लहरो तान्दा पहरो गर्जेको बतास

• विनोद पौडेल

नाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने एउटा नेपाली उखान निकै चल्ती छ । यसको ताप्पर्यता के हो भने, कोही कसैले नचिन्ने गरी बस्नुभन्दा केही न केही गरेर चर्चामा रहिरहनु भन्ने यसको अर्थ रहन्छ, चाहे त्यो राम्रो काम गरेर होस् या नराम्रो काम गरेर होस् । यस्तै चर्चा–परिचर्चा भइरहेको छ नेपाली राजनीति तथा सञ्चार क्षेत्रमा । दिनहुँजसो उनीहरुकै समाचार बने । सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न माध्यममा प्रकाशन, प्रसारणका कार्यले तीव्रता पाए । सामाजिक सञ्जालको भाषा प्रयोग गर्ने हो भने एक हिसाबले भाइरल नै बने । प्रसंग हो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले र बतास समूहका प्रमुख आनन्दराज बतासको । यो नाम नसुन्ने शायदै नेपालीहरु होलान्, जसका कार्यहरु छरप्रस्ट र जगजाहेरै छन् ।

प्रेम आले तिनै मन्त्री हुन्, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा एमालेका तर्फबाट वन तथा वातावरणमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । त्यति बेला पनि उनी निकै चर्चित बनेका थिए । बोटबिरुवाले कार्बनडाइअक्साइड दिन्छ भन्दै भाषण गरेका आलेले आफ्नै अभिव्यक्तिमार्फत आलोचित, चर्चित एकैपटक बनेका थिए । पछि कोरोनाको महामारीको समयमा अक्सिजन सिलिन्डरमा आफ्नो फोटो अंकित गरी वितरण गर्दा पनि आलोचित बनेका थिए । एमालेमा रहँदा रहर नपुग्दै मन्त्री पदबाट बाहिरिएका आले एमाले पार्टी विभाजनका बेला माधवकुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीतर्फ लाग्दा पुनः गठबन्धनको सरकारमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

उता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईलगायतले बतास समूहलाई गैरकानुनी रुपमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन बमोजिम वर्तमान मन्त्री प्रेम आले खरो रुपमा त्यसको विरोधमा उत्रिए । छानबिन समिति बनाए, निर्माणाधीन रेस्टुरेन्ट मौखिक रुपमा भत्काउन निर्देशन दिए, स्थलगत निरीक्षण गरे, दोषीलाई कारवाही हुने घोषणा गरे । यस कार्यमा आम मानिसले आलेप्रति सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै रुपमा टीकाटिप्पणी गर्न थाले । पुनः आले एकपटक चर्चित र आलोचित दुवै बन्न पुगे । एकथरी मान्छे चर्चा कमाउन प्रेम आलेले यस्तो हर्कत देखाए भनिरहेका छन् । अर्को थरी मान्छे ‘त्यस्तो गर्ने सम्बन्धित निकाय छ, उसलाई गर्न निर्देशन दिनुपर्छ नि !’ भन्न थाले । यदि ठेक्का प्रणाली गलत छ भने त्यसको हेर्ने निकाय (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय) छुट्टै छ, उसलाई पो निर्देशन दिनुपर्छ, जसमा कर्मचारीको संलग्नता छ/छैन, त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो/भएन, आर्थिक लेनदेन के–कति भयो, त्यो हेर्ने अख्तियार छ, त्यो माध्यमबाट जानुपर्ने भन्ने विषमा समेत बहस चल्न थाल्यो ।

हुन त बतास समूह नारायणहिटी दरबार संग्रहालयले निकालेको सूचनामार्फत ठेक्का प्रणालीमा समावेश भएको थियो । सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारी अनुसार नारायणहिटी संग्रहालयसहित गणतन्त्र स्मारकमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि २०७७ साउनमा ठेक्काको सूचना प्रकाशित भएको थियो । नारायणहिटीमा रेस्टुरेन्ट चलाउन ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए तर गणतन्त्र स्मारकतर्फ बोलपत्र परेन । चारमध्ये ३ वटा कम्पनी प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका थिए ।

