- हरि महर्जन
म उमेरले ७८ वर्षमा टेकिरहेको छु । टेलिभिजनमा हरेक दिन समाचार हेर्ने गर्दछु । रेडियो सुन्छु र कहिलेकाहीँ पत्रिका पनि पढ्ने गर्दछु । हरेक दिन समाचार सुनेर वा पढेर नेपाल कहिले बन्छ ? के मुलुकको दशा सधैँ यस्तै रहिरहने हो ? भन्ने चिन्ताले सताउने गर्दछ । राति सुत्दा पनि देश उँभो नलागेका घटना अनि राजनीतिका अनेक कुरा सम्झिएर राम्ररी निदाउन सकिरहेको छैन । के गर्ने होला ? कसो गर्ने होला ? भन्ने लाग्छ । पञ्चायती व्यवस्था राम्रै छैन भनेर राजनीतिक दलका नेता र जनता मिलेर फालियो । बहुदल आएपछि देश र जनताको उन्नति हुने सपना देखेको थिएँ । त्यो पनि केवल सपना मात्रै साबित भयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि अब त देश बन्ला कि भन्ने आश पलाएको थियो । त्यो पनि आशैआश मात्र भयो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा राजदरबार संविधान र कानुनभन्दा माथि थियो । राज्य, प्रशासन, ठेक्कापट्टादेखि सबैमा दरबारकै रजगज थियो । राजा वीरेन्द्रलाई राजा महेन्द्रभन्दा उदार र शालीन राजाको रुपमा लिइन्छ । देश र जनताको विकासमा व्यवस्थाभित्र रहेर उदार ढङ्गले काम गर्न कोशिश नगरेको पनि होइन । तर शासन–प्रशासनमा रानी र अन्य राजपरिवारको हालिमुहाली, आसेपासे र नजिकका चाकडी–चाप्लुसीले गर्दा जनताको हितको सवालमा राजा पनि चुप लाग्नुपर्ने अनि कतिपय विषय राजालाई थाहै नहुने गरी हुन्थ्यो भनेर पनि सुनेको थिएँ । पञ्चहरुले राजालाई ढाँटेर, गुमराहमा पारेर देशको स्रोत–साधनको अत्यधिक दोहन गरे । यही कुरो सुनेर, बुझेर मेरो सोच र व्यवहार पञ्चायती व्यवस्था विरोधीमा परिणत हुन थाल्यो । राजनीतिक दलका नेताहरुको त्याग, संघर्ष अनि कार्यकर्ता र जनताको आन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पनि स्थापना भयो । त्यति बेला पहिलोचोटि देश अब बन्नेछ, जनताका सुखका दिनहरु आउनेछन्, जनताको दुःख–कष्ट हट्दै जानेछ भन्ने लागेको थियो । यसै गरी २०४६ सालको प्रजातन्त्र आउँदा मन खुशीले निकै फुरङ्ग भएको थियो । तर त्यो खुशी मिथ्या साबित हुन धेरै वर्ष पर्खिनुपरेन ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । त्यति बेलाको संविधान अनुसार बहुमत पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान अनु्सार गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । अनि पञ्चायती व्यवस्थामा भएका विकृति–विसंगति, राजनीतिक फोहोरी खेलहरुलाई परास्त हुने गरी राजनीतिमा अनेक स्वार्थी चलखेल र कसरतहरु हुन थाले । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्षका क्रममा भनिएका, बाचा गरेका सबै बोली विस्मृतिमा परे । पञ्चायत कालमा खोलिएका राम्रा कारखानाहरुसमेत ध्वस्त बनाइए । अनेक सत्तास्वार्थ र राजनीतिक खेलका बीच बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसको सरकार आफ्नै आन्तरिक कलहले गर्दा तीन वर्षमै विघटन भई देश पुनः मध्यावधि चुनावतिर मोडियो ।
२०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले) संसद्को ठूलो दल बन्यो । सोही दलका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले देश र जनताको लागि राम्रो काम गर्नेमा म निकै ढुक्क र आशावादी थिएँ । तर ९ महिने कार्यकालमै अस्पतालमै राजीनामा गराउन बाध्य गराइयो । त्यसपछि पजेरो काण्ड, भ्रष्टाचार, नेताका परिवारलाई सुख–सुविधा पाउने, अनेक खेलहरु देखिन थाले । वास्तवमा बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि देश नबन्नुमा त्यति बेला लामो समय सत्तासीन भएको नेपाली कांग्रेस मुख्य जिम्मेवार रहेको छ । यसैमा टेकर माओवादी सशस्त्र विद्रोह देशभर फैलिँदै गयो । यस्तै बीच राजाले फेरि शासन गर्ने मौका पाए । तर देश झन्–झन् खाडलमा फस्दै गयो । त्यसपछि संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने सपना देखाइयो ।
संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि देश कायापलट हुनेछ भनी खूब प्रचार गरियो । संविधान बनाउनेकै नाउँमा अर्बौं रकम खर्च गरियो । संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुईपटक गरियो । जे जस्तो भए पनि संविधान बन्यो तर बनेको संविधान अहिलेसम्म राम्ररी लागू हुन सकेको छैन । आखिर नेताहरुमा राज्यसत्ताबाट दोहन गर्ने बानी रहेसम्म जुनसुकै तन्त्र आए पनि देश बन्दैन जस्तो लाग्छ । जसरी भए पनि चुनाव जित्ने, चुनाव जितेर आसेपासेलाई पोस्ने तरिकाले मुलुक कहिल्यै बन्दैन । त्यसैले राज्यसत्तामा गएर राज्यस्रोतको दोहन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नुपर्दछ । यत्रो बलिदान गरेका माओवादीका नेताहरु पनि कति चाँडै अरु नेताझैँ बन्न पुगेका हुन् ? जसरी भए पनि कुर्सी चाहिने, काठमाडौंमा घर बनाउने, नातागोतालाई पोस्ने काममा माओवादी नेताहरु पनि कांग्रेस, एमालेका नेताहरुभन्दा कम देखिएनन् । माओवादीहरु आफैँ बदलिए तर देश बनेन । माओवादीले परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्छन् तर जनताले दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभव गर्न पाएनन् ? आखिर यत्रो द्वन्द्व, हिंसा केका लागि भएको हो जस्तो लाग्दछ ?
यसै बीच संविधान बनेपछि पहिलोपटक ३ फागुन २०७४ देखि २८ असार २०७८ सम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहे केपी ओली । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तामा प्रवेश गरेका थिए ओली । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ७ मध्ये ६ प्रदेशमा प्रदेश सरकार र अधिकांशजसो स्थानीय तहको नेतृत्व हात पारेको थियो । तर पछिल्ला तीन वर्षमा ओलीले संविधान, कानुन र विधिलाई थन्क्याएर आफ्नो मनलाग्दी शासन चलाउने प्रयत्न गरे । संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतान्त्रिक मान्यता र स्वतन्त्रतामाथि बलमिच्याइँ गरे । संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउनेसमेत प्रयत्न गरियो । अनेक हावादारी सपना, झुट र मिथ्या प्रचार गरी जनतालाई झुक्याइयो । हेर्नुस् त यत्रो संघर्ष गरेर आएको मान्छे, झन्डै दुई तिहाइ पाउँदा पनि ओली सरकारले देश र जनताको लागि ठोस काम केही गरेन । ओलीले आफ्नो अंहकारले सबैलाई हेप्ने र गाली गर्नेबाहेक केही गरेनन् । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा अनेकौं अवैध र विवादास्पद निर्णयहरु गरे ।
जनमतको अपमान गर्दै अध्यादेशमार्फत असंवैधानिक नियुक्ति, ओम्नीदेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मका भ्रष्टाचार काण्डले ओली सरकार बदनाम भयो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि यस्ता गलत कदम रोकिएलान् कि उनी पनि ओलीपथमै हिँड्लान् ? आम नागरिकमा यही चिन्ता थियो । तर उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि ओली प्रवृत्ति कायम रहिरहेको छ । ओली प्रवृत्तिको विरोधमा सडकमा ओर्लिएका नागरिकहरु देउवाप्रति उस्तो आशावादी देखिएका छैनन् ।
देश र विकासको लागि बहुमत भएर पनि नपुग्ने रहेछ । स्थिरताको नारा दिएर बनेको सरकार आफ्नै कारण अस्थिर भयो । अहिलेसम्म विभिन्न दल तथा संगठनमा ओली प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री भए । उनका कार्यकालहरुमा भ्रष्टाचार व्याप्त थियो । अनियमितता, बेथिति, पक्षपात थियो । उनै देउवाले तत्कालीन राजाको पाउमा लगेर सत्ता बुझाउने कामसमेत गरेका थिए । देउवा कसरी असल होलान् ? तर पनि दुईवटा खराबमध्ये एउटा खराबलाई रोज्नुपर्ने स्थिति जनताको रह्यो । ओलीको छुद्रता, अराजकता, नीचता र धुर्ततालाई जनताले सहन सकेनन् । चुनावमा पारदर्शिता छैन । चुनावमा खर्च भएको करोडौं पैसा सत्तामा पुगेपछि शिक्षा, स्वास्थ्यबाट उठाउने प्रवृत्ति छ । अहिले एमसीसीजस्तो देशलाई डुबाउने सम्झौता गर्न नेताहरु लागेका छन् । एमसीसी आएमा देशको स्वतन्त्रता नै रहँदैनजस्तो लाग्दछ । यसमा खबरदारी गरिरहनुपर्दछ ।
राजनीतिक गतिविधिले आम नागरिकलाई निराश बनाएको छ । यसअघि शायदै यस हदको निराशा महसुस गरिएको थियो । देश र जनताका लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति गायब भएको छ । राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थमा सीमित भएको छ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमा लागिरहँदा व्यक्तिगत स्वार्थले शिखर छोएको प्रस्ट देखिएको छ । पैसा खर्च गरेर पद लिने र पद लिएर पैसा कमाउने चक्र चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू सत्ता र पैसा केन्द्रित हुने गरेका छन् । आफ्नो गु्ट, र नितान्त वैयक्तिक स्वार्थका लागि गरेको राजनीतिका कारण जनता निराशामा बाँच्न विवश छन् । यसै परिवेशमा बारम्बार मनमा आइरहन्छ– देश कहिले बन्ला ? कसले बनाउने ? नौ जवानहरुले यस विषयमा सोचून् ।