संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने वा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा रमाउने पद्धति होइन । अधिकार प्रदेशमा दिने र संघीय सरकारले अनुगमनकारी भूमिका मात्र खेल्ने परिपाठी नै यसको अन्तरनिहित भावना र लोकतान्त्रिक पक्ष मानिन्छ । प्रदेशलाई भूमिका नदिएकै कारण ‘प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको काम छैन’ भन्ने आवाज उठिरहेको हो । यस्तो बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको एसईई परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सही निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा संघको एकलौटी निर्णय तोडिएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावली, २०७६ संशोधन गरी परीक्षाको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिइएको कारण यस वर्षको एसईई परीक्षा थप व्यवस्थित हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक तह हुने निर्णय गरेपछि एसईईको मान्यता घट्दै गएको छ । शिक्षा ऐनले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह, १० को प्रदेश र १२ को संघले गर्ने निर्णय गरेको थियो । ऐनमा कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रले लिने उल्लेख भएको कारण समस्या भएको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमावली संशोधन भएपछि अब एसईईको लब्धाङ्कपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बाहेकका सबै प्रक्रिया प्रदेशले गर्ने भएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी नभएको र ऐन परिवर्तन गर्न संघीय संसद् वा अध्यादेशबाट मात्र सम्भव भएकोले यस वर्षको परीक्षाको प्रमाणीकरण बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरेको हो । बोर्डका अधिकारीका अनुसार यस वर्ष बोर्डबाट प्रश्नपत्र छपाइ भएपनि आगामी वर्षबाट प्रदेश सरकारबाटै प्रश्नपत्र छपाइदेखि परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने व्यवस्था हुनलागेको छ । नियमावलीले एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि टेबुलेसन हुँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रदेशले चाँडै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न पाउने व्यवस्था छ । परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण, टेबुलेसन, कोडिङ, डिकोडिङ लगायत सबै प्रदेशले गर्नेछ । बोर्डले यस वर्ष प्रश्नपत्र छपाई गरी प्रत्येक प्रदेशमा पठाएपछि परीक्षाको सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ । संशोधित नियमावलीमा एसईई परीक्षा बोर्डले निर्धारण गरेको मिति र समयमा सबै प्रदेशमा एकै पटक वा प्रत्येक प्रदेशमा फरक–फरक हुनेगरी सञ्चालन गर्नसक्ने सम्मको व्यवस्था छ ।
सरकारको यस निर्णयको अभिभावक महासंघ, निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सन, एन प्याब्सन, शिक्षक महासंघले समेत स्वागत गरेका छन् । केन्द्रको एकाधिकार हटेकोमा सबैले खुसी व्यक्त गरेका छन् । हुनत पहिलो वर्ष भएकोले यस वर्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सहयोग गर्नु आवश्यक होला । आगामी वर्षबाट कसरी परीक्षा सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय पूर्णतः प्रदेशमै अन्तरनिहित हुनेछ । हचुवाको भरमा परीक्षा लिने र मनपरी नतिजा प्रकाशित गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउन सके प्रदेश सरकारले यस भूमिकालाई अवसरमा उपान्तरित गर्नेछ । यसो भए मात्र बोर्डले परिवर्तन गरेको नियमावलीको सार्थकता हुनेछ । प्रदेश सरकारले परीक्षालाई व्यवस्थित र विश्वसनीय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । होइन भने एसईई परीक्षाको गुणस्तरीयतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्न थाल्नेछ । यस विषयमा प्रदेश सर्वाधिक चनाखो हुनु आवश्यक छ ।