प्राविधिक पास भएकामध्ये तीनवटै कम्पनी बतासकै कम्पनीहरु थिए । जसकारण पनि ठेक्का प्रणालीमै मिलेमतो हुने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

त्यसपश्चात् बतास समूह सरकारी कार्यालयको ठेक्का प्रणालीमा कहाँ–कहाँ संलग्न छ र त्यस कार्यमा कत्तिको स्पष्टता छ भन्नेमा अनुगमनको तीव्रता मन्त्री आलेले चलाए । जसअनुसार उनले पशुपतिको धर्मशालामा सञ्चालित होटलको समेत अनुगमन गरे । बतासका कमी–कमजोरी निकै देखाउँदै सम्बन्धित दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्घोषसमेत उनले गरे । बतास समूहले लिएका अन्य ठेक्का पनि रद्ध गर्ने, जसमा पाल्पाको रानिमहल, पाटन दरबार क्षेत्रलगायतका ठेक्का प्रणालीमा शंका उत्पन्न गरायो, जुन स्वाभाविक पनि देखिन्छ ।
बतास समूहका कार्यहरु ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जेको’ भनेझैँ अवस्थामा पुगे । सो समूहका हरेक ठेक्का राजनीतिक संरक्षणमा गरिएको शंका एकपछि अर्को हुँदै छरप्रस्ट भए ।

बतास समूहका प्रमुख आनन्दराजका व्यवसायमा राजनीतिक दलका प्रमुखसँग राम्रै साँठगाँठ भएको उनका अभिव्यक्तिबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ । बतास समूह त्यही हो जो सामान्य व्यापार व्यवसायबाट माथि उठेको हो । पोखरा केन्द्रित उनको व्यवसाय बिस्तारै राजधानी प्रवेश गरेको थियो । अटो व्यवसायबाट माथि उठेको बतास समूहको अहिले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी छ । अहिले बतास समूह मुलुकको प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाका रुपमा परिचित छ । चर्चामा त्यति नआउने बतास समूह एकाएक चर्चित बनेको छ तर राम्रो कामले होइन । माथि चर्चा गरिएझैँ नाम होस् तर गुमनाम नहोस्को अर्थ यहाँ पनि लागू हुने देखिन्छ । यति बेला बतास समूह सबैको आँखाको तारो बनेको छ । मन्त्री प्रेम आले भने आँखाको नानी बनेका छन् । यो घटनाबाट के पनि बुझ्न जरुरी छ भने, कुनै पनि ठेक्कामा सहभागी हुने कम्पनीको दोष हो त ? या कुनै कार्यालयले ठेक्का लगाउनु नै गलत हो त ? हाम्रो ठेक्का प्रणाली कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा जान्नु र बुझ्नु आवश्यक छ ।

नेपालको ठेक्का प्रणाली :
सामान्यतया नेपालका सरकारी कार्यालयको ठेक्का प्रणाली कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न पनि जरुरी छ । नेपालका ठेक्का प्रणालीको नियम, कानुन, नियमन, मूल्यांकन गर्ने निकाय भनेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६४ को उपदफा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्र्तगत स्थापना भएको छ ।

