हुकुमबासीका कारण पीडामा सुकुम्बासी

एकातिर केहिदिनयता काठमाडौंका जनजन र काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बन्धित वडाहरु तनावग्रस्त देखिएका छन् भने अर्कोतिर सुकुम्बासीको रुपमा दर्ज भएका वास्तविक र अवास्तविक दुवै धारका सुकुम्बासीहरु पनि तनावग्रस्तरुपमा आफ्नो दिन गुजारिरहेका छन् ।

कुनै पनि व्यक्ति रहरले सुकुम्बासी बन्दैन, यो धु्रवसत्य हो । बाध्यता, परिस्थितिजन्य अवस्था– जस्तै लडाइँ, दैविप्रकोप, विस्थापित आदिको कारणहरुबाट आफ्नो घर, जमिन गुम्न जाँदा सृजना हुने अवस्था हो । यहाँ सुकुम्बासी समस्याले दशकौंदेखि घर गरिरहेको छ । यसका साना–ठूला झिल्काहरु बेला–बेलामा देखिँदै आएका छन् ।

उसमाथि राजनीतिक व्यवसायीहरुले आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण बेला–बेलामा थरी–थरीका तुरुप फालिदिएर गिजोलिदिनाले झडपहरुसमेत भैरहेका छन् । सुकुम्बासीको समस्यालाई यदि राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले विकराल रुप नलेला भन्न सकिन्न ।

पछिल्ला दृश्यहरु त्यसैका दृष्टान्त हुन् । बागमती किनारामा रहेका सुकुम्बासी वास्तविक वा अवास्तविक जो भए पनि त्यसलाई हटाउने भन्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि बढ्न खोज्दा झडप हुन पुगेको छ । महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु घाइते हुन पुगेका छन् ।

खुकुरी हातमा लिएर मार्छौं–मर्छौं भन्ने आशयका साथ कर्मचारीहरुमाथि जाइलागेका र काठमाडौं महानगरपालिकाको नजरमा विशेष गरेर अवास्तविक सुकुम्बासी देखिएकालाई हटाउने सन्दर्भमा प्रयोग गर्न खोजिएका डोजरहरुले सामाजिक सञ्जालहरु भरिएका छन् । एउटा कुरामा के विमति छैन भने, सुकुम्बासीका नाउँमा जो–जति देशभरिका जग्गाहरुमा व्यक्तिहरु बसोबास गरिरहेका छन् वा हुकुमबासीका नाउँमा सार्वजनिक जग्गाहरु ओगटिएका छन् ती जग्गाहरु सरकारका हुन् । ती जग्गाहरुमा वास्तविक अर्थमा सुकुम्बासी भएकाहरु पनि छन् र हुकुमबासीको नाउँमा जग्गा हत्याएर किनबेच गर्दै आएका अवास्तविक सुकुम्बासीहरु पनि छन् ।

यो सरकारले पनि बुझेको छ, दलीय नेतृत्वहरु र दलका कार्यकर्ताहरुले बुझेका छन् र प्रत्येक जन यसमा जानकार छन् । यसमा ढाकछोप गर्नुपर्ने वा हो होइन भनेर बहस गर्नुपर्ने विषय छैन । यो भर्खरै निस्केको समस्या हुँदै होइन । गहिरो रुपमा सुकुम्बासीको विषयलाई लिएर समस्यामाथि समस्या थपिँदै गइरहेको तीन दशकभन्दा बढी भैसक्यो । थुप्रै आयोगहरुले ती बस्तीहरुमा पाइला टेकिसकेका छन् तर नतिजा राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गरिनेदेखि बाहेक वास्तविक सुकुम्बासीहरुको समस्यामा माखो मरेन ।

यो आलेखकर्ता केटाकेटी हुँदा बगरका बगर सबै खालि थिए । एक्लैदोक्लै हिँड्न डरमर्दो थियो । जति बेला यी बगरहरुलाई मान्छेले आफ्नो कब्जामा लिन थाले त्यति बेलै सजग भएर तत्कालीन सरकारले आवश्यक पाइला चालेको भए न आजको समस्या निम्तिन्थ्यो, न त यसले आजको जस्तो उग्ररुप लिन्थ्यो ।

दलीय नेतृत्वले समयमै चासो नलिँदा र आफ्ना गुट वा पक्षधरका व्यक्तिहरुलाई बढावा दिँदा आजको अवस्था आएको हो भन्न हिचकिचाउन पर्दैन । अभैm पनि सबै पक्षको सहमति लिएर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी तिनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न एक–आपसमा काँधमा काँध मिलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतले राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई झकझक्याएको छैन । राजनीतिक व्यवसायीहरुमा भोटको राजनीति खस्कला भन्ने ठूलो पिर छ ।

