देशको बजेट र राजस्वको ऋणात्मक अवस्था

काठमाडौं ।

चिनियाँ विद्वान् प्राध्यापक डा. हुँले एक ठाउँमा लेखेका छन्– नेपाल सुनको कचौरा लिएर भिख मागिरहेछ । विविधताले सम्पन्न नेपालप्रति यस प्रकारको सुन्दर, तर धरातलीय उद्गारले नेपालको आजका कुरुप शासकहरुको मन अलिकति पनि दुख्दैन । यस उद्गारको घनत्व र चेतनास्तर कति माथि छ, जुन आधार चिनियाँ प्रोफेसरले त्यसै भनेको किमार्थ हैन । यावत् दृष्टिकोणबाट आज देश जलिरहेको छ, तर सत्ताका निरोहरु बाँसुरी बजाउँदै मोजमस्ती गरिरहेकै छन् । त्यसैले व्यवस्था फेरिए पनि पात्रहरुको नियति, चरित्र र अवस्था उस्तै भएकोले वित्तीय अराजकताको भुङ्ग्रोमा नेपाली गरिब जनता र देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ, जुन कति समयसम्म टिकाउ बन्न सक्छ ।

समय, समाज परिवर्तन एवम् विकास प्रगतिको लागि सबै क्षेत्रमा क्रान्तिहरु अपरिहार्य मानिन्छन् । विश्वभरका मानिसहरुले एउटा स्वतन्त्र नागरिक बन्नको लागि आजसम्मको इतिहासमा मूलत चारवटा महान् क्रान्तिबाट प्रेरणा, उत्साह, जागरण र नैतिक बल प्राप्त गरेको देखिन्छ । विश्वमा सत्रौं–अठारौै शताब्दीमा भएको फ्रान्सको औद्योगिक राज्य क्रान्ति, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति एवम् संयुक्त राज्य अमेरिका निर्माण हुनको लागि अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामसँगसँगै सोभियत भूमिमा भएको अक्टोबर क्रान्तिलाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन यी क्रान्तिहरुले देश, राज्य, सरकार र नागरिकहरुको परम्परागत परिभाषा र सम्बन्धलाई आमरुपमै परिवर्तन गरिदिए, फेरिदिए । यी क्रान्तिहरुले परम्परागतरुपमा सम्राटहरुको हातमा रहेको निहित अधिकारलाई खारेज गरिदिए । विश्वभरका आम मानिसहरु दासबाट मालिक वा नागरिक बनेका उदाहरणहरुको सकारात्मक सन्देश यी क्रान्तिहरुबाट प्राप्त छ, जसको प्रयोग आज समस्त विश्वजगत्ले गरिरहेको छ ।

यी क्रान्तिहरुले विश्वमा नै नवीन चेतनाको विकास गरे, जसको जगमा मानिसको भौतिक र बौद्धिक विकास उत्कर्षमा पुगेको छ । ती क्रान्ति पश्चात् नै मानव सभ्यताले कोल्टे फे¥यो भने त्यही सीमाविन्दुबाट स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको नयाँ युग प्रारम्भ भएको हो । तर नेपालमा संवत् १९९७, २००७ र २०४६ हुँदै २०६२–०६३ को जनआन्दोलनद्वारा स्थापित लोकतन्त्रले त्यसका अन्तिम सीमाहरु भत्काइदिए पनि व्यवहारमा नेपालीहरु भुइँमै छन्, धूलोमै छन् र किनारामै छन् । किनकि राज्य, राजनीति, सरकार र नेतृत्ववर्गले आमनेपालीलाई नागरिकको दर्जा नै दिएको छैन । आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको बोध नहुने दासत्वसँगै जनताको शिरमाथि आपूmलाई विराजमान गराउन पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालहरु सधैँ उदत्त रहेका छन् । हैन भने विश्वमै जस्तो नेपालमा रैतीबाट नागरिक बन्न उनीहरुले बगाएको रगत, श्रम र पसिनाको मूल्यको सम्मान हुनुपर्थोे । जनताको बलिदानमा सत्ता कब्जा गरेर सधैँ तर मार्ने शासकहरुले नेपाली जनता कहाँ र कस्तो अवस्थामा रहेका छन्, कहिल्यै सम्झिए ?