मूलभूत उद्देश्यका रुपमा सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने खरिद कार्यमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने, नेपालको सार्वजनिक निकायहरुमा हुने खरिद कार्यमा गुणस्तरीयता हासिल गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ । साथै खरिद कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता तथा एकरुपता कायम गराउने, सार्वजनिक निकायहरुलाई खरिदसम्वन्धी आवश्यक राय–परामर्श उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुनिश्चितता कायम गर्न आवश्यक नमुना कागजातहरु तयार गर्ने भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आफ्नो वेबसाइटमा परिचय र उद्देश्यका रुपमा भनिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी कार्यालयका सामान्यतया ५ लाखभन्दा बढी लागतका कार्य गर्न ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशन गर्ने गरिन्छ, जुन ठेक्का राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हुने गर्दछ । धेरैजसो राष्ट्रिय नै हुन्छ भने नेपालमा सम्भावना नभएको अवस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का पनि हुन्छ । जसमा विदेशी कम्पनीले समेत ठेक्कामा सहभागिता जनाउने गर्दछन् । ठेक्का सिलबन्दी र विद्युतीय माध्यमबाट पेस गर्न सकिन्छ । विभिन्न निर्माण, खरिद, सेवा, अनुसन्धानात्मक, प्रकाशन/प्रसारणलगायत विभिन्न कार्यका निमित्त सञ्चारमाध्यमबाट ७ दिने, १५ दिने, ३० दिने सूचना प्रकाशन गरी, ठेक्काका विभिन्न सर्त पालना गरी, तोकिएको कुल लागतमा घटेर ठेक्काका सम्बन्धित कम्पनीले ठेक्कामा मागेका विभिन्न कागजात पुर्याई ठेक्का प्रणालीमा भाग लिन सक्छन् । जसमा आर्थिक तथा प्राविधिक कुराको मूल्यांकन गरी ठेक्का स्वीकृतिको आसयको सूचना प्रकाशन हुने गर्दछ ।

मानौं कुनै ‘ए’ नाम गरेको सरकारी कार्यालयले कुनै ठेक्काको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्यो । जुन ठेक्का निर्माणसम्बन्धीको छ, ठेक्कामा भनेजति सर्त, अनुभव तथा योग्यता सम्बन्धित कम्पनीमा पुग्छ भने उसले ठेक्का पेस गर्न सक्छ । यदि नसक्नेले ठेक्का पेस गरेमा सो अयोग्य ठहरिनेछ । ‘ए’ नाम गरेको सरकारी कार्यालयले निकालेको सूचना तोकिएको समयभित्रसम्म कुनै पनि सम्बन्धित कम्पनीले थाहा पाएनन् तर ‘बी’ नामको कम्पनीले मात्र थाहा पायो, बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम दिनसम्म पनि ‘बी’ नामक कम्पनीले मात्र बोलपत्र खरिद गरेको छ भने ‘बी’ नामक कम्पनीले चलाखीपूर्ण काम गरेको देखिन्छ । यसमा ‘बी’ नामक कम्पनीले आफू निकटका ‘सी’, ‘डी’ आदि नामका कम्पनीबाट बोलपत्र किनी पेस गरेको र सोही कम्पनीले आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सबल भई ठेक्का पाएको भएमा ‘ए’ नाम गरेको सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्ति र ‘बी’ नामक कम्पनीबीच मिलेमतो भएको स्पष्ट हुन्छ ।

यदि यही ठेक्कालाई ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’ इत्यादि नामक कम्पनीले ठेक्काको बोलपत्र फाराम खरिद गरी प्रतिस्पर्धामा जान खोजे तर ‘डी’ नामक कम्पनीले बोलपत्र फाराम खरिद गरेका अन्य कम्पनीलाई अनुनय विनय गरी ठेक्का आफूलाई पार्न तयार भएर र ‘डी’ नामक कम्पनीले नै आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सबल भई ठेक्का पाएमा ‘ए’ नाम गरेको सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित व्यक्ति र ‘डी’ नामक कम्पनीबीच मिलेमतो भएको देखिन्छ । ठेक्का माथि उल्लिखित तरिकामा तथा अवस्थामा पनि हुन सक्छ । साथै अन्य विधि पनि हुन सक्छ । माथिको उदाहरणसँग बतासको ठेक्का पनि मेल खाएझैँ देख्न सकिन्छ ।

यदि ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्नुपूर्व नै ठेक्का लगाउने कार्यालय र ठेक्कामा सहभागिता जनाउने कम्पनीबीच छलफल भयो, कम्पनी निकट सर्त राखियो भने त्यहाँ केही गडबडी हुन सक्छ । त्यतातर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । साथै सरकारी ठेक्का प्रणालीलाई खाने भाँडो मात्र नबनाई देश निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी सुधार गर्नु जरुरी छ । यदि यसो गर्ने हो भने भ्रष्टाचार कम गर्न सबैभन्दा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।