काठमाडौंलगायत देशैभरि आर्थिक कारोबार गर्दा अथवा समान खरिद बिक्री गर्दा सरकारले अनिवार्य रुपमा बिल तथा भौचर लिनुपर्छ भनेको छ । यसरी बिल तथा भौचर नलिई कारोबार गरेको खण्डमा कारबाही, जरिबाना तथा कानुनी सजाय दिइने भनिएको छ । तर अहिले व्यापार गर्ने व्यापारी नै होस् या घरधनीहरुले पैसा लिन्छन् तर बिल दिने गर्दैनन् । त्यस्तै कतिले बिल दिए पनि नक्कली बिल दिई राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् ।
जनताले सरकारलाई सोध्छन्– पैसा तिरेपछि हामीले त बिल पाउनुपर्ने होइन र ? यता राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर हामीलाई नक्कली बिल दिन्छन् । त्यस्तै बजारमा पसलेहरुले दिनमा ५० लाखदेखि करोडौँको व्यापार व्यवसाय गरी राज्यलाई कर छल्छन् । तर आफूले दिनहुँ कति व्यापार गरेको भनेर राज्यसमक्ष त्यो डाटा देखाउने गर्दैनन् । राज्यलाई एकसुको राजस्व तिर्दैनन् । त्यस्तै यता सरकारले पनि न त त्यस्ता पसलहरुलाई अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा नै ल्याउँछ ।
एउटा सानो पसलदेखि लिएर ठूल्ठूला पसलेहरुले राज्यलाई राजस्व छलिरहेका हुन्छन् । यसरी राजस्व छल्ने पसले वा भाटभटेनीजस्ता डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुले अडिरलाई पैसा दिएर व्यापार घाटा भएको डाटा निकाल्न लगाउँछन् । अहिले कतिपय व्यापारीहरुले समान बिकी गर्छन् तर बिल दिने गर्दैनन् । यसरी बिल नदिँदा डेरावाल र राज्य नै घाटामा परिरहेको छ । एउटा उदाहरण भन्दा नै सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने व्यापारी र फ्ल्याट भाडामा लिएर अफिस सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले महिना–महिनामा हजारदेखि लाखसम्म घरधनीलाई भाडा तिर्छन् तर त्यसको कर राजस्वलाई तिर्न घरधनीहरु विभिन्न बहाना बनाउँछन् ।
घरधनीहरुले पैसा लिन्छन् तर डेरावालालाई बिल दिन भनेचाहिँ हिचकिचाउँछन् । यता डेरामा बस्नेले बिल मागेमा घरधनीले किन चाहियो वा निस्किएर जानु भन्नेसमेत गर्दछन् । त्यस्तै घरधनीहरुले एउटा साघुँरो कोठाको भाडा पाचँ कोठाको बराबर लिएर ठग्छन् भने यता राज्यलाई राजस्व नतिरेर कर छल्ने गर्दछन् । कोठा, फ्ल्याट, सटरहरुको ठाउँअनुसार भाडा अहिले पनि सरकारले तोकिदिएको छैन । यसले गर्दा डेरामा बस्नेहरु मारमा परिरहेका छन् ।
घरधनीहरुको जिब्रोमा नै आफ्नो घरको भाडा रेट रहेको हुन्छ । त्यसै अनुसार नै उनीहरुले आफूलाई पचाउने वा फाइदा हुने रेटअनुसार नै घरको कोठा, फ्ल्याट तथा सटरहरु सबै भाडामा लगाएका हुन्छन् । एउटा घरधनीले ठाउँअनुसार घर भाडामा लगाएर एक महिनाको ५० हजारदेखि करोडसम्म उठाएको हुन्छ । तर राज्यले भने सुको कर पाउँदैन । त्यस्तै सरकारले तोकेको घरबहाल कर १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । तर त्यति कर तिर्नचाहिँ घरधनीहरुलाई पसिना नै आउने गर्छ । यता घरजति सबै भाडामा रहेको हुन्छ र सरकारसमक्ष कर तिर्नुपर्दा आफ्नो घरमा सबै आफन्त बसेको दाबी गर्दछन् ।
घरधनीहरुले एकपटक घर निर्माण गरेपछि त्यो घरको पाँच वर्षसम्म पनि जाचँपास गर्दैन । अहिले बनेका सबै घरहरु प्रायजसो भत्किन लागेका छन् तर हेर्ने हो भने घरधनीहरुले ती सबै घरहरुमा महँगो रेटमा भाडा लगाएका छन् । जसले गर्दा जोखिम पनि बढिरहेको छ । त्यसकारण अब सरकारले ६-६ महिनामा घरको जाचँपास गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो गर्दा एकातिरबाट राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ भने अर्कोतिर भत्किन लागेका घरहरुबाट दुर्घटना नियन्त्रण पनि हुन सक्छ । किनभने त्यस्तो गरेमा भत्किन लागेका सबै घरहरुको जाँचपास हुने गर्दैन ।
उदाहरणका लागि भाडाको गाडीको ६-६ महिनामा जाँचपास गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै गरी अब घरहरुको पनि सरकारले जाँचपास गर्न जरुरी रहेको छ । अहिले बनेका घरहरुमा घर निर्माण गर्दा ठाउँअनुसार जग्गासहित अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेको हुन्छ । यो घरजग्गामा गरेको लगानीको राज्यले एकसुको कर पाउँदैन । त्यस्तै महिना–महिनामा डेरावालासँग उठाएको भाडाको पनि राज्यले सुको कर पाउँदैन ।
