ।

यो मुद्दालाई स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र योजनाको दोहोरापनबाट रकम हिनामिना गर्ने कार्यको एउटा अर्को उदाहरणका रूपमा लिइएको छ । गाउँपालिका वडा नं ४ स्थित धन्छुवारको पश्चिम कटनिया नयाँ नदीमा पुल÷कलभर्ट निर्माणमा ५ करोड २८ लाख ४ सय ४४ रुपियाँ हिनामिना गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

सो योजनामा गाउँपालिकाबाट लगातार दुई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा मा बजेट निकासा गरी त्यसको केही अंश खर्चेर सामान्य निर्माण काम गरी बाँकी रकम हिनामिना भएको पाइएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो । उहाँले सो कार्यमा संलग्न विभिन्न समयमा क्रियाशील प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो ।

५ करोडभन्दा बढीको उक्त भ्रष्टाचारमा तत्कालीन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबल्लभ साह, उपाध्यक्ष आशादेवी यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्रकुमार महत, तत्कालीन लेखापाल ईन्द्रकुमार कर्णको संलग्नता रहेको देखिएको छ । त्यसै गरी सोही नगरपालिकाको वडा नं. ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष विद्यानन्दसाह सुडी, र वडा नं. ४ का वडा सचिव रामनारायण मण्डलका संलग्नता रहेको देखिएको छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुदेव यादव, कोषाध्यक्ष जलासकुमारी दनुवार, सचिव महादेव यादव र कन्सलटेन्सीका प्रोपराइटर इन्जिनियर ईन्द्रनारायण साहको पनि त्यसमा संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार सो कार्यमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनिकलाल यादव र सुजितकुमार यादव, तत्कालीन लेखापाल नरेश कामैत, इन्जिनियर अमन पोखरेल, वडा नं. ३ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष हनुमान मण्डल, योजना शाखा प्रमुख चन्द्रेश्वरप्रसाद यादव, गाउँपालिकास्तरीय योजना अनुगमन समितिका विष्णुदेव साह, अमृतादेवी दास, सत्यनारायण साहको समेत संलग्नता रहेको छ । त्यस्तै, समिति अध्यक्ष उतिमलाल मण्डल, कोषाध्यक्ष गीताकुमारी मण्डल, सचिव परमेश्वर मण्डल, प्रोपराइटर इन्जिनियर ताराकान्त साहको पनि त्यसमा संलग्नता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत रकम स्वीकृत भई सो गाउँपालिकाको पुल निर्माण योजनाको जिम्मा गाउँपालिकावाट विष्णुदेव यादव अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको थियो । कर्मचारी र उपभोक्ताको मिलेमतोमा रकम निकासा गरी निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र पारी छाडिएको थियो । अख्तियारका अनुसार भए गरेका काममा पनि न्यून गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरिएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार सो भौतिक संरचनामा थप कार्य गरी संरचना पूर्णसमेत गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको छ ।

भुक्तानी समेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा आव २०७६÷०७७ बाट सोही पुल÷कल्भर्ट निर्माणको लागि अर्को उपभोक्ता समिति गठन गरी ५ करोड २८ लाख ४ सय ४० रुपियाँ निकासा गरिएको थियो । आ.व. २०७६/०७७ मा सोही स्थानमा दुई थान पुल÷कलभर्ट निर्माण र माटो ग्राभेल योजनाको लागि भनेर ड्रइ परिवर्तन गरी उतिमलाल मण्डल अध्यक्ष रहेको उपभोक्ता समितिले साविकको २ न प्रदेश हाल मधेस प्रदेशबाट सशर्त अनुदान रकम २६ लाख ४६ हजार २७ रुपियाँ भुक्तानी लिएको थियो । सो कसूरको लागि आयोगले भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुरूप आयोगले कैद र बिगोबमोजिमको जरिवाना गरी त्यसको असुलउपरको मागदाबी लिएको छ ।

आयोगका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष साह र योजना शाखा प्रमुख यादवलाई ३१ लाख ७४ हजार ४ सय ६७ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ भने उपाध्यक्ष आशादेवी यादव र योजना अनुगमन समितिलाई कैद र जरिवानाका माग गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवद्वय, तत्कालीन लेखापाल कामैत, इन्जिनियर पोखरेल, वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष मण्डललाई २६ लाख ४६ हजार २७ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महत, लेखापाल कर्ण, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष सुडी, र वडा नं. ४ का वडा सचिव मण्डललाई ५ करोड २८ लाख ४ सय ४४ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । विष्णुदेव यादव अध्यक्ष रहेको समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि सोही रकम बिगो कायम गरिएको छ ।