पहिले नै भनेजस्तै देशको वित्तीय अर्थतन्त्र अराजकताको भुङ्ग्रोमा परेको छ । देशको बजेट र राजस्व सङ्कलनबीचको दूरी यति टाढिँदै गएको छ, जुन अत्यन्त नजिक हुनुपर्ने अवस्था हो । अहिलेको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा यो नजिकिने परिवेश असम्भवजस्तै देखिन्छ । त्यसैले बजेट र राजस्व एक–अर्काका परिपूरक हुन् । राजस्वको बलियो जगमा नै देशको बजेट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । देशको आर्थिक गतिविधिमा कुठाराघात, कमजोर पूँजीगत खर्च, राजस्व चुहावट, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, व्यापक मात्रामा भएका भ्रष्टाचार, बन्द उद्योगधन्दालगायतका कारणसँगै सरकारले लक्ष्यानुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन । सरकारको असफलताले राजस्वको लक्ष्य प्राप्त नहुँदा राजस्वले पूरा गर्न नसकेको खर्च आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नौ महिना अर्थात् चैत्र मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यभन्दा ३ खर्च १८ अर्ब रुपियाँ कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । ६ महिनामा सङ्कलन हुनुपर्ने राजस्व ९ महिना लागेको छ । चालू आवको त्यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको छ भने सरकारी ढुकुटी एक खर्ब ३६.३५ अर्ब घाटामा छ । यो नौ महिनामा पूँजीगत खर्च ३२.२४ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को कुल बजेटको स्रोतमध्ये चालू आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा १४ खर्ब २२.५४ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर लक्ष्य एकातिर छ, सरकारको गतिमति भ्रष्टाचारतिर अभिप्रेरित छ, अनि कसरी राजस्वको लक्ष्य पूरा होस् । यस आवको नौ महिनामा ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ भने अबको तीन महिना वैशाख–असारसम्म ६ खर्ब ७४.५४ अर्ब राजस्व उठ्न के सम्भव छ ? मुलुकको राजनीतिक एवम् वित्तीय अस्थिरताको संवेदनशीलताले समाजको तल्लो स्तरसम्मलाई यति धेरै आक्रान्त बनाएको छ, जसबाट यसको नकारात्मक असरको अनुमान नै गर्न सकिन्न । सधैँको राजनीतिक सत्ता झगडा र अस्थिरताले यसको मूल्य, मान्यता, संस्कार र अनुशासन अभावको नतिजा दिन्छ भने आर्थिक अस्थिरता वित्तीय अनुशासनहीनताको परकाष्ठा परिणाम हो। आज देश यी दुवै अस्थिरताको कारण आक्रान्त बनिरहेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतले प्रतिवर्ष विश्वका १४० राष्ट्रमा आफ्नो देशको उत्पादन चामल निर्यात गर्दछ । यो उसले आफ्ना देशका किसानहरुलाई दिएको सफल अनुदानको प्रेरणा र उपज हो । तर यहाँ नेपाल सरकारले किसानप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार यसको ठीक विपरीत छ । देशमा जबसम्म उत्पादन बढाउन सकिँदैन तबसम्म देश सधैँ परनिर्भर भएर रहन्छ । कुनै भिजन र दृष्टिकोण नभएका भारतमुखी शासकहरुकै कारण आज नेपालको अर्थजगत् पूरै भारत निर्भर भएको छ, जुन देश र जनताको लागि अशुभ सङ्केत हो । नेपालका गणतन्त्रवादी शासकहरु सधैँ यस्तै चाहन्छन् । किनभने नाङ्गा नेताले चलाएको नाङ्गो लोकतन्त्र महाशिवरात्रिमा पशुपतिमा देखिने नागा बाबाको चरित्रजस्तै भएको छ । सङ्घीय संविधानअनुसार आव २०८१–०८२ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आगामी आवको बजेट पनि घाटा बजेटको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ । नेपाली समाजको यथार्थ धरातलभन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको बजेटले अवास्तविक बजेटको नतिजा दिन्छ, जुन चालू आवको बजेटले स्वीकार गरेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा जुन उद्देश्य बजेटले बजेट रकमान्तर गर्ने र कार्यक्रम संशोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ, त्यो बजेट सफल कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । यसकारण सत्ता, शक्ति र पहँुचका आडमा अनावश्यक कार्यक्रमा बजेट विनियोजन गर्ने र आवश्यक कार्यक्रममा कम बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिले हरेक आवको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु मुलकुको लागि घातक अवस्था हो ।

