लागू भयो निःशुल्क रक्त सेवा

पोखरा । 

गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबारदेखि निःशुल्क रक्त सेवा शुरू गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार एक कार्यक्रमकाबीच प्रदेश स्वास्थ्य नीतिसँगै निःशुल्क रक्त सेवा लागू गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७८ गत सोमबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले रगतको आवश्यकता परेका बिरामी दुर्गा गुरुङलाई रगत वितरण गर्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै यस कार्यक्रको शरुआत गर्नुभएको हो । उहाँले सोही समयमा प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिसमेत सार्वजानिक गर्नुभयो ।

कार्यक्रमको सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले प्रदेश सरकार आएसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको मानव सेवा कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारको पहिलो घोषणाका रूपमा रहेको पाठेघर र क्यान्सर पीडितको निःशुल्क उपचारका लागि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसँग अबको एक हप्ताभित्र समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपालीले सबै प्रक्रिया पूरा भइसके पनि अस्पतालसँग सम्झौताको काम बाँकी रहेको सुनाउनुभयो ।

‘प्रदेशका नागरिकलाई स्वास्थ्य लाभ निःशुल्क दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो । त्यसका लागि हाम्रो क्षमता र हैसियतले भ्याएसम्म हामी प्रदान गर्नेछौं । यसका लागि प्रदेशको आफ्नो मेडिकल कलेजको आवश्यकता हुन्छ । जसका लागि हामीले गण्डकी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेका छौं ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक २८ हजार युनिट रगतको आवश्यकता पर्दै आइरहेको छ । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी पोखरामा रगत खपत हुने गरेको छ । प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उपचार गराउन आउँदा रगत आवश्यक पर्ने विरामीले रगत किनेर नै परिपुर्ती गर्नुपरिरहेको थियो ।

अहिले भने प्रदेशले नै व्यहोर्ने गरी प्रदेशका जनतालाई रगत निःशुल्क व्यवस्थापन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ ।त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री मधु अधिकारीले प्रदेश स्वास्थ्य नीतिले आम प्रदेशवासीको हित गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशको सबै क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पु-याउन नसकिएको उहाँको कथन छ । प्रदेश नीतिमा प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसरको बारेमा व्याख्या गर्दै रणनीतिसमेत समावेश गरिएको छ ।

प्रदेश नीतिमा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशले नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई समेत प्रवद्र्धन गरेर लैजाने गरी योजना अघि सारेको छ ।