घटुवाको सूचीमा मानव अधिकार आयोग

निर्वाचन सम्पन्न भएर विजेताहरुको सूची धमाधम बाहिरिन थालेको छ । जित्ने, हार्ने सबै धन्यवादका पात्र छन् । जित्नेले आफूले कबुल गरेका बाचा कुन हदसम्म पूरा गर्न सक्छन् अनि हार्नेले पनि आफूले निर्वाचनताका गरेका बाचा आफू संसद्मा नहुँदा पनि पूरा गराउन कस्तो भूमिका खेल्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

जे भए पनि वर्तमान निर्वाचनले जनताले परिवर्तन चाहेको हो भन्ने कुरामा विमति देखिएन । पुराना केही नेतृत्व निर्वाचित भएको अवस्था भए पनि अब युवाहरुलाई नेतृत्व हस्तान्तरण नगरे यसको प्रतिफल पुराना नेतृत्वले चुकाउनै पर्दछ । यसको संकेत पनि वर्तमान निर्वाचनको नतिजाले देखाएको छ । बेलैमा बुद्धि पु¥याएर ओली, प्रचण्ड र देउवाले सत्ता युवापुस्तालाई एकक्षण पनि ढिलो नगरीकन हस्तान्तरण गरिहाल्नुपर्दछ । यदि त्यसो हुन सक्यो भने आगामी पुस्ताले पुराना नेतृत्वलाई क्षमादान गर्ने अवस्था सृजना हुनसक्छ । यस अर्थमा पनि अबको सरकार जुन दलले नेतृत्व गरे पनि प्रधानमन्त्री युवा नै हुनुपर्दछ भन्ने जनजनको आकांक्षा देखिएको हो । निर्वाचनमा अलि–अलि छलछाम सामान्य भए पनि घात, प्रतिघात, कुण्ठा, धोखाघडी आदि दलीय राजनीतिलाई समाप्त पार्ने साधन बन्न सक्छन् । बेलैमा दलका नेतृत्वले सोच्नु अपरिहार्य देखिएको छ । निर्वाचनको प्रसंगबारे यो आलेखमा अहिले यत्ति नै ।

विश्वको कुनै पनि देशमा रहेका मानवहरुको अधिकारको रक्षा गर्नु प्रत्येक देशका सरकारहरुको प्रथम कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ । नेपाल पनि यो विषयमा अछूतो छैन र हुनु पनि हुँदैन तर विडम्बना, मानव अधिकारको सवालमा हाम्रो देश सदैव विवादमा पर्दै आएको छ । मानव अधिकारको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने देशका शासकहरु मिल्ने-नमिल्ने हरेक तिकडममार्पmत आफू र आफ्नो गुटको लागि मात्र प्रतिबद्ध भएर लागिपरिरहे ।

प्रत्येक मतदाताहरुको मत र आकांक्षालाई रछ्यानमा मिल्काएर सत्तामा पुगेका प्रत्येक राजनीतिक अंशियारहरुले जस्तै जटिलता उत्पन्न भए पनि संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो संविधान र त्यसका धाराहरुलाई रछ्यानमा मिल्काउने काम गरे, चाहे त्यो जथाभावी प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर होस् या चाहे संविधानका धाराहरु विपरीत कार्य गरेर होस् । देशका कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीका नेतृत्व भनाउँदाहरु एक–आपसमा शहरदेखि गाउँघरसम्म, अदालतदेखि सञ्चारसम्म सबै ठाउँमा ङ्यारङ्यार–ङुरङुर गर्दै, रोइलो काढ्दै जग हँसाएको प्रतिफल वर्तमानमा जनताले आफ्नो मतबाट जाहेर गरिदिएर सचेत गराएका छन् ।

गएको हप्ता निर्वाचनको माहौल एकातिर हुँदाहुँदै पनि एउटा अन्य समाचारले सबै जनको ध्यान आकर्षित गरायो । त्यो समाचार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको मानव अधिकार आयोग घटुवामा परेको सूचना प्रवाह ग-यो । त्यो समाचारले देशमा छुट्टै तरंग पैदा ग¥यो । देशका महत्वपूर्ण आयोगहरुमध्ये ज्यादै महत्वपूर्ण मानिएको मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा किन घटुवामा पर्न पुग्यो ? आजको दिनसम्म यो विषयलाई लिएर कोही कसैले चुइँक्क बोल्न सकेका छैनन् ।

छानिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले ढाँटेर, छलेर वा जुनसुकै तवरबाट जनतालाई झुक्याएर संसद्मा पुगिसकेपछि पाँच वर्षसम्म उफ्री–उफ्री राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने अनि कुनै कारणवश ढुकुटी दोहन गर्न नपाएमा त्यसको झोकमा राजनीतिक अंश प्राप्तिको लागि शहरका सडक, गाउँका भित्तापाखा र अदालतमा अंश दिलाइपाऊँ भनी फिरादी रोइलो गर्ने परम्परालाई अन्त्य नगर्नाले नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजरमा देशको बेइज्जती हुनसम्म भएको छ ।

देशको मानव अधिकार आयोगमा विशेष गरी न्यायको क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तिहरुले नै प्रतिनिधित्व गर्दछन् । त्यो राम्रो परम्परा पनि हो तर विडम्बना, देशको न्यायिक क्षेत्रमा दशकौंदेखि राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरुलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने-खेलाउने परिपाटीले देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्न मद्दत पु-याउँछ भन्ने ज्ञान शासकहरुलाई कहिल्यै पलाएन । अन्ततः मानव अधिकार आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरुको नियुक्ति पनि त्यस्तै किसिमबाट हुन पुग्यो ।

वास्तवमा आयोगमा हुन पुगेको पछिल्लो नियुक्तिमा त्यस्ता कुनै अयोग्य पात्र परेका थिएनन् । सबै पात्रहरु योग्य नै थिए तर विडम्बना, नियुक्तिको लागि जुन तरिकालाई अवलम्बन गरियो त्यसले गर्दा आयोग थप विवादमा परेको हो भन्नेमा सबै जन जानकार छन् । न्यायिक क्षेत्र राजनीतिक भुङ्ग्रोमा जाकिन पुग्नु नै न्यायपालिका र मानवसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरु, आयोगहरु विवादमा तानिनु हो । सत्ताका शासकहरुले यो विषयलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

त्रुटि भएको यथार्थता जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी त हुँदै हो, त्यसमाथि पनि एकातिर मानव अधिकार आयोगजस्तो निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नु नै न्यायिक दुर्भाग्य हो भने आजसम्म त्यस विषयमा सुनुवाइ हुन नसक्नु त्यो झन् ठूलो दुर्भाग्य र लज्जास्पद विषय हो ।मानव अधिकार आयोगजस्तो गरिमामय संस्थालाई जीवन्त राख्नको निमित्त सबै सरोकारवालाहरु सचेत हुनै पर्दछ । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाका केही अंश अभैm संक्रमणकालीन अवस्थामा जीवितै रहेका छन् ।

यसलाई सम्बोधन गर्न ज्यादै ढिला भैसकेको छ । ढिला भएको परिणामस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय जमात हाम्रो देशको सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमाथि दबाब बढाउँदो छ भने अर्कोतिर त्यही दबाबको कारण सशस्त्र द्वन्द्वका योजनाकार र व्याख्याकारमा छटपटी बढेको जनजनलाई आभास हुन थालेको धेरै भैसकेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट राज्य रुपान्तरण भएको भन्ने जति कुराको व्याख्या गरिए तापनि त्यसको फलिफाप केही वर्ग र राजनीतिक व्यवसायीहरु र तिनका आसेपासेबाहेक सम्पूर्ण जनताको हितमा सार्थक सम्बोधन गर्न सकेको छँदै छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा दुवैतर्पm अर्थात् राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षहरुबाट साना–ठूला गल्तीहरु भएकै हुन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन सम्बन्धित नायकहरु जो अहिले जनताको नजरमा स्खलित भैसकेका छन् तिनलाई पनि थाहा छ र सशस्त्र द्वन्द्वका बीचमा जो–जो सरकारमा पुगे ती राजनीतिक व्यवसायीहरुका प्रत्येक सदस्यहरुलाई ज्ञात छ । तिनीहरु सबैले समस्या समाधानमा चासो दिनुभन्दा पनि आ–आफ्ना गल्ती कसरी छोप्ने र एकले अर्को पक्षलाई मात्र कसरी दोषी करार गर्ने भन्ने अभियानमा लागेको कारणले नै अझसम्म यो विषयको सम्बोधनमा बाधा उत्पन्न भैरहेको छ ।

विगतमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले पनि दलीय दबाबमा काम गर्न नसक्नुको कारण पनि यही हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका पीडितहरुले जतिसुकै न्यायोचित आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुनुको कारण पनि यही हो । आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ तर सार्थक सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।वर्तमान अवस्थामा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई पनि गतिलो जवाफ दिने हो भने, हाम्रो समस्या हामी आफैं समाधान गर्न सक्षम छौं भनेर सन्देश प्रवाह गरिनुको विकल्प छँदै छैन ।

सम्बन्धित आयोगहरुमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र क्षमता भएका व्यक्तिहरुको नाम नै सिफारिस हुनुपर्छ र सिफारिस गरिएका नाउँमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुद्वारा हस्तक्षेप गरिनुहुन्न भन्ने आम जनधारणालाई शिरोधार्य गरिनु समस्या समाधानकोे पहिलो खुड्किलो हुन सक्थ्यो । नेतृत्वले यी र देशहितका सवालहरुलाई सदैव तिरस्कार नै गरिरहे । अरु त अरु, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रधानन्यायाधीशको तुरुप प्रयोग गर्नसमेत पछि परेनन् दलीय नेताहरु ।

त्यति मात्र होइन, आफ्नो स्वार्थ बाझिने छनक पाउनासाथ संवैधानिक क्षेप्यास्त्रको प्रयोगद्वारा महाभियोगको प्रस्तावमार्पmत न्यायालयलाई नै पंगु बनाई प्रधानन्यायाधीशको पदलाई नै धाराशायी बनाइराख्न उद्वेलित हुन्छन् भन्ने कुरा अहिले चोलेन्द्र समशेर उदाहरणको रुपमा देखिइरहेका छन् ।त्यति बेला संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नाम सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नतामा संविधानकै गम्भीर उल्लंघन भएको कुरा चर्चामा आएको थियो । न्यायिक स्वतन्त्रतालगायत मानव अधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न कोहीभन्दा कोही कम देखिएका थिएनन् ।

देशको प्रधानमन्त्रीदेखि उनका सहोदर राजनीतिक अंशियारहरुसम्मले यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा खेलाँची गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहे । त्यस्तो खेलाँची गर्ने अवसरलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले यसपालिको निर्वाचनमा पनि कतिपय स्थानमा त्यस्ता पात्रहरुले सामदाम प्रयोग गरी टिकट प्राप्त गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । निर्वाचनको नाटकमा होमिएको भए तापनि आम मतदाताहरुले प्रायः धेरैलाई आफ्नो मतमार्पmत बहिष्कार गरिदिएका छन् । नतिजाले यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ । मतदाताहरुले नयाँ अनुहारलगायत पुराना दलका केही गर्छु भन्ने हुटहुटी बोकेका नवयुवाहरुलाई निर्वाचित गर्ने काम गरेर परिवर्तनको संकेत प्रवाह गरेका छन् ।

यो कुरालाई निर्वाचितहरुले कत्तिको हृदयंगम गर्छन्, त्यो समयले बताउने नै छ ।देशको सरकारी निकायहरु यति पंगु बनाइएका छन् कि अरु त अरु एउटा स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घटुवा गर्दा किन घटुवा गरेको र घटुवा गर्नुका कारण माग्नसमेत हिचकिचाउँछन् ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको सबै नतिजापश्चात् गठन हुने सरकारले मानव अधिकार आयोग घटुवाको सूचीमा परेको विषयलाई तत्काल नै सम्बोधन गर्नुपर्दछ । देशको एउटा महत्वपूर्ण आयोगमाथि भएको घटुवाको बारेमा स्पष्ट जानकारी लिई त्यसमा देखिएको त्रुटिलाई तत्काल सुधार गरेर आयोगको प्रतिष्ठा एवं इज्जतलाई जोगाउनु अब गठन हुने सरकारको पहिलो कार्य हुनुपर्दछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने थरी–थरीका दुहाइ दिँदै प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका प्रतिनिधिहरु चाहे स्वतन्त्र हुन् वा दलीय, चाहे नयाँ हुन् या पुराना, देशमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतमा अभैm पुगेका रहेनछन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)