यस कारणले नै हरेक विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई एक–आपसमा द्वन्द्व गराइराख्ने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहने प्रयत्न गरिएको छ । यदि यो कुरालाई अन्यथा मान्ने हो भने विगतदेखि वर्तमानसम्म गठन भएका र गरिएका सुकुम्बासी आयोगहरुले समस्या समाधानमा केचाहिँ योगदान दिए त भन्ने प्रश्नलाई नाजायज प्रश्न भनेर किमार्थ भन्न मिल्दैन । यदि यस समस्यालाई निवारण गर्ने नै हो भने ढिला नगरीकन सबै दलहरुको सहमतिमा एउटा अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोगको गठन गरी, त्यसलाई वास्तविक सुकुम्बासी र वास्तविक हुकुमबासी पहिचान गराउने कार्यमा सबै दलले सहयोग गर्नुपर्दछ ।

जबसम्म यी कार्य सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधानको दिशातिर अग्रसर हुँदै हुँदैन । वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई नियाल्दा यो विषय त्यति सहजरुपमा पार लागिहाल्छ भन्ने कुरामा जनजन विश्वास गर्दैनन् । पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर विभिन्न दलका विभिन्न नेतृत्वहरुले व्यक्त गरेका भनाइ र आशयले यस कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । वर्तमान निर्वाचन परिणामले पनि देशको राजनीति कतै थप भाँडभैलोतिर अग्रसर हुन्छ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

करिब जुनसुकै दलको भए पनि युवा नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीको पद प्राप्त गर्न सफल भयो भने कम्तीमा राजनीतिक अराजकता ननिम्तने सम्भावनाचाहिँ देखा परेको छ । विजयी भएका वा नभएका युवाहरुका अभिव्यक्तिहरुले यही कुराको संकेत गरिराखेका छन् ।

सकेसम्म देउवा, ओली वा प्रचण्डले सत्ता नसम्हाले हुन्थ्यो, जुन दलका प्रधानमन्त्री भए पनि क्षमता भएका देश हाँक्न सक्ने युवाहरुले नै नेतृत्व लिएमा आ–आफ्नो सहमति रहेको बारे मुख्य दलहरुका कार्यकर्ताहरुले औपचारिक अनौपचारिक रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन् । तथापि युवाहरुका भनाइहरुप्रति बुढ्यौली नेतृत्वहरु रुष्ट देखिएका छन् । आफ्नो स्वार्थ जहाँ मिल्छ त्यहाँ हामफाल्ने प्रवृत्ति मौलाइसकेको छ ।

भद्रगोले राजनीति देशको विशेषता बन्न पुगेको छ । विगतदेखि खटपटमा रुमल्लिँदै रहेका राजनीतिक अंशियारहरुको बीच भएको हानथाप र आरोप–प्रत्यारोप वर्तमानमा पनि कायम रहने संकेत देखा पर्न थालेको छ । जनहितका लागि संसारमा विभिन्न खाले राजनीतिक धारहरु प्रयोग गर्ने गरिन्छ । नौलो धार प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिलाई चर्चामा पु¥याउनु इमानदार राजनीतिज्ञहरुको कर्म हो ।

फरक–फरक खाले नयाँ र नौलो राजनीति प्रयोगको माध्यमबाट संसारका कतिपय देशहरुले आफ्नै किसिमले प्रगति गरिरहेका छन् । यसै परिवेशमा हाम्रो देशमा राजनीति विषयवस्तुको नामाकरण जे–जे गरे गराए पनि पनि देश प्रगतिको पथमा लम्कियोस् भन्ने चाहना राख्ने प्रत्येक नेपाली जनलाई सदैव कुठाराघातको तरबारले प्रहार गर्ने काम भैरह्यो । कम्तीमा वर्तमान निर्वाचनले यसलाई चिर्ला कि भन्ने आश गरिरहेका धेरै जनजनलाई निराशा नै हात प¥यो । पुनः त्यही पुरानै चक्रव्युहमा पु¥याएर भात न भान्सा बनाउन पुराना नेतृत्व सफल भए । खास योग्यता र क्षमता भएको विशिष्ट व्यक्तित्व राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमा चयन गरिनुपर्ने कुरालाई खासै जनअनुमोदन प्राप्त हुन सकेन ।

त्यही कारण हो अबको राष्ट्रपति को वा अबको प्रधानमन्त्री को भन्ने अथवा कतिऔं पटक प्रधानमन्त्री बनेर विश्व रेकर्ड राख्ने भन्नेमा नै देशको राजनीति तल्लीन हुन पुग्यो । आफ्नो स्वार्थ वा गुटमा सामान्यमात्र असर पर्नासाथ एक–अर्कामा हिलो छ्यापाछ्यापको शृङ्खला पुनः शुरु हुन थालेको छ भने अपुताली खोज्न राजनीतिक अंशियारहरु तँछाडमछाड गर्न थालिसकेका छन् । आपूmलाई अपुताली पर्नुपर्ने भन्दै वकिलको भूमिकामा कहिले कुन अंशियारकोमा त कहिले कुन अंशियारकोमा धाइरहने परिदृश्य अब पुनः चाँडै देख्न पाइने भएको छ ।

छयालीस सालमा भएको जनआन्दोलनमा भर्खर आमाको गर्भबाट निस्केका शिशुहरु अहिल ३२–३३ वर्षका युवाहरु भैसकेका छन् । राणा, पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध भएका आन्दोलनमा त्यति बेलाका युवा वर्तमानका नेतृत्वहरुले साथ दिएकोमा आजका युवाहरुमा विमति देखिँदैन ।

वर्तमानका नेतृत्वहरुले त्यही कुरा पटकैपिच्छे आफ्नो भाषणमा सुनाउँछन् पनि । यसपालिको निर्वाचनमा नवयुवाहरुको कडा हस्तक्षेप भएको भए तापनि खप्पिस राजनीतिक अंशियारहरुले सत्ता आफ्नो हातमा लिनको निमित्त जनलक्षित तथा युवालक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं भन्दै जनजनमा राम्रै भ्रम छर्न पुनः सफल भए । जबकि कुनै पनि राजनीतिक दलका अंशियारहरुले वितरण गरेको घोषणापत्रहरुमा केही नयाँ पन देखिएको थिएन ।

पुरानै घोषणापत्रहरुलाई कपि पेस्ट गरिएको थियो । अब अहिले पनि जुनसुकै नामधारी दलका राजनीतिक अंशियारहरुले सत्ता सञ्चालन गरे पनि सत्तामा हुन्जेलसम्म विकासै विकास र परिवर्तनै परिवर्तन देख्ने आपूm सत्तामा नपुगेको बेला विनाशै विनाश देख्ने पुरानै रोगले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । राजतन्त्रमा उब्जिएका र देखिएका गलत पृष्ठपोषणलाई माध्यम बनाई सुदृढ देशको नारा दिँदै राजनीतिक सत्तामा पुगेका सत्तासीनहरुको भनाइ, गराइ र व्यवहारबीचमा देखिएका विसंगतिहरुले गर्दा राजावादीहरुमा थप ऊर्जा प्राप्त हुन पुगेको हो भन्ने कुराको पुस्ट्याइँ राप्रपाले पहिलाको भन्दा सिट संख्या बढोत्तरी गराएर प्रमाणित गरिदिएको छ ।

विरासत बोकेका पुराना दलहरुको गलत रणनीतिक चिन्तन र व्यवहारले गुमेको राजतन्त्रलाई फर्काउन लागिपरेका थरी–थरीका जनहरुलाई यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताले आत्मसात् गरेको देखियो । वास्तवमै वर्तमानमा दलीय सरकारभन्दा नागरिक सरकारको गठन नै उपयुक्त थियो ।

नागरिक सरकार गठन हुँदैमा दलीय अधिकार संकुचित हुन पुग्छ कि भन्ने सोचलाई परास्त गर्न पनि नागरिक सरकारको गठनमा सहयोग पुग्ने गरी मत आउने अनुमानलाई निर्वाचन परिणमले सही साबित गर्न सकेन । भलै सांकेतिक मतचाहिँ प्राप्त भएको छ, अब सांकेतिक मतमार्पmत जो–जो संसद्मा पुगेका छन् उनीहरुको सबल योगदान रहन सक्यो भने अबको पाँच वर्षपछि नागरिक सरकार गठनमा कसैले छेक्न सक्दैन भन्ने जनजनको बुझाइ छ ।

जनजनको पुनः माया पाउने अवसर पुराना दलहरुलाई अभैm पनि रहेको छ । जसरी पुराना दलहरुलाई सत्तामा पु¥याउनको निमित्त आन्दोलनदेखि मतसम्म साथ र सहयोग जनजनबाट प्राप्त भयो त्यस्तै साथ सहयोग दलहरुबाट पनि प्रवाहित हुन पुग्यो र पुराना दलहरुले वर्तमानमा आपूm अलि पछाडि हटेर क्षमता भएका नवयुवाहरुलाई अगाडि बढाए भने आम मतदाताहरुले दिएको मतको सम्मान भएको ठहरिने कुरामा विमति हुँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुुनुहुन्छ ।)