राजनीतिक उतार चढाव : संसदमा कांग्रेस प्रतिपक्षबाट सत्ता पक्षमा उभिँदै

-सरकारमा सहभागिता र सत्ता पक्षमा उभिने विषयमा आइतबारको संसद्अघि नै निर्णय लिइने – कांग्रेस
-सरकारलाई विश्वासको मत दिने, सत्ता गठबन्धनमै रहने तर संसद्मा प्रतिपक्षी हुँ भन्नु संसदीय अभ्यासविपरीत हो – एमाले

काठमाडौं । हालसम्म संसद्को प्रतिपक्ष बेन्चमा बस्दै आएको नेपाली कांग्रेसले आइतबारको संसद् बैठकमा सत्तापक्ष कित्तामा बसेर एमालेलाई प्रतिपक्षी बेन्च खाली गर्ने भएको छ । सत्ता सहयात्रामा दुई महिना मात्रै सँगै रहेको एमाले–माओवादीसहितको सात दलीय गठबन्धन भत्किएर कांग्रेससहितको आठ दलीय नयाँ गठबन्धन कांग्रेस सत्तापक्षमा बस्ने भएको हो ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए पनि सरकारमा सहभागी नभएको भन्दै प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्दै आएको कांग्रेसले आइतबार बस्ने संसद् बैठकलाई सहजरूपमा सञ्चालन गराउन भूमिका खेल्ने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले नेपाली कांग्रेसले पहिला पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासका मत दिएको र फेरि पनि मत दिने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पहिला पनि विश्वासको मत दिएका र अहिले कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धन बनेर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत एक ठाउँ उभिएकाले कांग्रेस सत्ता पक्ष दलको हिसाबमा अघि बढेको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिने तयारी भएकाले त्यसअघि नै पार्टीको बैठक राखेर सरकारलाई विश्वासको मत दिने र संसद्मा सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्ने निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको उपसभापति गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमै बसे एमाले संसद् अवरुद्ध गर्ने पक्षमा रहेको छ । नेकपा (एमाले) का सचेतक पदम गिरीले पहिला नै विश्वासको मत दिइसकेको र वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेर सरकारमा जाने तयारीमा रहेको दल प्रतिपक्षी हुन नसक्ने बताउनुभयो । सरकारबाट बाहिरिएर संसद्मा जनताका आवाज उठाउनका लागि एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ । संसद्मा सत्ता पक्षको अवस्था हेरेर एमालेले निर्णय लिने भन्दै गिरीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने, सत्ता गठबन्धनमै रहने तर संसद्मा प्रतिपक्षी हुँ भन्नु संसदीय अभ्यासविपरीत हो । हामी विरोध गर्छौं ।’

नेकपा एमालेको सोही रणनीतिलाई मध्यनजर गर्दै आइतबारको बैठकलाई सहज बनाउन कांग्रेस सत्ता पक्षमा रहने र सरकारमा समेत सामेल हुनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको धारणा छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुअघि नै कांग्रेस सत्ता पक्षको कित्तामा उभिनुपर्ने अधिकांश नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आज आइतबार बस्ने संसद् बैठकमा समस्या नआउने गरी कांग्रेसले निर्णय लिने बताउनुभयो । ‘हामी आजको दिनसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा छौं’, उहाँले भन्नुभयो–‘तर, चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिल्यै हामीले विश्वासको मत दिने र सरकारमा जाने पनि निर्णय गर्छौं ।’ कांग्रेसलाई चैत ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्ता पक्षको बेन्चमा बस्न अप्ठ्यारो नहुने उहाँको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्र आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने भनेपछि गत १७ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको थियो । एमालेलाई प्रतिपक्षी बेन्च खाली गरिदिए पनि अरू केही बहानामा एमालेले संसद् अवरोध गर्न खोज्ने कुरामा सत्ताधारी दलहरू सचेत रहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपूर्व बनेको आठ दलीय सत्ता गठबन्धनमा अहिले १० दल सहभागी छन् । नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाबाहेकका दलहरू वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सामेल भए पनि सरकारमा भने नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी मात्रै छन् । गत २३ गतेदेखि नै सरकारका १६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका थिए । ती सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत रहेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले चाँडै पूर्णता पाउने बताए पनि गठबन्धनका नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा सकस देखिने भएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहितको आठ दलीय सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा ठोस छलफल शुरू नै नभएको नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारमा विस्तारको काम गर्ने भएकाले शक्ति बाँडफाँटको विषयले प्राथमिकता नपाएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले बताउनुभयो । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने मितिसमेत तोकिसकेकाले चाँडै छलफल गरेर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा कुराहरू अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो– ‘अब केही दिनमै सरकारमा सहभागिताका विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच छलफल भएर प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ सरकारमा सहभागिताका विवषयमा गठबन्धनभित्र धेरै दलहरू भएकाले भागबण्डा मिलाउन सहज नभएको नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् ।

सात दलको छुट्टै मोर्चा बनाउने तयारी

यसैबीच संसद्का सहभागी साना राजनीतिक दलहरूले छुट्टै गठबन्धन गरेर जाने विषयमा छलफल चलाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टीसहितका सात दलले गठबन्धन अभ्यास शुरू गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन बाहिर रहेको रास्वपा, आम जनता पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी र गठबन्धन सहयात्री दलहरू जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठबन्धन बनाउन लागेको जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले जानकारी दिनुभयो । गठबन्धन बनाउने अन्तिम तयारीमा आफूहरू पुगेको उहाँको भनाइ छ । जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा ममता झालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर, झालाई लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले मत दिएनन् ।

यद्यपि, गठबन्धनका ठूला दलहरूले आफूहरूलाई सत्ता सहकार्यमा सकारात्मक रूपमा नहेरेको भन्दै उनीहरू संगठित भएर संसद्मा प्रस्तुत हुने तयारी भइरहेको बताइएको छ । संसद्को चौथो दलसहित साना ७ दलीय गठबन्धनको प्रयासमा जुटेका दलहरूमध्ये रास्वपाले भने उपराष्ट्रपतिमा जनमत पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गरेको थियो ।