काठमाडौं ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने वर्षौंदेखिको सरकारी योजना असफल भएको छ । वातावरण विनाशको कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले बिहीबार विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएपछि सरकारी योजनामा पूर्णविराम लागेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश दिएपछि वातावरण संरक्षणका पक्षमा आवाज उठाउनेहरूको भने जित भएको छ ।सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सरकारले गरेका अहिलेसम्मका सबै निर्णय पनि बदर गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले २०७६ फागुन ७ गते निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सधंैका लागि सकिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
वातावरण संरक्षणकर्मीले निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । तराईको चारकोसे झाडी रहेको निजगढमा साना तथा ठूला गरी २४ लाख रूख काट्दा वातावरणमा असर पर्ने संरक्षणकर्मीको भनाइ थियो ।रिट निवेदक शर्मा र पाण्डेले वातावरण विनासको सम्भावना देखाएर निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँहरूले विमानस्थलका लागि चारकोसे झाडी विनास गर्दा वातावरणमा असर पर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया