काठमाडौं । राज्यको अभिभावक संस्था राष्ट्रपति पदको निर्वाचनकै विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर दलहरूले नयाँ समीकरण गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालकोटको बार्दलीबाट हात हल्लाउँदै शुरू गरेको गठबन्धन यात्रा दुई महिनामै टुंगिएर नयाँ समीकरण बनेको छ । सात दलीय गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड र सत्ताको मुख्य साझेदार दल एमालेबीच राष्ट्रपति पदमा कुरा नमिल्दा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूको नयाँ समीकरण बनेको हो ।
आगामी पाँच वर्षका लागि बनाइने राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको मात्र नभई दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय लिनसक्ने व्यक्तिलाई साझा सहमतिमा बनाउने कुरामा एमाले बाधक भएको माओवादी केन्द्रले आरोप लगाएको छ । ‘हामी यही गठबन्धनलाई कायम गर्दै बाहिर रहेका दलहरूलाई समेत समर्थनमा ल्याएर साझा सहमतिको राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा थियौं’, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले भन्नुभयो– ‘तर एमालेले त्यसलाई इन्कार गरेर आफ्नै उम्मेदवार अघि सार्नुपर्ने अडान नछाडेपछि नयाँ समीकरण बनाउन पुग्यौं । आठ दलको समर्थन जुटेको र बाँकी दलहरूसँग समेत छलफल भइरहेकाले अधिकतम सहमतिका साथ राष्ट्रपति निर्वाचित हुने परिवेश बन्दै आएको छ ।’
पुस १० मा कांग्रेससँगको पाँच दलीय चुनावी गठबन्धनबाट बाहिरिएर एक्कासि बालकोटको बार्दलीमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग हात मिलाउन पुगेका प्रचण्डले दुई महिनामै एमालेलाई समेत धोका दिनुभयो । प्रधानमन्त्री पाउनकै लागि चुनावी गठबन्धन तोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीले केन्द्र शुरूदेखि नै एमालेसँग सशंकित बन्दै आएको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नपाउने छनक बुझेर गठबन्धन तोडेका प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले संसदको प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेर विश्वासको मत दिएको थियो । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले ‘ढोक्सा’ थापेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो । त्यहीँबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको नयाँ राजनीतिक कोर्स शुरू भएको राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि नै राजनीतिमा केही नयाँ हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो ’
ओलीले प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल गठनदेखि नै हस्तक्षेपकारी नीति लिँदै आउनुभएको नेताहरूको भनाइ छ । ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका नेताहरूलाई उचालेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो हुनेगरी मुख्यमुख्य मन्त्रालयमा दिलाउने टिप्पणी गर्दै माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने– ‘ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई नै छाँया प्रधानमन्त्रीको जस्तो व्यवहार गरेर असफल बनाउने रणनीति अपनाउनुभएको थियो । त्यसमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिको चुनावले थप स्पष्ट गरेको छ ।’ नयाँ समीकरणले गठबन्धन गरेर चुनावी अभियानमा जनतासँग जाँदा गरेका कतिपय विश्वासहरू समेत ओझेल पर्ने खतरबाट मुक्त भएको उनको भनाइ थियो ।
दुई महिनाअघि एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपासहित सात दलको गठबन्धन बनाउँदा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख, माओवादीलाई प्रधानमन्त्री, रास्वपालाई उपसभामुख र उपप्रधान तथा गृहसहितका मन्त्रालय, राप्रपालाई उपप्रधानसहित मन्त्रालय लेनदेनमा सहमति भएको एमालेले दाबी गरेको छ । एमालेका नेता विशाल भट्टराईले प्रचण्डलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएर एमालेसँग शरण माग्न आएपछि एमालेकै बलमा अरू दलहरूलाई समेत जोडेर प्रधानमन्त्री बनाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘तर उहाँले दुई महिना नपुग्दै बिर्सनुभयो । सत्ता गठबन्धन दलबीच गरेका राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगरी देशी विदेशी शक्तिको इशारामा नयाँ समीकरण गर्नुभएको छ । जुन लामो समय टिक्दैन । यो राज्यमा अस्थिरता निम्त्याउने खेल मात्रै हो ।’ एमालेले राष्ट्रपतिको पदमा उठाएको आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन अधिकतम प्रयास गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यही फागुन २५ मा पाँच वर्षका लागि हुन लागेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई देखाइए पनि सत्ता गठबन्धन फुट र नयाँ समीकरण निर्माणको अन्तर्य फरक रहेको नेताहरूको बुझाइ छ । एमालेले विगतमा गरेका संसद् विघटन, पार्टी फुटाउने अध्यादेश, गुठी तथा नागरिकता विधेयकलगायतका गतिविधिमा अन्य दलहरू सन्तुष्ट थिएनन् । ओलीले गरेको संसद् विघटनको घटनापछि सबै दलहरू एकठाउँ उभिएर संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए । त्यसयता भएको नेकपा विभाजन, एमालेभित्रको फुटलगायत घटनामा समेत मुख्य दोषी ओलीलाई नै सम्झिएका दलहरूले अन्ततः राष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा नयाँ समीकरण गरेर पुरानै गठबन्धन ब्युँताएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनुभयो ।
गत पुष १० गते बनेको एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन तोडेर फागुन ११ गतेबाट नयाँ राजनीतिक कोर्स शुरू गरेको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सघाउने प्रस्ताव गरेपछि बाँकी दलहरू नयाँ समीकरण बनाएर अघि बढ्न राजी भएका थिए । राष्ट्रपतिकै विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र चरम मतभेद देखिएपछि कांग्रेसले त्यसलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्रपतिमा साझा सहमति जुटाएको छ । अहिले एमाले निकट रहेका राप्रपा र रास्वापाले समेत कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैन । राप्रपाले राष्ट्रपतिको मनोनयनमा कसैको प्रस्तावक र समर्थक नबस्ने र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको अर्को समर्थक दल रास्वपाले समर्थन कायमै राख्दै यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिइसकेका थियो । उक्त दलले पनि राष्ट्रपतिमा कसैलाई प्रस्ताव र समर्थन नगर्ने भन्दै निर्वाचनमा अवस्था हेरेर मतदान गर्न सकिने जनाएको छ । राप्रपाले समेत सरकार छाडेसँगै एमालेसँगको गठबन्धन नरहेको जनाएको छ । उक्त पार्टीका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले अहिले एमालेसँगको गठबन्धनमा नरहेको भन्दै पार्टीको बैठपछि राष्ट्रपतिमा कसलाई सहयोग गर्ने वा भाग नलिने भन्ने निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया