सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम- झट्ट हेर्दा जनमैत्री, कार्यान्वयनमा शंकैशंका

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको आठदलीय सत्ता गठबन्धनले बिहीबार सरकारको प्राथमिकतासहितका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्नुभएको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम झट्ट हेर्दा जनमैत्री देखिएको छ । तर दलहरुका विगतका क्रियाकलाप, मानसिकता तथा इच्छा शक्तिलाई नियाल्दा सहज कार्यान्वयन हुने देखिँदैन ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल एवं पक्षहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिबद्ध रहेको उल्लेख छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएका संघर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू समेत उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमत रहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

सरकारका साझा कार्यक्रममा आपूर्ति व्यवस्थालाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मूल लक्ष्य लिइएको छ भने सुशासन कायम र प्रशासन चुस्त बनाउने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । विस्तृत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेदेखि आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, स्वाधिनता, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुशासन प्रत्याभूत हुने गरी शासकीय सुधार गरेर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकता समस्या समाधान गर्नेलगायतका विषयहरू साझा कार्यक्रममा समावेश छ ।

यसैबीच प्रतिपक्षी दलले सरकारले ल्याएको यो साझा कार्यक्रम जनतालाई छारो हाल्नका लागि मात्रै भएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि पनि पटकपटक ल्याएर कार्यान्वायन नगरिएकै विषयबस्तुलाई यसपटक पनि समेटेको टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाको अवधिका यस्तै प्राथमिकताका साझा कायक्रम दुई पटक ल्याइसकेको छ । तर, खै कुन कुन कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छन् ? सरकारको साझा कार्यक्रम जनता अल्मल्याउने कार्यक्रम मात्र हो ।’ यो सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्नु भन्दा पनि गठबन्धनका दलहरुलाई मिलाउँदै कार्यकाल सक्ने टिप्पणी गर्दै उहाँले यी कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न सत्ता गठबन्धनलाई चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनबाट समेत यसैगरी सरकारका प्रथमिकताका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त कार्यक्रममा समावेश गरिएका कतिपय विषयहरु यस पटकको कार्यक्रमबाट हटेका छन् । वर्षा याममा ५० र हिउँदमा ३० युनिटको बिजुली निःशुल्क, २ वर्षभित्र सबै पालिका जोड्ने पक्की सडक, राजमार्गहरुमा गुणस्तरीय खानपिन र रेस्ट एरिया, स्वस्थ महिनावारीका लागि वार्षिक १५ सय भत्ता, स्वस्थ नागरिक अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम यस पटक हटाइएका छन् । त्यस्तै सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बुँदा हटाइएको छ । यद्यपि अघिल्लो पटकको भन्दा यस पटक बढी सुधारसहित नागरिकमैत्री कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो गठबन्धनले बनाएको न्यूनमत साझा कार्यक्रमका राम्रा विषयलाई विकसित र परिर्माजित गरेर ल्याएकाले यो राष्ट्रिय सहमतिको कार्यक्रम भएको बताउनुभयो । उहाँले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

प्राथमिकताहरू :

१. संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन÷विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ।
२. बोझिलो केन्द्रिकृत संरचनालाई रुपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरिय प्रशासनिक पुर्नसंरचना आयोग बनाउने ।
३. देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने ।
४. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने ।
५. गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने ।
६. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
८. खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
९. जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने ।
१०. राष्ट्रिय हितको रक्षा एबम् जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र
सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने ।

विज्ञापनसम्बन्धी पारदर्शी नीति :

सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विभिन्न संचारगृहमा आउने विज्ञापनहरूलाई पारदर्शी बनाउने नीति लिइएको छ । जसअनुसार विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिलअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिसनलाई पारदर्शी बनाउने नीति लिइएको हो । त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने उल्लेख गर्नुका साथै कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने नीति पनि लिइएको छ । त्यसै गरी विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।