कुनै पनि दृष्टिकोण गरिमा, महत्व, आवश्यकता एवम् चिन्तनबाट समेत प्रदेश र प्रदेश सरकारको औचित्य जनस्तरमै समाप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको सुखद अनुभूति तद्सम्बन्धी प्रदेशका जनताले गर्न वा पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको हित र आमजनताको पक्षमा कुनै पनि सकारात्मक कार्य अहिलेसम्म गर्न सकेको देखिँदैन । एउटा मात्र प्रदेश सरकार हैन, सबै प्रदेश सरकारहरुको नियत र चरित्र उस्तै छ । सबै प्रदेश सरकार र त्यहाँका ५५० जनप्रतिनिधिहरुको उद्देश्य देखिन्छ त केवल सत्ताको भागवण्डा गरी उपलब्ध राष्ट्रिय सम्पत्तिको निर्मम तरिकाबाट दोहन गर्नु नै रहेको छ । आज आमजनताको अभिमत प्रदेशहरु खारेज हुनुपर्छ भन्ने नै छ ।

विनाकारण विनाउद्देश्य मन्त्रालय विभाजन गर्ने र भीमकायरुपमा मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने काम प्रदेशमा भएको छ, जसबाट प्रदेशका जनतालाई कुनै प्रकारको लाभ पुग्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइएको छ भने कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हालत पनि उस्तै छ। सङ्घीय सरकारमा जस्तै सत्ता गठबन्धन दलबीच भागवण्डा मिलाउन लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ, जसको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्रादेशिक एवम् सङ्घीय संविधान, विपरीत आफ्नो सत्ता टिकाउन राजनीतिक स्वार्थको कारण मुख्यमन्त्रीको लहड र सन्कीको भरमा धमाधम मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा पनि सङ्घीय सरकारका सत्ताधारी र प्रतिपक्षमा रहेका मठाधीशहरुले समेत यसो गर्नुहुँदैन भनेर एक शब्द संसद्मा बोल्दैनन्, यसबारे आवाज उठाउँदैनन् । यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहन्छ, तर उनी बोल्दैनन् । यसो गर्दा आफ्ना कार्यकर्ता र दासहरुको भाग खोसिन सक्छ । राजनीतिक बेइमानी र सत्ता स्वार्थको कारण केन्द्रमा हरेकपटक सत्ता राजनीतिको समीकरण फेरिएलगतै त्यसको असर विद्युतीय गतिमा प्रदेश सरकारको अस्तित्वमा पर्ने गरेको छ । यो नियतिको पहिलो मार राष्ट्र र जनतामाथि परेको छ । सङ्घीयतामा जस्तै प्रदेशमा पनि विकास निर्माणका गतिविधिहरु शून्य नै छन् । उदाहरणको लागि मधेस प्रदेशमा दुई अर्ब रुपियाँको लागतमा आठवटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने कागजी योजना भए पनि चार वर्षको समयमा एउटा पनि शीतभण्डार निर्माण हुन सकेन । यसरी निर्माण हुने यी शीतभण्डारलाई प्रदेशको गौरव योजना केवल कागजमा मात्र मानिएको छ ।

