कानुनी दाउपेचमा स्मार्ट टेलिकम

–उच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी
–प्राधिकरणद्वारा लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सका विषयमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दिएको हो ।

बक्यौता रकम, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नतिरेपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे लाइसेन्स सोमबार रद्ध गरेको थियो । आइतबार नै म्याद सकिए पनि प्राधिकरणले सोमबार बिहान मात्र रद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कहिले उधारोमा लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोज्ने, कहिले शक्ति केन्द्रलाई रिझाएर दबाब सिर्जना गर्नेलगायतका प्रयास असफल हु“दै गएपछि आइतबार स्मार्टले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकले स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपिया“ कर नतिरे कानुनी दाउपेचमा जानका निम्ति कानुनी छिद्र खोजिरहेको विषयमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको थियो ।

लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्मार्ट टेलिकमले २७ अर्ब रुपिया“भन्दा बढी शुल्क तिर्न बा“की छ । गत पुस मसान्तमै लाइसेन्स नवीकरण लागि शुल्क बुझाउनुपर्ने भए पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएको सो कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा पनि कम्पनीलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको थियो ।

अहिले कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी देखिएकाले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा कानुनी दाउपेचमा गई दायित्वबाट पन्छिनेतर्फ कम्पनी लागेको छ ।

सोमबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्दै १५ दिनभित्र सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा दुई साताअघि नै पा“च सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सोमबार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिने, सम्पत्ति हस्तान्तरण नहु“दासम्म सेवा अवरुद्ध नगर्न निर्देशन दिनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्ध भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति जग्गा जमिन उपकरणलगात संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ । सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ऐनको नियम ९ मा व्यवस्था छ । तर, कम्पनीको विगत केही दिनदेखि आंशिक सेवा बन्द रहेकाले सो कम्पनीको प्रणाली कस्तो छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

प्राधिकणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिएपछि लाइसेन्स तथा पूर्वाधार लिलामीमा लैजाने छ । प्राधिकरणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको ३ महिनभित्र सेवा अवरुद्ध नगरी नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सरकारले आफ्नो दायित्व असुल्न सक्नेछ । त्यसबाट दायित्व भुक्तानी हुन नसकेमा सम्पत्ति लिलामीबाट उठाउन सक्नेछ । लिलामीमा जानका निम्ति पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र उनीहरू सहभागी नभए दोस्रो चरणमा नेपाली कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान छ ।

स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहे पनि ‘इन्साइडर इन्भेस्टर’ रूपमा रूपमा अर्को मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल रहेको र स्मार्टको लाइसेन्स रद्ध गराएर लिलामीमा लैजा“दा एनसेललाई नै फाइदा हुने भएकाले राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूलाई रिझाएर त्यसअनुरूपको डिजाइनमा काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि पनि शुल्क नतिर्दा प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउ“दै पा“च किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो । त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पा“चौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपिया“ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछिका किस्ता भने बुझाएको छैन । यस विषयमा स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन पक्षस“ग पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सम्पर्क स्थापित हुन सकेन ।