यातायात कार्यालयमा दलालीहरूको बिगबिगी

निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनधनीले सवारी नै यातायात कार्यालय नलगी घुस खुवाएर हरियो स्टिकर लिइरहेका छन् । प्रदूषण नै चेकजाँच नगरी १५ सय रुपियाँ कमिसन दिएर स्टिकर लिने काम व्याप्त भएको छ ।

पैसा र बिलबुक आज दलालीको हातमा दियो भने भोलि घरमै हरियो स्टिकर आउँछ । गाडी नलगीकन स्टिकर लिने कार्य बढ्दा वायुप्रदूषण ह्वात्तै बढेको छ । सम्बन्धित निकायका केही व्यक्तिले पैसाको लोभमा स्टिकर दिदाँ थोत्रा, कबाडी र इनिजन बिग्रेका सवारी साधन सञ्चालनमा छ । जसले धुँवाको मुस्लो फालिरहेको पाइन्छ । स्टिकर चेकजाँच गरेबापत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ५० रुपियाँ राजस्व जान्छ । भाडाको गाडीले ६ महिनामा प्रदूषण चेक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यता, निजीले वर्षको एकचोटि मात्र प्रदूषण जाचे पुग्छ । एउटै सवारीबाट १४ सय ५० रुपियाँ कमिसन खाने चलखेल भएको छ । यसमा यातायात कार्यालयको प्रमुख, प्रदूषण चेक गर्ने कर्मचारी, यातायात मन्त्रालय र दलालीको मिलेमतो देखिन्छ । उनीहरूले आएका पैसा भागबण्डा गर्ने गरेको बुझिन्छ ।

वागमती प्रदेशमा मात्र १७ लाख निजी र भाडाका सवारी दर्ता भएका छन् । एउटा सवारीबाट १४ सय ५० रुपियाँ बढी लिने हो भने कति पैसा उठ्छ ? पैसा नदिने सवारी साधनको इन्जिन ठिक भएपनि स्टिकर दिदैनन् । कमिसन खानका लागि कन्डिशन ठिक भएकालाई पनि छैन् भनी कमाइखाने भाडो बनाएका छन् । ट्याक्सी, बस, माइक्रोबसहरूले कालो र पिरो धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेको हुन्छ ।

त्यो धुँवाको मुस्लोको कारण सर्वसाधारणको आँखा पोल्छ । उनीहरूलाई श्वासप्रश्वासमा समेत निकै कठिनाइ भएको पाइन्छ । तापनि त्यस्ता सवारीको अगाडि सिसामा हरियो स्टिकर टासेको भेटिन्छ । तरपनि, यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सडकमा उर्लिएर छड्के चेकजाँच गर्नलाई चासो दिँदैन । सरकार घुस खाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौ । उनीहरूलाई ठिक ठाँउमा ल्याउछौ भनेर दाबी गर्छ । तर, यातायात कार्यालयहरूमा पाइलैपिच्छे घुस र कमिसनको कुरो आँउछ । यी कार्यालयमा दलालीहरूको बिगबिगी छ । पैसा नखाईकन हरियो स्टिकर दिदैन ।

त्यस्तै, भाडाको सवारीले प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । तर, गाडी नै नलगी १५ सय रुपियाँ र बिलबुक दिनेबित्तिकै जाँचपास भएर आँउछ । कि त्यो सवारी आरामसँग सडकमा गुडिरहेको हुन्छ । कि त बिग्रिएर गाडी ग्यारेजमा थन्काइएको हुन्छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भए अनुसार गाडी चेकजाँच नगरीकन जाँचपास र हरियो स्टिकर दुवै दिन मनाही गरिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले दलालीको मार्फतबाट यी गैरकानुनी काम पनि गर्दै आएका छन् । कार्यालयभित्र राम्रो चिनजान भएको व्यक्तिलाई पैसा खुवाएर यी सबै काम हुने गरेको छ । पैसा खाएर थोत्रा, पुराना सवारीहरूलाई जाँचपास गरिदिँदा दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । थोत्रा सवारीकै कारण दैनिक दुर्घटना भइरहेको छ ।

इन्जिन बिग्रेका थोत्रा सवारीले प्रदूषण बढाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पुगेका गाडीहरू हटाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, २० वर्ष कटेका सवारीहरू पनि बाटामा गुडिरहेको छ । सिसा नभएका, पानी चुहिने सवारी गुडेको देख्दा पनि ट्राफिक महाशाखा टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । उमेर पुगेका गाडीहरू विस्थापन गर्नतिर महाशाखाको ध्यान गएको छैन ।बिग्रेको गाडीका कारण दैनिक यत्रो जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सवारी दुर्घटनामा परेको घटनाहरू दिनहुँ हाम्रो कानमा परिरहेको हुन्छ । तथापि, सम्बन्धित निकाय यस्ता गाडी हटाउनतिर चासो दिदैन् । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

