सवारीसाधानहरुले गल्ती गरेमा कारबाही गर्दा ट्राफिकले पाचँ सयदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म गल्ती हरेर जरिबाना लिने गर्दछन् ।
तर ट्राफिकले चिट काट्दा धैरे जरिबाना तिराउँछन् भनेर सवारी चालकले ट्राफिकलाई चिट काट्न दिँदैनन् । सवारीसाधनको कागजपत्र वा चालकको लाइसेन्स लिएपछि ट्राफिकले पनि चिट काट्न आलटाल गर्छन् । यता यातायात व्यवसायी र सवारीचालकले ट्राफिकसँग चिट नलिई पाँच सय रुपियाँ ट्राफिकलाई घूस दिएर ट्राफिकले लिएको कागजपत्र तथा लाइसेन्स फिर्ता लिने काम गर्दछन् । एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व गएन र अर्कोतिर सवारीधनी तथा चालकहरुले ट्राफिकहरुले आफू पैसा कमाउनका लागि हामीलाई दुःख दिन्छन् भन्ने कुरा खुलेर भन्ने गर्दछन् ।
सहचालक र चालकलाई सर्वसाधारणले सोध्दा चिट लियो भने पाँच हजार तिर्नुपर्दछ तर चिट नलिएमा ट्राफिकलाई पाँच सय रुपियाँ दिँदैमा पुग्छ भन्ने बताउने गर्दछन् । राजस्व लिने भनेर ऐन बनाउँदा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन अर्कोतिर सवारीचालक तथा सवारीधनीले राज्यसँग तिर्नुपर्ने राजस्व छल्नका लागि ट्राफिकहरुलाई प्रलोभनमा पारी केही आर्थिक दिएर राजस्व छल्न काम गर्ने गर्दछन् । बाटोमा ट्राफिहरुले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिएको कागजपत्रहरु ट्राफिक महाशाखा तथा ट्राफिक कार्यालयमा नबुझाएर आफ्नो खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । सवारीधनीसँग वा चालकसँग लेनदेनको कुरा नमिलेमा मात्र कागजपत्रहरु कार्यालयमा बुझाउने गर्दछन् । तर यदि पैसाको कुरा मिलेमा बाटैबाट सवारीचालकसँग तथा यातायात व्यवसायीसँग पैसा लिएर कागजपत्र फिर्ता दिने गर्दछन् ।
ट्राफिकहरुले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन् । जनताले नै तिरेको करबाट पोशाक लगाएका छन् । जागिरबाट रिटायर्ड भएपछि पनि जनताले नै तिरेको करबाट पन्सन खाने गर्दछन् । तर यता जनता र राष्ट्रका लागि सेवा गर्दछु भनेर जागिर खाएका व्यक्तिहरु पाँच सय रुपियाँमा बिक्नु र कागजपत्र कार्यालयमा नबुझी फिर्ता दिनु यस्ता पनि राष्ट्रिय सेवक हुन सक्छन् ? जनता भन्छन्– ट्राफिक भनेको घुस्याहा हुन् र आफू कमाउनका लागि जनतालाई दुःख दिने गर्दछन् । तर ट्राफिक महाशाखाकै प्रमुखहरु त व्यवसायीहरुसँग कमिसन खान्छन् भने बाटोमा बस्ने एउटा ट्राफिक के नै बाँकी राख्छ र ?
ट्राफिक महाशाखले वा सरकारले गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई पाँच हजारदेखि दश हजार भनेर जरिबाना तोकेमा यसरी ट्राफिकहरुले घूस खान पाउँदैनन् र यातायात व्यवसायीहरुले पनि राजस्व छल्न पाउँदैनन् ।
पुरानो जरिबाना लिने ऐन सरकारले परिवर्तन ग-यो भने ट्राफिकहरुले पनि घूस खान पाउँदैनन् र सरकारको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ । तर अहिले यातायात व्यवसायीहरुले वा चालकहरुले सरकारलाई पुरानो ऐन कानुन पनि परिवर्तन गर्न नदिने र नयाँ कानुन पनि निर्माण गर्न नदिने काम गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरु गएर गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीहरुलाई गएर फूलमाला लगाउने गरिरहेका छन् ।२०४९ सालदेखि यातायात ऐन परिवर्तन पनि भएको छैन र राज्यले यातायात व्यवसायीबाट लिनुपर्ने पन्ध्रवटा वस्तुहरुमा राजस्व पनि वृद्धि भएको छैन । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि सवारीसाधनहरुलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने जरिबाना अहिलेसम्म पनि बढाएको छैन । त्यस्तै गरी ट्राफिक प्रमुख नयाँ आउनेबित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु फूलमाला लिएर उनीहरुको स्वागतका लागि पुगिहाल्छन् । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरुले खुलेर भन्ने गर्दछन्– हामीले ट्राफिकहरुलाई हप्तामा पैसा दिनुपर्दछ र पैसा नदिएमा हाम्रो गाडी समात्ने गर्दछन् । दशैँमा चाहिँ हामीले खसी दिनुपर्दछ भन्ने गर्दछन् ।
सरकारले अहिले पनि दिनमा ट्राफिकले कतिवटा सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने भनेर अहिलेसम्म ऐन कानुन बनाएको छैन । एउटा ट्राफिकले उसलाई पैसाको खाँचो प¥यो भने पचास वटासम्म गाडीको कागजपत्र लिने गर्दछ । तर यदि उसलाई पैसाको खाँचो छैन भने एउटा पनि सवारीसाधनको कागजपत्र लिँदैन । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व पनि आउन दिँदैन । ट्राफिकले दिनहुँ कतिवटा सवारीसाधन कारबाही ग¥यो, कतिवटा सवारीको कागजपत्र कार्यालयमा बुझायो, कतिवटा सवारीको पैसा खाएर कागजपत्र फिर्ता ग¥यो भन्ने कुराको जानकारी ट्राफिक कार्यालय वा महाशाखमा हुने गर्दैन । अझै कति ट्राफिकले आफूले चिनेको व्यक्तिले गल्ती गरेमा पनि उसलाई जरिबाना नतिराई यत्तिकै छोड्ने गर्दछ ।
ट्राफिकले जागिर खाएको चार–पाँच वर्षमा नै काठमाडौँमा घरजग्गा किनेको कुरा प्रशस्त सुनिने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा जनताले निजी प्लेटको होस् या भाडाका गाडीका सवारीसाधनहरु धैरे किनेका छन् तर पार्किङ गर्ने ठाउँ भने कतै छैन । ट्राफिकले पैसा खाएर भाडाका गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्ने गाडीहरुलाई कारबाही गर्दैन । सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिने यातायात व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्दैन । मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सी व्यवसायीहरुलाई पनि कारबाही गर्दैन । त्यस्तै बीस वर्षे पुराना सवारीसाधनहरुलाई पनि कारबाही गर्ने गर्दैनन् । मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउने सवारीसाधनलाई पनि कारबाही गर्दैन ।
त्यस्तै कागजपत्र नलिईकन सवारीसाधन चलाएका सवारीचालकलाई पनि कारबाही गर्ने गर्दैनन् । सवारीधनी वा सवारीचालकले राज्यलाई राजस्व नतिरी चलाएका सवारीसाधनहरुको कागजपत्र, बिलबुक, रोडपरमिट र सवारीसाधनको लाइसेन्स चेकजाँच गर्ने गर्दैनन् । ट्राफिकले सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँदैन । राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बौं रुपियाँ राजस्व ट्राफिकहरुको कारणले गर्दा घाटा भयो ।
अहिले पनि बाटामा गुडिरहेका निजी प्लेटको होस् या भाँडाका गाडीका नम्बर प्लेटहरु केरमेट गरेर लेखिएको भएकाले बुझिँदैन । त्यस्ता सवारीसाधनलाई पनि कारबाही गरेको छैन । त्यस्ता सवारीसाधनले दुर्घटना गरेमा कता गएर समात्ने भनेर पनि थाहा पाउन सकिँदैन । त्यस्तै अहिले पनि ट्राफिकहरुले जनतासँग होस् या सवारीधनीसँग राम्रो बोलीबचन गर्न सिकेका छैनन् ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर ट्राफिक र प्रहरीको जनतासँग बोल्ने व्यवहार कहिल्यै पनि परिवर्तन भएन । ट्राफिक प्रहरीहरुको राम्रो बोलीबचन नहुँदा जनताले उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणको पनि अझै नराम्रो छ । ट्राफिक महाशाखाहरु भन्ने गर्दछन्– सवारीसाधनहरु धैरे छन् तर ट्राफिकहरुको संख्या कम छ । त्यसो भएर अहिले भएका ट्राफिकहरुलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ भने राजीनामा दिएर घरमा बस्दा हुन्छ । गृह मन्त्रालयले नयाँ ट्राफिक भर्ना खोल्दा पनि हुन्छ ।
चुनावमा तीन महिनाका लागि म्यादी प्रहरीमा जागिर खानका लागि एक लाख मागेको ठाउँमा चार लाखले फाराम भरे । यदि सरकारले ट्राफिक प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीमा खुल्ला आह्वान गर्ने हो भने वा सिडिन्केट नलगाउने हो भने अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले खाएका तलबको आधा तलबमा नै उनीहरु जागिर खान तयार हुन्छन् । र, जनतालाई राम्रो बोलीबचन पनि गर्दछन् । तर अहिले भएका ट्राफिक तथा प्रहरीहरु बोलीबचन पनि राम्रो गर्दैनन् र घूस पनि धैरै खाने गर्दछन् । जनताले नै तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दछन् र अझै जनतामाथि नै आफ्नो दादागिरी देखाउने गर्दछन् । तर जनताको छोराछोरीले आधा तलबमा काम गर्छु भन्दा पनि जागिर खान पाउँदैनन् । पुराना कर्मचारीले पनि काम गर्दैनन् र नयाँ अनि असल कर्मचारी पनि आउन दिँदैनन् ।
अब विदेशी ऋण तिर्न नसकेर नेपाल श्रीलंका हुन लागेको छ । अब सरकारले सरकारी कर्मचारी ट्राफिक प्रहरीहरु कटौती गरी पेन्सन पनि बन्द गर्नुपर्दछ । अब जनताले सित्तैमा वा थोरै पैसामा नै राष्ट्रको लागि सेवा गर्दछन् । अहिलेका कर्मचारीहरु वा आर्मी, प्रहरीहरु काम नगर्ने र जनता र राष्ट्र ठग्ने काम गर्दछन् । अहिलेका सरकारी कर्मचारीहरुलाई न त जनताको नै माया छ, न त आफ्नो देशको नै माया छ । अब देशको विकास र सुरक्षा जनताले नै गर्दछन् । अब देशको अर्थतन्त्र बिग्रिएर देश श्रीलंका हुन पुग्यो भने जनताले सरकारी कर्मचारी र नेताको धनसम्पत्ति खोजी–खोजी लुट्छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीहरुलाई सडकमा बास बस्ने बनाउँछन् ।
– रुपा केसी ।