- हीरा भण्डारी
महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीबीच हुने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानता र समताको आधारमा न्याय प्रदान गर्नु नै लैंगिक न्याय हो । यस अवधारणाको विकास सन् १९७० को दशकमा भएको हो भने सन् १९८० मा राइट बेस्ड एप्रोचको रुपमा विकास भएर (लैंगिक न्याय हुनै पर्छ अब पीडित सहेर बस्दैन) भन्ने अठोट गरेको पाइन्छ ।
लैंगिक न्यायले लैंगक संवेदनशीलता, समान भूमिकाको खोजी, आरक्षण, सम्बन्ध, सामाजिक र सांस्कृतिक भूमिका, लैंगिक उत्तरदायी बजेट, मूल प्रवाहीकरण र योगदानको कदरजस्ता विषयमा जोड दिन्छ । महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी जैविक रुपमा फरक हुन्छन् तर समाज र देश विकासमा उनीहरुको भूमिका समान हुन्छ, तसर्थ लैंगिक आवरणमा र सामाजिक पृष्ठभूमिमा हुने विभेदको अन्त्य गर्नु लैंगिक न्यायको मुख्य उद्देश्य हो ।
लिंगको आधारमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक भूमिका, गुण, जिम्मेवारी तथा दायित्वमा हुने फरकपना लैंगिक विभेद हो । समाजद्वारा निर्धारण गरिएको महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगले निर्वाह गर्ने काम, जिम्मेवारी, भूमिका तथा तिनको मूल्य मान्यता र धारणालाई पनि लैंगिक विभेद भनिन्छ । लैंगिक अवस्था स्थान, धर्म, संस्कृति, जातजाति र स्थानपिच्छे फरक–फरक हुन्छ । यो मानिसको सोचाइ तथा सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशको उपज हो ।
लिंग भन्नाले महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीको बीचमा हुने जैविक फरकपना नै लिंग भन्ने बुझिन्छ । प्राकृतिक भिन्नताको आधारमा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी भनेर छुट्टिनु लिंग हो । यो जन्मसिद्ध नैसर्गिक साश्वत र विश्वव्यापी हुन्छ ।
लैंगिक हिंसा :
लिंगको आधारमा हुने हिंसा विश्वको धेरै समाजमा प्राचीनकालदेखि नै समस्याको रुपमा देखिँदै आएको छ । फरक यत्ति हो कि देशको विकासको स्तरले कम र बढी भन्ने मात्रै हो । लिंगको आधारमा हुने हिंसा भन्नेबित्तिकै महिला हिंसा भनी बुझ्ने प्रचलन सामान्य जनजीवनमा पाइन्छ । तर लैंगिक हिंसामा महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगी भएकै आधारमा पेसा, अध्ययन, कार्यस्थल, परिवार तथा समाजमा वा कुनै पनि ठाउँमा घृणा गर्नु, कुटपिट, यौनजन्य दुराचार, डर, त्रास, धम्की दिनु, पारिश्रमिक नदिनु वा कम दिनु, अश्लील शब्द बोल्नु, अश्लील फोटा देखाउनु आदि सबै लैंगिक हिंसा हुन् । हाम्रो लगायत विश्वका धेरै समाजहरुमा पुरुषभन्दा महिलाहरु विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित भएका कारणले लैंगिकताको आधारमा हुने हिंसा महिलामाथि हुने हिंसाको छलफलमा केन्द्रित हुने गरेको छ ।
लैंगिक न्यायका लागि भएका प्रयास :
सन् १९१० मार्च ८ देखि महिला दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो । सन् १९१८ मा बेलायतले महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान ग¥यो । सन् १९७३ मा स्वीट्जरल्यान्डले महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको हो । महिलाविरुद्धको सबै भेद्भाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सन् १९७९ मा पारित भएको हो । महिलाको स्थितीसम्बन्धी आयोग १९४६, समान ज्यालासम्बन्धी महासन्धि १९५१, महिलालाई नागरिकतासम्बन्धी महासन्धि १९५७, पेसागत भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी १९६०, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को निर्णय नम्बर १३२५ ले लैंगिक समानतालाई जोड दिएको छ ।
त्यसै गरी मानव बेचबिखनविरुद्ध, महिला बालबालिका, हिंसा, बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को निर्णय नम्बर १८२० ले पनि लैंगिक समानतालाई जोड दिएको छ । द्वन्द्व प्रभावितको सम्बोधनमा लैंगिक संवेदशील हुनुपर्ने कुरा पनि उठेका छन् । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन १९७५ मेक्सिको, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन १९८० कोपनहेगन, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन १९८५ नैरोबी, चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन १९९८ बेइजिङले पनि लैंगिक समानतालाई विशेष जोड दिएको छ ।
वि.सं. २०४६ पश्चात् नेपालमा महिला विकास र सशक्तीकरण विकासमा बढी जोड दिएको पाइन्छ । सीईडीएडब्लु १९७९ लाई सन् १९९१ मा नेपालले अनुमोदन गरेको थियो । विभिन्न राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्झौता र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था :
