घोषणापत्र प्रतिको अविश्वास



चुनाव नजिकिंदै गएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र व्यावहारिक, कार्यान्वयन योग्य र राजनीतिक प्रतिबद्धताभन्दा पनि लोकरिझ्याइँको हतकण्डा देखिएको छ ।

यो केबल मत तान्ने ध्येयले प्रेरित हुने गरेको छ । मतदाताले जे सुन्न चाहेको छ, त्यही बोलिदिने, बोले वापत कार्यान्वयन गर्न नपर्ने । यसले गर्दा राजनीतिक दलहरुले विगतमा सिक्न नचाहेको र नसिकेको स्पष्ट हुन आउँछ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आफ्नो स्थानीय तह र वडामा गर्नुपर्ने काम समेत राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, जुन वस्तुगत यथार्थमा आधारितभन्दा पनि बढी प्रचारबाजी, आकाशको जुन–तारा टिपेर ल्याइदिने गफका छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनताका काठमाडौं उपत्यकाका उम्मेदवारहरुले मनोरेल, फ्लाई–ओभर, स्मार्ट सिटी आदिको कुरो गरे, जो हावादारी सावित भयो । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकालले प्रमाणित गरेको सत्य हो गफको खेती । यस पटकको निर्वाचनमा विगतमा झै फ्लाईओभर, मनोरेलको कुरो नगरेपनि त्यस्तै उच्च आकांक्षी कुरो दल र उम्मेदवारहरुले अघि सारेका छन् । तर जमिनमा टेक्ने भन्दा पनि आकाशमा उड्ने खालका सपनाहरु यसपटक पनि बाँडिएका छन् ।

अघिल्लो पटक बेचिएका कति आकर्षक र ठूला नाराहरू लागू गर्नेतर्फ सिन्को समेत भाँच्न नसकिएको तथ्य उनीहरूले बिर्सिएका छन् । एक अंश लागू गर्न नसकिने कार्यक्रमहरू फेरि अघि सारेका छन् । जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा सामना गर्नुपरेका समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि सुन्दा लोकप्रिय लाग्नसक्ने खालका कार्यक्रमहरू दलहरूका प्राथमिकतामा राखेका छन् । राजनीतिक दलहरूले सम्भाव्यताका विचार नै नगरी विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म, सडकदेखि रेलवेसम्म अर्बौंका परियोजना घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले ३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न पनि आनाकानी गरिरहेका बेला दलहरूले अर्बौं बजेट आवश्यक पर्ने १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा लगायतका घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, रोजगारी सृजना सबै विषयमा दलहरूका कतिपय योजना अहिलेकै स्रोतसाधनबाट पूरा हुनै नसक्ने किसिमका छन् । उनीहरूले कति कार्यक्रम पुरानै दोहो¥याएका छन्, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दै फेरि तिनै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्, तिनलाई पूरा गर्ने आधार उल्लेख गर्नसकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रको झुटको पुलिन्दा जानीजानी मतदाता झुक्याउन बनाएका हुन् । घोषणापत्र पढ्ने क्रममा सम्बन्धित दलको दलीय सिद्धान्ततप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि विभिन्न प्रश्न उठाउनसक्ने बँुदाहरु प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । दलहरूको यस्तै मनोवृत्तिका कारण प्रत्येक निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक निष्ठा, देश बनाउनेभन्दा पनि स्वार्थले मतदान गर्न प्रेरित गर्दैआएको छ । यसले घोषणापत्र पढेर उम्मेदवार छनौट गर्ने संस्कारलाई निरुत्साहित गरेको छ । त्यसैले दलहरूले साँच्चिकै घोषणापत्रप्रति विश्वास जगाउने हो भने जनताको भावना, विभिन्न विषयका सरोकारवालाको सरोकार, अनुभव र बृहत् छलफलको आधारमा बनाउनुपर्दछ । यसो भएमा मात्र घोषणापत्रको आधारमा कार्यसम्पादन र त्यसको प्रभावकारिताको आलोचना र प्रशंसा गर्ने बानी बसालेर लोकतान्त्रिक संस्कारलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्