देश बलियो बनाउन स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ

अशोक ब्याञ्जु अध्यक्ष नेपाल नगरपालिका संघ
प्रमुख, धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

नेपालको इतिहासमा केन्द्रीय शासन व्यवस्थालाई स्थानीयस्तरमा अधिकार सम्पन्न गराएर संविधान जारी गरिएको यो पहिलोपटक हो । यसमा नौलोपना छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्छ । यो अवधिमा सबै काम सम्पन्न हुने सम्भावना छैन । अझै केही वर्ष लाग्छ । संविधानले दिएका २२ वटा ऐन कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

स्रोतको बाँडफाँड अझै पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन । १५ वटा अनुसूचीहरु निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । केन्द्र सरकार त सरकार जस्तो छैन । स्थानीय सरकारहरु कसरी सरकार जस्तो हुन सक्छन् ? स्थानीय सरकारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान तीनवटै तहका सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सबै ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार भर्खर जन्मेको शिशु जस्तै हुन् । शिशु रुन्छ, खान्छ तर भारी बोक्न सक्दैन । हो, त्यस्तै छन् स्थानीय सरकार । भारी बोक्न लगाउनलाई, पूर्णरूपमा जनताको अपेक्षाअनुसारको काम गर्न केही समय लाग्छ । अनुभूति त यो भयो कि १९ वर्षसम्म नभएको निर्वाचन सम्पन्न भयो, जनताका समस्या सुन्ने जनप्रतिनिधि भए । गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने नेतृत्व स्थापित भयो । धेरै गुनासाहरु सम्बोधन भएका छन् ।

विदेशी संस्थाहरुले गरेको अनुगमनमा सुशासनको प्रक्रिया पुनर्बहाली शुरु भएको छ । ढिलो भएको छ तर पूर्ण भएको छैन । पूर्ण भएको दिन नेपाली जनताले त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् । अब फेरि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।संघीयताका आ–आफ्नै व्याख्या छन् । नेपालको संविधानले तीनवटा सरकारको अधिकार स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ । हरेक देशमा संघीय राज्यहरुको स्वरूप फरक–फरक छ । चारवटा मात्रै अधिकार भएको केन्द्रीय सरकार पनि छन् ।

अधिकार सबै माथि राखेका संघहरु पनि छन् । भारत र फ्रान्समा संघीय सरकार फरक–फरक छन् । हामीमा फरक–फरक अधिकार भएका तीनवटा सरकारको स्वरूप छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच द्वन्द्व भएमा संवाद गर्दै जाने र राजनीतिक आधारमा टुंगो लगाउँदै जानुपर्छ । हाम्रो संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा अधिकारका बारेमा उल्लेख नभएका सबै विषयमा केन्द्र सरकारले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसले पनि अधिकार बाँडफाँडका हकमा त्यति धेरै विवाद गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तो भएको अवस्थामा केन्द्र सरकारले त्यसको टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानका कारण विवाद कम हुन्छ । व्यवहारका कारण विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । सबै सरकार बीच समन्वय हुनुपर्छ । हिजो भएको राजनीतिक प्रणालीको द्वन्द्व जस्तो अब दुर्घटनाग्रस्त द्वन्द्व हुने छैन भन्ने विश्वास छ ।

२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट म नेपाल नगरपालिका संघको उपाध्यक्ष थिएँ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट विजयी नगर प्रमुख उपप्रमुखहरुले मलाई केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको थियो । यही संघबाट मैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । स्थानीय सरकारहरुलाई सम्वृद्ध बनाउन, नगरपालिकाहरुलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने अभियानमा हामी जुटिरहेका छौं । शहरलाई मात्रै हामीले नगरपालिका बनाएका छैनौं । भएका शहरलाई अझै व्यवस्थित बनाउने र ग्रामीण भेगका जनतालाई अति आवश्यक खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको विकाससँगै शहरोन्मुख गाउँ बनाउने छौं ।