देशमा पूँजी निर्माण एवम् रोजगारका प्रचुर अवसरहरु सिर्जना गर्ने पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । एकातिर देशमा कलकारखाना बन्द छन् भने अर्कोतर्फ साना उद्यमी व्यवसायीहरुको उठिबास भएको छ, जसको असर राजस्व सङ्कलनमा सीधै परेको छ । देशको मृतप्रायः राजनीति, अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरुको बिग्रँदो अवस्था एवम् कर्मकाण्डीय समाधानले मात्र मृत्युशैयामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन चुनौतीपूर्ण छ । भ्रष्टाचार र लुटको संस्कृतिलाई आत्मसात् गरेका आजका यी नेपाली शासकवर्गले यो तथ्यलाई कहिल्यै पनि बुझेनन् । आगामी बजेट भाषणको पूर्वसन्ध्यामा नाटकीय एवम् हचुवा शैलीमा विदेशी लगानी सम्मेलनको आयोजना तामझामका साथ गरियो, तर लगानी सम्मेलनले मुलुकको लागि खासै प्रतिफल र प्रतिबद्धता दिन सक्ने अवस्था देखिएन । किनभने लगानीकर्ताहरुलाई नेपालको यो भ्रष्ट सरकारप्रति अलिकति पनि विश्वास र भरोसा छैन, त्यसमा झन् सधैँको राजनीतिक अस्थिरता । एकातिर लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिँदै सकियो सम्मेलन भनिएको छ भने अर्कोतर्फ ६.५ अर्ब रुपियाँको लगानी सम्झौता भयो भनेर उदारो प्रतिबद्धताको प्रचार गरिएको छ । जाबो ६ अर्ब रुपियाँको लगानी सम्मेलन त काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि गर्न सक्छन् । यसअघि नेपालमा २ वटा विदेशी लगानी सम्मेलन भएका थिए र गतवर्ष भएको सम्मेलनको एउटा ताजा उदाहरण छ– चालू आवमा झन्डै ३० अर्ब रुपियाँको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता गरियो, तर ५ अर्ब मात्र भित्रिएको छ, अनि यस्तो अवस्थामा लगानी प्रतिबद्धताले के अर्थ राख्छ ?

कुनै पनि राष्ट्रले विश्वसामु आफ्नो विश्वास र इमानदारिता गुमाएपछि पुनः विश्वास आर्जन गर्न निकै कठिन हुन्छ, नेपालको आजको अवस्था ठीक यस्तै छ । विगतमा श्री ५ हरुको शासनकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वास कस्तो थियो, त्यति बेलाका सम्मेलन र परिदृश्यलाई हेर्न पुगियो भने नेपालीको शिर गर्वले ठाडो हुन्छ, तर आज रुझेका बिरालाजस्ता अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कसले विश्वास गर्ने ? प्रतिबद्धतामा आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको स्वयम् सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ। लगानी सम्मेलनको क्रममा हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुले निर्माण गरिदिएका उद्योगधन्दा, कलकारखानाहरु सबै कौडीको मूल्यमा बेच्ने अनि तिनै राष्ट्रहरुसमक्ष भिख माग्दै लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ। मुलुक उत्पादन, आत्मनिर्भर र प्रगतिको उद्योगशाला बन्नुपथ्र्यो तर भ्रष्टाचार र मतिभ्रष्ट शासकहरुको प्रयोगशाला बनेको छ। देशको वित्तीय अर्थतन्त्र यही प्रयोगशालाको भुङ्ग्रोमा कैद भएको छ । त्यसैले आगामी आवको बजेटले देशमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ला भन्ने पक्षमा नेपाली जनतामा यो सरकारप्रति एकरति विश्वास पलाएको देखिँदैन ।