जिम्मेवारी पन्छाउने र दोष देखाउने प्रवृत्तिले नागरिक सहजता हुन दिएन- काठमाडौँ महानगर

काठमाडौँ । 

‘सहरी विकास निर्माण तथा विकास व्यवस्थापन,  सेवा प्रवाह तथा सुविधा वितरण, जनजीविका र नागरिक सहजता प्राप्त नहुनुमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयबाट जिम्मेवारी पन्छाउने र दोष देखाउने प्रवृत्तिको मूख्य दोष छ । एउटा कार्यालयको कुरा अर्को कार्यालयले सहजतापूर्वक सुन्दैन नागरिकका कुरा कसरी सुन्छ ? भन्ने सवाललाई महानगरपालिकाले संवेदनशील भएर उठान गरेको छ ।’

आज पूर्वाधार समन्वय बैठकमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भन्नुभयो- ‘सडकमा बिरुवा रोप्न को आउँछ? कसलाई सोधेर रोप्छ? सडकका बिरुवा काटिएका हुन्छन्, कसले कसलाई सोधेर कुन मापदण्ड अनुसार काट्छ? सडकका एउटा सेवाको काम सकेर कालोपत्रे हुन्छ, अर्को निकाय आएर कोट्याउन थाल्छ । पुतली सडकमा बनाइएको सडक पेटीका हरेक ५ मिटरमा अहिले खाडल बनाइएको छ । खाडल बनाएको महिना बित्दा पनि पुर्दैन । विकासका लागि काम गर्नेहरुको संख्या धेरै भएर आफू—आफू काम गरेका यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘सबैले विकासकै काम गरेको हो । चाहिने भएर नै काम गरेको हो । तर, यो कामबाट जनतालाई सहज भएन । धुवाँ धुलो बढ्यो । सडक असुरक्षा बढ््यो । सहरलाई कुरुप बनायो । यसलाई घटाउन महानगरले सरकारी कार्यालयहरुलाई पनि कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक सुरक्षामा प्रश्न छ । ढल निर्माणमा चासो छन् । बर्खाको पानीले हुने डुबानले समस्याग्रस्त बस्ती छन् । बिजुलीका पोलमा आगलागी नभएको दिन छैन । सामुदायिक कुकुरलाई माया गर्ने धेरै हुनुहुन्छ तर, बन्ध्याकरण र खोपका लागि समुदायमा सहयोग गर्नेको संख्या कम छ । नदीको बहाव क्षेत्र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । आज हामी पाँचौँ बैठक बस्दछौँ । यसअघिका बैठकमा पनि यस्तै कुरा भए तर बैठकपछि आउनु पर्ने नतिजा आएन । यसकारण सहरी सुन्दरता र व्यवस्थापनमा नागरिकलाई महसुस हुने गरी नतिजा ल्याउन महानगरपालिका अगाडि बढेको हो ।’

बैठकमा सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख राम थापाले, महानगरपालिकाले ‘महानगर क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत कार्य गर्दा पालना गर्नु पर्ने सर्त’ सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना पढेर सुनाउनुभएको थियो । ७ बुँदे सूचनामा निर्माण कार्य गर्दा आवतजावतमा असुविधा पार्न नहुने, धुवाँ धुलो उड्न नदिन छेकबार लगाउनु पर्ने, काम सम्बन्धी सङ्केत पाटी राख्नु पर्ने, सकेसम्म रातको समयमा काम गर्नुपर्ने, काम गर्दा अनावश्यक सामग्री थुपार्न नहुने, काम सकिएपछि दुरुस्त अवस्थामा सडक छोड्नु पर्ने लगायत विषय छन् ।

तोकिएको सर्त पालना नगरे फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ का आधारमा फोहोर गर्नेलाई ५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने, अनधिकृत रुपमा राखिएका सामान उठाएर लगिने कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यो विषयलाई बैठकमा महत्त्वका साथ उठाइएको थियो ।

बैठकमा खानेपानी र विद्युत् वितरण प्रणालीअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र विद्युत् प्राधिकरणले अधुरा कामलाई पूरा गर्ने गर्ने, बर्खाको पानी र डुवानको सम्भावित समस्या समाधान गर्न नदीको बहाव क्षेत्रका अवरोध हटाउने, विकास निर्माणका क्रममा सडक र सडक पेटीमा छोडिएका अवरोध सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल हटाउने विषयमा छलफल भयो । तारको जञ्जालबाट सहरलाई मुक्त बनाउने नमूना कामका रुपमा माइती घर मण्डलादेखि कोटेश्वर सडक खण्डमा भएका अनावश्यक तार हटाउन तत्काल काम थालिने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार  सडक किनाराका पोलहरुमा गाँजिएका ७० प्रतिशत तार काम नलाग्ने तार हुन् । यति हुँदा पनि तार काट्न सकिँदैन । किनभने, तार काट्दा कसको तार काटिन्छ र कसको सेवा रोकिन्छ भन्ने थाहा नहुने उहाँको भनाइ छ ।

तारको गन्जागोलका विषयमा छलफल गर्दै बिजुलीको तारका लागि नेपाल बिद्युत् प्राधिकरण चाहिने, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तारका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण चाहिने, केबुल टेलिभिजनका तारहरुका लागि सूचना तथा प्रसारण विभाग चाहिने भएकोले सबैलाई एकै ठाउँमा भेला भएर समाधानको बाटो खोज्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक राजन ढकालका अनुसार बिजुलीको पोलमा टाँगिएका तारमध्ये ७० प्रतिशत तार कसका हुन् भन्ने प्राधिकरणलाई नै थाहा नभएको उल्लेख गर्नुभयो । केहीले अनुमति लिएर तार टाँगेका हुन् तर यसरी अनुमति लिने ३० प्रतिशतभन्दा धेरै र्छैनन् । ढकालको भनाइ छ ।

सहरी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न कोरिडोरका अण्डरपासलाई खुल्ला गराउने, नदी किनाराका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा केयूकेएलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन शाक्यले, महानगरले अघि सारेको कार्यक्रमबाट सहरवासीलाई लाभ पुग्ने धारणा राख्नुभयो । यस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले, सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोवीखोलालगायत नदी किनाराका अनधिकृत संरचना हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार उपत्यकाका नदी किनारामा ३ हजार ४५९ परिवार बसोबास गर्छन् । यीमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मात्रै २ हजार १६० परिवार छन् ।
सहरी सुन्दरताका विषयमा कुरा गर्दै केयुकेएल, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले नदी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामका लागि आफ्नो कार्यालयसँग विस्तृत परियोजना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोवीखोलामा मिसिने खहरे खोलालाई पुरेर संरचना बनायो भन्ने विषयले बैठकमा समय पाएको थियो । यस विषयमा प्राधिकरणका इन्जिनियर सज्जन कुँवरले, स्थानीय मागअनुसार तत्कालको समस्या समाधान गर्न पछि खोल्ने गरी खहरे पुरिएको जवाफ दिनुभयो । महानगरले रोक्दा रोक्दै प्राधिकरणले काम नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले ढलानको काम प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत भएको जानकारी दिनुभयो ।

आपसी सम्बन्ध, सञ्चार र सहयोगबाट समस्या समाधान गर्न सकिने भएकोले यसप्रकारको बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले, स्थलगत अनुगमनबाट तत्काल सुधारका काम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले, सरोकार राख्ने कार्यालयबाट समयमा जवाफ प्राप्त हुन नसक्दा कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने काममा पनि ढिलाइ भइरहेको अनुभव सुनाउनुभयो ।