बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने केही सवालहरु

कतिपय राजनीतिक दलका दोस्रो-तेस्रो पुस्ताका नेताहरु ‘नेपालमा संघीयता काम छैन, प्रदेश तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ’ भनी सामाजिक सञ्जाल रङ्गाइरहेका छन् । यसले नेपाली जनतालाई झनै अन्यौलमा पारेको आभास भएको छ ।

यस्ता अभिव्यक्ति ती नेताहरुको नितान्त मनोगत अभिव्यक्ति मात्र हुन् वा उच्च नेतृत्वको निर्देशनमा जनप्रतिक्रिया जान्नको लागि परीक्षणस्वरुपका अभिव्यक्ति हुन् ? संघीय संसद्, प्रदेशसभाको निर्वाचन सन्निकटमा रहेको, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरु संघीयता पूर्णरुपले असफल भएको भनी कोकोहोलो गरिरहेको अवस्थामा वि.सं. २०६२-६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख राजतन्त्रलाई विस्थापन गरी संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकक्षा पूरा गर्न जारी गरेको नेपालको संविधान, २०७२ को मर्म र भावना विपरीतका यस्ता अभिव्यक्ति बेला सुहाउँदा राग होइनन् ।

साबिकका दर्जनौं स्थानीय निकायहरु गाभेर पुनर्संरचित स्थानीय तह जनताको लागि अपायक, जनतामाथि अनावश्यक करको भार, काममा झन् ढिलासुस्ती, बढ्दो आर्थिक अनियमितता आदि बहानामा खारेजीको आवाज मुखरित भएर आयो भने त्यसलाई टार्ने आधार के ? यस्तै आरोप संघीय सरकारलाई पनि बेलाबखतमा नलाग्ने होइन । अनि यसलाई पनि खारेज गर्ने आवाज उठाउने ? प्रदेश तहमा जे–जति बेथिति, अनियमितता, सेवा प्रवाहमा उदासीनता, सुविधाप्रति बढ्ता मोह देखिएको छ, त्यो दोष संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश संरचनाको हो कि त्यहाँ पुगेका नेतागणको ? नेताको अकर्मण्यतालाई देखाएर प्रदेशलाई औंला ठड्याउन कम्तीमा पनि प्रजातन्त्र पक्षधर भनिने दल तथा नेताहरुलाई शायदै सुहाउने विषय हो । अतः नेतालाई ठीक ठाउँमा राख्न छाडेर नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र संविधान तथा कानुनबमोजिम यी तीनै तहले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा कम्तीमा पनि यही संरचना अनुरुप अनेक आनन्दभोग गरिरहेका दल वा नेताहरुलाई हल्का सरम लाग्नुपर्ने हो ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेछन् भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको सन्दर्भमा पर्याप्त आधार र कारण तथा सर्वाेत्तम विकल्पको प्रस्तावपिना नै संघीयता वा प्रदेशको विपक्षमा आवाज उठाउने काम निश्चय नै प्रगतिशील होइन । बरु संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा देखा परेका कठिनाइहरु, संघीयताको निर्बल पक्षहरु, यसमा अन्तर्निहित सम्भावित जोखिमहरुको पहिचान गर्दै संघीयतासम्बन्धी व्यावहारिक र आदर्श सिद्धान्त एवं विशेषताको आधारमा यसलाई सुदृढ गर्दै लैजाने उपायको खोजीमा जुट्नु अहिलेको समयको माग हो ।

न्वारानदेखिको बल निकालेर संघीयताको विपक्षमा बोलिरहनेहरुले निकट भविष्यमा हुने संघीय संसद् तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागिताको औचित्य पुष्टि गर्न कठिन हुने तथ्यलाई अहिले नै हेक्का राख्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, सबै दलका केही नेताहरु खुल्लंखुल्ला वा कोठे बैठकमा लुकेर नेपाल छिट्टै श्रीलङ्का बन्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । यसरी उद्घोष गर्दा उनीहरुले हेक्का राखेका छैनन्–पृथकतावादी आन्दोलनलाई दबाइसकेपछि सत्तोन्मादले मैमत्त श्रीलङ्काली सत्ताधारी नेताहरुको तीव्र पारिवारिक मोह, राजकीय स्रोध–साधनमाथिको गिद्दे दृष्टि, शक्तिको आड र संरक्षणमा दिनानुदिन विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार, जस्तोसुकै सर्तमा पनि वैदेशिक ऋण स्वीकार्ने हतारो, जनउत्तरदायित्वप्रति उदासीनताजस्ता अनेकानेक कारणले त्यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । रोम एकदिनमा बनेको होइन भनेझैँ श्रीलङ्का पनि एकैदिनमा रसातलमा पुगेको होइन । यसको नेपथ्यमा निकै लामा शृङ्खला थिए ।

