ललितपुर ।
आदिवासी जनजाति नेता तथा अगुवाहरूले नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित नभएको बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आइतबार आयोजित आदिवासी जनजातिको अधिकार र भूमिका विषयक कार्यक्रममा अगुवाहरूले सो कुरा बताउनुभएको हो ।आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले नेपालका आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि विभिन्न सन्धि, महासन्धिको नेपाल पक्षराष्ट्र भए पनि त्यसको यथोचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिवासी जनजातिको अधिकार ओझेलमा परेको बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ५६ ले पछाडि परेका वर्ग समुदाय तथा अल्पसंख्यकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न संरक्षित तथा विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो ।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले संविधानले सुनिश्चित गरेको सीमित अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । संविधानमा अझै आदिवासी जनजातिका धेरै मुद्दा र विषय छुटेकाले भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरको सभापतित्वमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति अगुवाहरू जगत् बराम, रूपनारायण सिंह दनुवार, निमा लामा, डण्ड गुरुङ, गजुरधन राई, लक्की चौधरी, किरण बराम, गंगा छन्त्याललगायतले आदिवासी अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि आदिवासी जनजाति नै सचेत र जागरुक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संविधानमा भएको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गराउन एकतावद्ध संघर्षको विकल्प नरहेको अगुवाहरूको सुझाव छ ।
संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि सो समुदायका नागरिकलाई सचेत र सशक्त गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले बजेटको अभावले कार्यक्रम गर्न सहज नभएको बताएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ५६ ले संघीय कानुन बनाएर आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यसबारे संघीय संसद्ले कानुन नबनाएकाले कार्यान्वयनमा हुन नसकेको अगुवाहरूको भनाइ छ ।