बढ्दो दुर्घटना, प्रदूषण र ट्राफिक जामलाई आधार मानेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित भयो । २०७३ फागुन १७ गते २० वर्ष पुगेका गाडीहरू वागमती अञ्चलबाट हटाइयो । २०७४ चैत १ गते देशैभरिबाट उमेर पुगेका गाडीहरू विस्थापन गरियो । मान्छेको उमेरझैं गाडीको उमेर बढ्दै जान्छ । तर, त्योभन्दा पछाडि सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरू हटाएको छैन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका ग्याँस ट्याम्पो, ट्याक्सी, माइक्रोबस र बस २२–२७ वर्ष पुराना छन् । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र कानुन दुवै ट्राफिक महाशाखाको दराजमा थन्काइएको छ । कार्यान्वयन गर्नुको साटो थन्काउनुको पछाडि महाशाखाको पनि केही स्वार्थ भएको बुझिएको छ । सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनमा सरकारी निकाय नै जोडका साथ लागिपरेको छ ।यातायात व्यवसायीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेका हुन् । योबाट केही सिमित व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि अधिकांशलाई बेफाइदा नै भएको छ । मुलुकभर बढ्दो प्रदूषणका कारण विभिन्न रोग देखिन थालेको छ ।

गर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ । आँखा चिलाउने, पिरो हुने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्याहरू पनि बढिरहेको छ । अहिले पनि दिनहुँ हजाराैं निजी प्लेटका सवारीहरू दर्ता भइरहेका छन् । तर, तिनीहरूको इन्जिन चेकजाँच गरिएको छैन । यता, गाडी चल्ने अवधि बिलबुक र यातायात कार्यालयको ढड्डामा उल्लेख छैन । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्यो । २०७१ सालबाट दर्ता भएकै मितिमा बिलबुक र ढड्डामा त्यसको चल्ने अवधि लेख्ने भनेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरूको दबाब र विरोधमा त्यो त्यत्तिकै थन्कियो । लागु भएन । प्रदूषण बढेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा राखेन् । बस र ट्याक्सी दुवैको दर्ता खोल्नतिर मातहतको निकायको ध्यान गएन् ।

नयाँ नीति पनि ल्याउन नसक्ने र भएकालाई पनि कडाइका साथ पालना गर्न नसक्ने । कस्तो नालायक सरकार हो यो । केही न केही काम त गर्न सक्नुपर्यो । सरकार निकम्बा हुँदा यातायात क्षेत्रमा विकृति मौलाउदो छ । यातायात कार्यालयमा दलालीहरूले खुलमखुल्ला पैसा लिँदाखेरि पनि अख्तियार र प्रहरी प्रशासन हात बाँधेर बसेको छ । कार्यालय छेउछाउ भएका होटल, फोटो स्टुडियोलगायत सबै व्यवसायीले दलालीको भूमिका निभाएका छन् । सवारी दर्ता, नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई सबैले देख्नेगरी ठग्दा सरकार कहाँ छ ? जनताले सरकार छ भनेर कहिले अनुभूति गर्न पाउने ? सेवाग्राही सीधै काम लिएर जाँदा सरकारी कर्मचारीले गर्दैनन् ।

नानाथरी बहाना बनाउँदै दुःख दिन्छन्, फिर्ता पठाइदिन्छन् । त्यही काम लेखनदास र दलालीमार्फत् गराउने हो भने छिनमै हुन्छ । जे गर्छ पैसाले गर्छ भन्ने उदाहरण यातायात कार्यालयहरूमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै निजी प्लेटका सवारी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि स्कुटर र मोटरसाइकल । दुई पाङग्रे सवारी साधनले पनि प्रदूषण बढाइरहेको छ । तर, यिनीहरूको प्रदूषण चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन । सरकारले दुई पाङग्रे सवारीमा पनि यो नियम लागु गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ । यता, प्रदूषण पनि कम हुन्छ ।

यातायात कार्यालयमा भएको सवारी साधनको फाइलहरू बाहिर लैजाने नपाउने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । सवारी साधन दर्ता भएका फाइल कार्यालयको प्रवेशद्धार बाहिर लैजानबाट रोक लगाइएको छ । तर, यी फाइलहरू दलालीको झोलामा भेटिन्छ । कतिपयले त आफ्नो घरमा समेत फाइल लाने गरेका छन् । दलालीहरू दिनभरि सेवाग्राही ठग्छन् । बेलुका सब जना मिलेर भागबण्डा गर्छन् ।

कर्मचारी र दलालीहरूले सिधा भ्रष्ट्राचार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मतलब छैन । यातायात कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न असम्भवझै छ । यहाँ भएको बेतिथि र विसङगतिको विरोधमा न संसदमा नै कुरा उठाइन्छ । न अनुगमन गर्न कसैले माग गर्छन् । यातायातमन्त्री पैसा पाए मख्ख । प्रधानमन्त्रीलाई चासो नभएको कुरा रह्यो । गाडी लैजादा पोल खुल्छ र मर्मत गर्न लाखौं खर्च हुन्छ भनेर जनता मार्न पाइदैन । लाखाैं खर्च गर्नुको साटो १५ सय दिदा सवारीधनीले फाइदा देखे । महिनादिन ग्यारेजमा गाडी थन्काउनुपर्ने भो । त्यस्ता सवारीको कारण जनता र राष्ट्र दुवैलाई घाटा भएको छ ।
अनुसा थापा, भक्तपुर