काठमाडौं ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर र अध्यक्षहरूले आफ्ना योजना पारित गर्न दल निकट उम्मेदवारको साथ लिनैपर्ने कानुनी बाध्यता देखिएको छ । उनीहरूले सहकार्य गरेर अघिबढे सफलता हासिल गर्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
संविधानविद् काशिराज दाहाल र डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्नुहुन्छ – ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएको विषय कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक भए पनि कानुनतः स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदार हुने व्यवस्था भएकोले दलले सहमति दिनुपर्छ ।’संविधानविद् दाहालले कानुनमा मेयर वा गाउँपालिका प्रमुखले के काम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तोकेको काम गर्न कसैले रोक्दैन र सक्दैन पनि । उहाँका अनुसार जनताको माझमा पपुलर भएर मत ल्याएका मेयरले कुशलतापूर्वक काम गर्न सबै दलका जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘नेतृत्व क्षमता व्यवस्थापनको कुशलता र काम गर्ने शैलीलाई सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।’ उत्कृष्ट काम गर्न जनताले मत दिएपछि दलले व्यवधान गर्न नहुने तर्क राख्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘काम गर्न बहुमत आएको वा अन्य दलका जनप्रतिनिधिले विवाद गर्छन् भने जनतामाझ जानुपर्छ ।’ उहाँले यसअघि विभिन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुशलतापूर्वक काम गरेर वाहबाही कमाएको दाबी गर्नुभयो ।उहाँले संविधान र ऐनविपरीत आफू अनुकूलको काम गर्न खोजे त्यसलाई रोक्ने प्रमुख हतियार बहुमत ल्याएका दलका कार्यपालिकाको सदस्यको रहने बताउँदै भन्नुभयो– ‘आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्दा कसैले पनि विरोध गर्दैनन् ।’
गएको स्थानीय तहमा स्वतन्त्रको हैसियतमा विजयी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलशम्शेरले जनताको मत र दलको साथ लिएर कुशलतापूर्वक काम गर्न सफल भएको उदाहरण दिँदै दाहालले भन्नुभयो– ‘राम्रो काम गर्ने मेयरलाई कसैले रोक्नुहुँदैन ।’यसै गरी, डा. ज्ञवालीले कानुनले मेयर र गाउँपालिका प्रमुखले के काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेको छ । उनीहरूलाई तोकेको काम गर्न कसैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने बताउनुभयो, भन्नुभयो– ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वतन्त्र मेयर बनेका नेतालाई सफलतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ ।’‘उहाँको सफलताको भर नेतृत्वमा देखिन्छ, त्यसैले कानुनको परिधिभित्र रहेर सबै दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई साथ लिएर काम गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘कानुनले एक भोटमात्र भएका मेयर र गाउँपालिका प्रमुखलाई काम गर्न व्यवधान गर्नसक्छ तर पपुलर एजेन्डा लगेर अघि बढ्दा कसैले रोक्दैन । त्यसको लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । उहाँले बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा मेयर विजयी भएजस्तो एकल एजेन्डा पास गर्न कठिन पर्छ, त्यसको लागि बहुमत प्राप्त दलको साथ र सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुकमै ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका र चार उपमहानगरपालिका सहित झण्डै दुई दर्जन नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय भएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयरले तयार गरेको सबै एजेन्डा कार्यपालिका वा नगर सभाको बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकोले सबैको सहयोग आवश्यक छ ।कार्यपालिकाले नीति, कार्यक्रम, ऐन, नियम कानुन बनाउने अधिकार कार्यपालिकालाई तोकेको छ । स्थानीय तहको बजेट पारित गर्न सभा बस्नुपर्छ । नगर सभामा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । सभामा बजेट पास गर्न बहुमत सदस्यको सहमति अनिवार्य छ ।कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनुपर्ने भएकोले प्रमुखले सबै कार्यपालिकाको सदस्यको भावना अनुकुल ऐजेन्डा तयार गर्नुपर्ने संविधानविद् ज्ञवालीको भनाइ छ ।संविधान र ऐनमा जस्तो व्यवस्था भएपछि कानुनत स्वतन्त्र हैसियतमा जनमत प्राप्त प्रमुखले जनताको हित अनुकूल प्रस्ताव ल्याए सबैले पारित गर्नुपर्ने संविधानविद् दाहालको भनाइ छ ।
उहाँले दलले विरोधको लागि विरोध गर्नुभन्दा पनि कार्यकुशलताको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का संविधानविद् डा. ज्ञवालीले जनताले बहुमत दिएर विजयी गरेका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखमा बालेन्द्र साह, धनगढी उपमहानगर प्रमुखका गोपाल हमाल, धरान उपमहानरपालिका प्रमुखमा हर्क साङ्पाङ राई, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुखमा मनोजकुमार साह, बर्दिवास नगर प्रमुखमा प्रह्लाद क्षेत्री र उपप्रमुखमा स्वतन्त्र प्यानलबाट तारादेवी महतोलगायत विजयी हुनुभएको वा हुने क्रममा देखिनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया