काठमाडौ. । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग जरिवाना लिने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलास आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अदालतले आयोगसमक्ष लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा समयमै खर्च विवरण नबुझाएको उल्लेख गर्दै आयोगको गत भदौ ३१ गतको बैठकले समयमै खर्च विवरण पेस नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शाहलाई सात लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना तोकिएको थियो । त्यस्तै अरु एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई न्यूनतम एक लाख ५० हजारदेखि सात लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । सोही निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
प्रतिक्रिया