प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आएको १३ अर्बको कार्यक्रम किन असफल ?

–मन्त्रालयको नेतृत्वको बेवास्ता
–महालेखाले ग¥यो प्रश्न

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको १३ अर्ब ३० करोडको कार्यक्रम असफलजस्तै देखिएको छ । सो कार्यक्रमको कुनै लेखाजोखा पनि हुन सकेको छैन ।

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरी संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ लागतमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संवेदनशील र गम्भीर बन्न नसक्दा सो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

त्यति धेरै बजेट रहेको संवेदनशील कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी योजना बनाउने कार्य हुन नसक्दा पूरै कार्यक्रम असफल हुने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयका एक अधिकृतको दाबी छ ।

संघीय शासन प्रणाली लागु भएसँगै सो शासन प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यताका बारेमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सचेतीकरण तथा पैरवी गराउन तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्नेलगायतका विषयमा सचेत गराउनसक्ने उक्त योजना तथा कार्यक्रम कोशेढुंगा हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो तर, योजनाको फितलो कार्यान्वयनका कारण सफल हुन नसकेको बताइएको छ ।

मन्त्रालयले गत वर्ष २०७८÷७९मा २ अर्ब ९५ करोड ५८ लाख खर्च हुने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने योजना बनाएको भएपनि सो योजना सफल हुन नसकेको हो । मन्त्रालयका अनुसार सो रकमबाट स्थानीय र प्रदेशमा ५ सय ३३ वटा क्रियाकलाप गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि १ सय ६८ वटा क्रियाकलाप भने शुरू नै हुन सकेन । मन्त्रालयले ५ सय ३३ क्रियाकलाप मध्ये २ सय ४४ वटा क्रियाकलाप मात्रै सम्पन्न भएको र त्यसका लागि १ अर्ब ४८करोड १० लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ । तर, त्यसरी सम्पन्न गरिएका क्रियाकलापको उपलब्धिका बारेमा मन्त्रालयको नेतृत्व बेखबरजस्तै रहेका छन् । ती कार्यक्रमको बारेमा प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन भने उपलब्धिकाबारेमा कुनै विश्लेषण गरिएको छैन ।

मन्त्रलायले त्यति ठूलो बजेटको कार्यक्रमलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकी लापारबाही गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार २ अर्ब ९५ करोडको बजेटसहितगत वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धिका ५ सय ३३ वटा क्रियाकलाप गर्ने लक्ष्य राखिए पनि आधाभन्दा बढी क्रियाकलाप सम्पन्न हुन नसकेको तर खर्च भने १ अर्ब ४८ करोड भएको छ । जुनखर्च बजेटको ५० दशमलव १५ प्रतिशत मात्र हो । महालेखाले मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन योग्य क्रियाकलाप मात्रै वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकृतहरूका अनुसार मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कर्मचारी सरुवा बढुवाजस्ता प्राविधिक विषयमा मात्रै अल्झने गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र परेका हुन् । ‘सो कार्यक्रममार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन उत्प्रेरित गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणका प्रभावकारी योजना बनाउने र त्यसको शसक्त कार्यान्वयन गराउने लगायतका विषयमा खासै ध्यान दिइएन्’–मन्त्रालयका एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । उनका अनुसार मन्त्रालयमा नीतिगत सुधार , सेवा प्रवाह, सुशासनलगायतका विषयमा खासै छलफल नहुने र त्यस सम्बन्धमा प्रभावकारी योजना तयसमेत हुन छोडेका छन् , जसका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण ठानिएको १३ अर्बको योजना असफल भएको हो ।