फेरि नेपाल श्रीलङ्का बन्नु भनेको जनसागरसामु टिक्न नसकेर सत्ताधारी नेता सेनाको सुरक्षामा विदेशी मुलुकको शरणमा पुग्नु पनि हो । नेपाली नेताहरु यसका लागि तयार हो भने निश्चय नै त्यो अवस्था आउला पनि । अभागी परेर चेतोस्, भाग्यमानी देखेर जानोस् भन्ने आहानलाई स्मरण गर्दै अझ पनि कायम हुन नसकेको राजनीतिक स्थिरता, पटक्कै नरोकिएको आर्थिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचार, नेतृत्वको भड्किलो जीवनशैली, विनापरिश्रम रातारात धनी हुनुपर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुको मनोवृत्ति, अराजकता, दण्डहीनता, राज्यका तीनवटै अङ्गहरुमा झाङ्गिँदै गएको स्वेच्छाचारिता, महँगो न महँगो निर्वाचन, दूर दृष्टिविहीन आर्थिक एवं विदेश नीति, दलभित्र फस्टाउँदो गुटबन्दी आदिजस्ता अहं महत्वको विषयमा शीघ्र सुधार गरेर नेपाललाई नेपालभन्दा अरुथोक केही बन्न दिने हो भने ढिलो–चाँडो नेपालको नियति पनि सम्भवतः श्रीलङ्का नै हो ।

एकातर्फ देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटिरहेको, वस्तु व्यापार त त्यसै पनि अस्वाभाविक रुपले घाटामा छँदै थियो तर अहिले शोधनान्तर घाटा पनि अकल्पनीय बन्दै गैरहेको समाचार सम्प्रेषित भैरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव रहेको र परिणामस्वरुप पूँजीको लागत (ब्याज) उच्च भएकोले लगानी निरुत्साहित भएको, न्यून लगानीको कारण रोजगारीस्तर तथा आयआर्जनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भनिदै छ । अर्कातर्फ यी तथ्यलाई अनदेखा गर्दै मानौं अर्थतन्त्रमा केही समस्या नै छैन भनेझैँ गरी राज्यका तीनवटै तहका सरकारहरु विदेशी मुद्रा खर्चेर आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक चाहिने मेसिन, उपकरण तथा परिवहन साधन खरिदमा मरिमेटेर असहज अवस्थालाई अझ बढी विषम र कठिन तुल्याउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् ।

अर्थतन्त्रको असहजतालाई आत्मसात् गर्दै तिनीहरुले आम सहमतिको आधारमा स्थिति सामान्य नबन्दासम्म कठोर मितव्ययिताको नीति अवलम्बन गर्दै, नयाँ पूर्वाधार निर्माणको कामलाई केही समय स्थगन र फजुल खर्चलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्दै, उपयुक्त प्रोत्साहन तथा प्रेरणासहित तयार भैसकेका पूर्वाधारलाई आयार्जन तथा रोजगारी अभिवृद्धिको आधारशिला बनाउँदै, सीप सिकाइ, उद्यमशीलताको विकास, कृषिको आधुनिकी एवं व्यवसायीकरण, विलासिताको सामान उपभोगलाई अनेक तरहले निरुत्साहित गर्दै, आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्तिलाई आयार्जनको काममा सरिक हुन, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न जनशक्तिलाई औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण स्वदेश पठाउन र स्वदेशवासीहरुलाई पनि जति नै गा-हो भए पनि उपभोग केही कटौती गरी बचतको माध्यमबाट पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गर्दै, वर्तमान अवस्थाको राष्ट्रवाद भनेकै यही हो भनेर जनतालाई सम्झाउन सके निश्चय नै उनीहरुले साथ दिनेछन् । यसका लागि के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष सबै दलका नेताहरुको जीवनशैली पनि सोही अनुरुप सादा, सरल, मितव्ययी र पारदर्शी भने हुनु अपरिहार्य छ । यो राष्ट्रिय सकसलाई सबै मिलेर बेलैमा पार लगाउन सकिएन भने महासङ्कट बनेर यसले नै धेरैलाई बढार्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।