पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडौँ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहनत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५०औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिनुभयो ।

“पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकास निर्माण पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा आफूले पहल गर्ने जनाउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रा भएका विकास आयोजनामा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो ।

सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेको बताउँदै उहाँले विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो । केही आयोजनामा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाको कार्यान्वयनमा चालु आवको प्रथम छ महिनामा आशातीत लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखिएको उल्लेख गर्दैै उहाँले यो अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको बताउनुभयो ।

“हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ भन्ने पनि देखिन्न । तर बजेट, योजना र कार्यक्रम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्योल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ ।”

उहाँले मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताउनुभयो । “यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्या छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले आव २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचक, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा विवरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचक र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति समेटिएको थियो । साथै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ, ४८औँ र ४९औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षलगायतले आआफ्नो विषय राख्नुभएको थियो ।