नेपाली अर्थतन्त्रको फराकिलो आधार भनेकै कृषि क्षेत्र हो । कृषिजन्य उत्पादन एवं व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार स्वीकारेको छ भने सबै राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा कृषिको चौतर्फी विकास गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने, विदेशमा पलायन भएका युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेजस्ता थुप्रै राम्रा–राम्रा शब्दहरू राखिएको छ ।
अब कृषि क्षेत्रको सफलता, विस्तार र व्यवसायीकरणको लागि विशेष मुद्दाहरूमा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । कृषि नीति, व्यवसाय प्रवर्धन नीति, सिंचाइ नीति, मल नीति, चिया तथा कफी विकास नीतिलगायतका नीतिहरूमा समयमानुसार परिवर्तनको खाँचो छ ।
कृषि सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र संख्या थोरै छ । कृषिको व्यवसायीकरण तथा विश्वबजारसँग समन्वय, सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पुरानो शैलीमा निर्माण भएको सेवा केन्द्रदेखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक स्वरूपमा परिवर्तनको खाँचो रहेको छ । नेपालमा करिब २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन भएको अनुमान छ। त्यसमध्ये करिब १७ लाख ६६ हजार हेक्टर मात्र हाल सिंचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
नेपालमा उत्पादित निर्यातयोग्य कृषिउपजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्याउन विश्व व्यापार संगठनको मापदण्डअनुरुपका गुणस्तरीय उत्पादनको सुनिश्चितामा जोड दिनु जरुरी देखिएको छ । कृषि पेसालाई बढी मर्यादित बनाउनेतर्फ समय सापेक्षित पहल हुनु पनि जरुरी छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट कृषिमा लगानी पर्याप्त भएको पाइँदैन । कृषिलाई निरन्तरता दिने हिसाबकिताबले मात्र सरकारी बजेट विनियोजित गरेको पाइन्छ । कृषिमा छुट्याइने बजेट सार्क मुलुकमा मात्रै हेर्दा पनि निकै कम छ । बंगलादेशमा राष्ट्रिय बजेटको करिब ६ प्रतिशत कृषि बजेट रहेको पाइन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुकमा कृषिको बजेट कनिका छर्केजस्तो छर्कंदा उपलब्धि नदेखिएको स्पस्ट छ ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय निकायले कृषिलाई महत्व दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । कृषि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । स्थानीयस्तरमा खपत हुने या बाहिर निर्यात गर्ने सामग्री गाउँमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण तल्लो तहदेखिका स्थानीय निकायले उदाहरण दिन सक्नुपर्छ । कृषिलाई औद्योगिकीकरण गरेमा मात्रै कृषि क्षेत्रमा लाग्नेको थप प्रोत्साहन हुनेछ । घाटाको खेती गरेर के फाइदा ? यसबारेमा सरकारले सोच्नै पर्छ ।
– कुमार लामा, कलंकी ।