प्रस्तावनामा नै लैंगिक अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । आमाको नामबाट पनि नागरिता बनाउन सकिने, लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । समानताको हकमा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेद्भाव गरिने छैन । पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेद्भावविना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ । सामाजिक न्यायको हकमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । महिलाको हकमा प्रजननसम्बन्धी हक, प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेद्भावविना समान वंशीय हक हुनेछ । सम्पत्ति तथा पारिवारिकको मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । लैंगिक हिंसा दण्डनीय हुनेछ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
शोषणविरुद्धको हक :
प्रथा, परम्पराको प्रचलनको नाममा शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । राज्यका विभिन्न तह र निकायमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं शासकीय प्रतिनिधित्वमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भने राज्य प्रणाली सेवामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । महत्वपूर्ण पदमा फरक लिंग र समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने अवस्था, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा लैंगिक समानता कायम गर्ने राजनीतिक उद्देश्य रहेको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को गठनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू हुने, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । यसरी लैंगिक न्याय कायम गर्ने सन्दर्भमा नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको छ ।
वि.सं. २००७ को संविधानमा सल्लाहकार सभामा महिलाको आरक्षणको व्यवस्था, २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा तीनजना सांसद महिला हुने व्यवस्था, २०५५ सालदेखि स्थानीय निकायमा महिलाको आरक्षण, २०७४ सालदेखि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
आवधिक योजनामा लैंगिक सवालको व्यवस्था :
लैंगिक न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरुमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४, घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६, निजामती सेवा ऐन २०४९, कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐन २०७१, नागरिकता ऐन २०६३, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४, लैंगिक समानता कायम गर्ने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७३, लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली २०६७, लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा लैगिक सशक्तीकरण तथा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०६९–२०७४ रहेको छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विभिन्न सुधार कार्यक्रम भए तापनि सामाजिक संरचना र संस्कार महिला र तेस्रो लिंगी विरोधी देखिएको छ । महिला–महिलाबीचको ऐक्यबद्धताको कमी र केही महिला राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको माथिल्लो स्थानमा पुगेपछि सुपर मेलमा रुपान्तरित हुने प्रवृत्ति छ । समाजले आधुनिकताको आवरणमा आफूलाई सुझाए पनि तेस्रो लिंगीलाई अपहेलना गर्ने सोच अझै हाबी रहेको पाइन्छ । महिलापीडित पुरुषहरु सामाजिक हीनताबोधका कारण आवाज उठाउन नसकेको स्थिति देखिन्छ ।
असमान समाजमा राज्यले शक्ति, स्रोत, अधिकार र अवसरलाई बराबरी बाँडेर हुँदैन । वञ्चितीमा परेका लिंग–समूहको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति, सहभागिता, सशक्तीकरणजस्ता समावेशी सवालको सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा जनाएको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनमा गरेका लैंगिक न्यायसम्बन्धी प्रावधान र न्यायपालिकाले विभिन्न समयमा प्रतिपादन गरेका नजिरहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । भनिन्छ, काला र चिसा कानुनी अक्षरहरुमा प्राण भर्नको लागि व्यावहारिक प्रयोग, न्यायिक व्याख्या, औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
(लेखक भण्डारी जिल्ला अदालत, काभ्रेपलाञ्चोकमा अधिकृत हुनुहुन्छ ।)