सरकारले अहिले बनेका घरहरुलाई कम्पनी तथा घरेलुमा लगेर दर्ता गर्ने भनेर ऐन तथा कानुन निर्माण गरेमा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपियाँ राजस्व आउँछ । त्यस्तै पञ्जीकरण नगरेको घरको नामसरी रोक्न तथा घरको सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पनि रोक्ने गर्नुपर्छ । कुन घरमा कति कोठा तथा सटर छ भनेर त्यसको डाटा वडाले संकलन गर्ने गर्नुपर्छ । अहिले डेरामा बस्नेसँग घरधनीहरुले महिनामा लिने पैसा वडाले वा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर काटेर बाँकी पैसा घरधनीको खातामा हाल्ने गरेमा यसबाट सरकारलाई ठूलो फाइदा हुन्छ ।
त्यस्तै लामो समयदेखि सरकारले घरबहाल कर बढाएको छैन र यता घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा तीन करोडमा एकजनाले बेच्छ भने अर्कोले किन्छ । तर नामसरी हुने समयमा ५० लाखको मात्र राज्यलाई राजस्व तिर्छ भने यता २ करोड ५० लाखको सरकारलाई राजस्व छल्छ । त्यस्तै जग्गा पनि आनाको ४० लाखमा खरिदबिक्री गर्छ भने २ लाखको मात्र राजस्व तिरी ३८ लाखको राजस्व छली गर्दछ ।
त्यस्तै सरकारले बजारमा अनुगमन गरी के–कतिमा घरजग्गाहरु खरिदबिक्री भएको छ भनेर जाँच गरेर त्यसको राजस्व उठाउने हो भने त्यसले राज्यलाई निकै फाइदा हुन्छ । यसरी घरजग्गा जतिमा खरिदबिक्री भएको छ त्यसको सबै राजस्व प्राप्त गरेर मात्र सरकारले घरजग्गा नामसारी गर्नुपर्दछ । त्यस्तै वडा र नगरपालिकाले नै घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गरी सिफारिस गरेर मात्र त्यो घरजग्गाको नामसारी गर्नुपर्छ । यसरी सरकार ठगिनबाट पनि जोगिन्छ भने सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि संकलन हुन्छ । त्यस्तै महिलाको नाममा घरजग्गा नामसारी गरेमा सरकारले राजस्व छुट गर्ने गर्दछ तर अब त्यो नियम सरकारले हटाउनुपर्दछ ।
यसरी महिलाको नाममा घरजग्गा नामसारी गर्दा सरकारले दिने राजस्व छुटका कारण सबै नागरिकले महिलाको नाममा मात्र जग्गा तथा घरहरु नामसारी गर्ने गर्छन् । यसले राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौं राजस्व छली भइरहेको छ ।त्यस्तै फुटपाथका व्यापारहरुले दिनहुँ २० हजारदेखि लाख रुपियाँसम्मको व्यापार गर्दछन् तर राज्यलाई एकसुको कर तिर्दैनन् । त्यस्तै एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि नौ लाखसम्म लिने गर्दछन् । त्यस्तै यता फुटपाथमा पसलहरु सञ्चालन गर्न दिँदा दुर्घटनाहरु बढिरहेको छ भने राज्यले पाउनुपर्ने कर पनि रोकिरहेको छ ।
त्यस्तै एउटा सटरको ठाउँअनुसार २० हजारदेखि ९ लाखसम्म असुल गर्दछन् तर यसको राजस्व तिर्दैनन् । यता एउटा कोठाको ४ हजारदेखि १२ हजारसम्म लिन्छन् । तर राज्यलाई सुको घरबाल कर तिर्दैनन् । त्यस्तै भाडाका गाडी तथा निजी प्लेटको गाडीमा पनि त्यही बेथिति रहेको छ । ३० लाखमा एउटा ट्याक्सी खरिदबिक्री हुने गर्दछ । तर ८ सय रुपियाँ मात्र राजस्व तिर्ने गर्दछन् । एउटाले २० लाखदेखि ८० लाख पर्ने गाडी खरिदबिक्री गर्छ तर उसले पनि त्यही आठ सय रुपियाँ नै राजस्व तिर्छ । किनबेच गर्ने समयमा ३ लाखदेखि करोडसम्म हुन्छ भने नामसारी हुने समयमा त्यही आठ सय रुपियाँ मात्र सरकारको ढुकुटीमा जान्छ ।
ट्याक्सीको मिटर जोड्दा वा नवीकरण गर्दा सरकारले लिनुपर्ने राजस्वमा वृद्धि भएको छैन । यति धेरै वस्तुहरुमा सरकारले अहिलेसम्म राजस्व वृद्धि नगर्दा सरकारलाई धेरै ठूलो नोक्सान भइरहेको छ । किनभने अहिले मानिसहरुको सबैभन्दा बढी लगानी भनेको घरजग्गा तथा गाडीमा नै हो । तर यसरी घरजग्गा तथा सवारीसाधनमा लगानी गर्ने मानिसले राज्यलाई राजस्व नतिर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन बन्द भइरहेको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालय वा विभागले राजस्व वृद्धि नगर्दा र यता यातायात व्यवस्था विभागले वा मन्त्रालयले पनि समयानुकूल राजस्व वृिद्ध नगर्दा व्यक्ति धनी भए र सरकार कंगाल भएको छ ।
अब सरकारले कर उठाएर देश श्रींलका हुनबाट जोगाउन आवश्यक रहेको छ । अबदेखि सरकारले कर छल्ने वा नतिर्नेलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्न आवश्यक छ भने अब विदेशीसँग लिने ऋण पनि बन्द गर्न आवश्यक छ । अबदेखि सरकारले हरेक क्षेत्रमा अनुगमन गरी राजस्व उठाउन आवश्यक छ । त्यसो गरेमा देश श्रींलका हुनबाट जोगिनेछ ।
– अनिता शर्मा ।