विराटनगर विमानस्थलका पीडितको वेदना न मुआब्जा न जग्गा फुक्का

विराटनगर । 

सरकारी मुआब्जा पर्खिएर बसेका विराटनगर ४ का स्थानीयले सडक संघर्ष थालेका छन् । विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न सरकारले दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राखेको तर मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीय संघर्षमा उत्रिएका हुन् । सोमबार उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।

विराटनगर विमानस्थल आसपासका ३५० परिवार दुई वर्षदेखि मुआब्जाको प्रतीक्षामा छन् । सरकारले उनीहरूको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने भनी रोक्का गरिदिएको छ । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि नगरवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् । स्थानीयकाअनुसार एक हजार ४०० कित्ता जग्गा सरकारले रोकेर राखेको छ । त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर आफूहरूका माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले भन्नुभयो– ‘हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । न सरकारले जग्गा फुकुवा गर्छ नत मुआब्जा नै दिन्छ । हामी यताबाट सरेर अन्तै जानुपर्ने हो भने त्यहीअनुसार व्यवस्था गर्ने थियौं ।’ कतिपय स्थानीयले ठाउँ छाडेर जानुपर्ने भएकाले आफूहरूले घर मर्मतसमेत नगरेको र अहिले बस्नसमेत कठिनाइ हुने अवस्था आएको सुनाएका छन् ।

स्थानीय मोहम्मद कलाउद्दीनले पाँच धुर जग्गामा घर बनाएको र बनाउन लागेको ऋणसमेत तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘मुआब्जा पाए त्यही पैसाले तिर्ने योजना बनाएको थिएँ । तर, न जग्गा बेच्न सकियो नत मुआब्जा नै पाइयो । हामीलाई निकै समस्या भएको छ,’ –उहाँले भन्नुभयो ।

दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरेर राज्यले आफूहरूको बिजोग पारिदिएको भन्दै विराटनगर विमानस्थल पीडितहरू सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोबास गर्ने साढे तीन सय परिवारको १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का गरेको दुई वर्ष पूरा भयो । उनीहरूलाई मुआब्जा दाबी गर्न आउनु भनेर सूचना गरेकै पनि त्यत्ति नै समय बित्यो ।

तर, अहिलेसम्म जग्गा रोकिएका सर्वसाधारणलाई मुआब्जा दिनका लागि भने सरकारले बजेटमा कुनै प्रबन्ध नै गरेको छैन । ‘न ठाउँ छाडेर हिँड्नु न यहीँ व्यवस्थित भएर बस्नु अन्योलको अवस्थामा हामीलाई सरकारले पु¥याइदियो’, विराटनगर ४ गोकुल टोलकी दिपेश श्रेष्ठले भन्नुभयो – ‘सरकारले भए जति सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । मुआब्जा पनि दिँदैन । जग्गा फुकुवा पनि गर्दैन । भएको थोरै सम्पत्ति पनि उपयोग गर्न नपाउँदा जीवनमा अघि बढ्ने बाटो नै रोकियो ।’
‘घरको पुरानो जस्ताको छानो प्वालैप्वाल परेको छ ।

पानी परेपछि सबै पानी चुहिएर घर बसिनसक्नु हुन्छ’, अर्का पीडितले भने ‘छाना फेरौं कुन दिन विस्थापनमा परिने हो टुंगो छैन । नफेरौं यो बर्खा कसरी झेल्ने भन्ने पिरलो छ । यसरी जानीजानी सरकारले हामीलाई दुःख दिन पाउँछ ?’ उनको जम्मा सात धुर जमिन छ । त्यो पनि विमानस्थलका नाममा रोकिएपछि घरव्यवहार चौपट भएको उनको भनाइ छ । २०७७ असोजमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउने र सार्क राष्ट्रहहरूमा विराटनगरबाटै हवाई उडान गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा सरकारले २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै विमानस्थल आसपासका १४ सय कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको जनाएको छ । ०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि सूची प्रकाशित भएका स्थानीयहरू अहिले यता न उताको अवस्थामा पुगेको पौडेलले बताए । सूचनामा आफ्नो तीन पुस्ते विवरणसहित मुआब्जा दाबी गर्न आउन आग्रह गरिएको थियो । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर कार्यालयमा आफ्ना कागजात बुझाएका स्थानीयले अहिलेसम्म मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।