पुरानो शहरलाई पुनर्निर्माण, पुनव्र्यवस्थापन र पुनः सम्वृद्धि गरेका छौं । गाउँलाई शहरोन्मुख बनाएर सम्वृद्ध बनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएका छौं । हामी सबै नगरपालिकाहरुसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं । समस्या थुप्रै छन् । समस्यामै समाधान खोज्दै गइरहेका छौं । आशावादी भएर हामीले नगरपालिकाहरुलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । पहुँच नपुगेका नगरपालिकाहरुलाई पहुँचका लागि पैरवी गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारले संविधानले दिएको अधिकारमा कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको अवस्थामा त्यसलाई पैरवी गर्ने, दबाब दिने, नगरपालिकाहरुको अक्षुण्ण राख्ने र एकीकृत विकासका लागि निरन्तर सक्रिय भएका छौं । नगरपालिकाहरुको हकहितका लागि नेपाल नगरपालिका संघ लागिरहेको छ र लाग्नेछ ।

देश बलियो बनाउन स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा काहीं इन्जिनियर छैनन्, काहीं हाकिम छैनन्, कतै शिक्षा हेर्ने हाकिमले अर्कै विषय वा क्षेत्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ, यो भनेको स्थानीय तह कमजोर हुने अवस्था हो । कतै जनशक्तिको अभाव त कतै योजनाकै अभाव छ । थोरै खर्च गरेर काम गर्नुपर्नेमा धेरै बजेट छुट्याएको र धेरै खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रमा कम बजेट छुट्याएको छ । बजेट र विकासको ठूलो खाडल छ । स्थानीय सरकारले ७०÷८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न जानेको तर त्यसले प्रभावकारी गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

हात बाँधेर अगाडि ८४ व्यञ्जन राखेको जस्तो जन्जिर अवस्था स्थानीय सरकारलाई रहेको छ । अहिले पनि कति पालिकामा दुई÷तीनवटा पालिकाको एउटै एकाउन्टेन्टले सही गरेर काम चलाइरहेका छन् । अभाव, संकट र समस्याका बाबजुत पनि जनताको घरदैलोको स्थानीय सरकारले निकै महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।स्थानीय सरकार नभएको भए कोरोना महामारीले हाम्रोजस्तो देशमा निकै ठूलो दुर्घटना गराउने थियो । आइसोलेसन, पीसीआर–आरडीटी (कोभिड किट) परीक्षण गर्ने काम र खोप लगाउने काममा स्थानीय सरकारको भूमिका प्रसंशायोग्य थियो ।

चार वर्षमा धुलिखेल

धुलिखेल नगरपालिकाले चार वर्षमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ । कोभिड–१९ का बाबजुत पनि नागरिकहरुका आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्णता दिने काम गरिएको छ । निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रलाई अगाडि राखेर नागरिकहरुका समस्या सम्बोधन गरिएको छ । जिल्लाको पहिलो बालमैत्री नगर, एक घर एक घारा, कोभिड महामारीमा नागरिकहरुको सुरक्षा, गरिबी निवारणमा क्षमता अभिवृद्धि, नागरिकहरुको सेवामा डिजिटल प्रविधि, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, परिषद्हरु गठन गरी नागरिकलाई सेवा प्रवाह सहज बनाएका छौं ।

पार्क नै पार्कहरुको शहर धुलिखेलमा ५५ वटाभन्दा धेरै पार्क निर्माण गरिएको छ । पूर्ण खोप सुनिश्चित नगरपालिका, साक्षर नगरपालिका, खुला दिसामुक्त नगरपालिकाका साथै स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराएका छौं । नागरिकको स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क डाइलोसिस सेवा तथा स्वस्थ शहर निर्माण, प्रविधिसहितको सेवामा नगरपालिकाले नागरिकको आयआर्जनमा ध्यान दिएको छ ।

उद्योग सञ्चालन गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध, लिक्विड ग्यांस उद्योग स्थापना, मञ्जुश्री पार्क तथा तामाङ संग्रहालय निर्माण, धुलिखेल, श्रीखण्डपुर र इटेलाई विशेष संरक्षित क्षेत्र, पर्यटकमैत्री शहर घोषणा, स्मार्ट प्रविधिसहितको कृषिउपज बजारस्थल निर्माण, व्यवस्थित बधशाला निर्माण, धुलिखेल नगरमा माउन्टेनियरिङ स्पोट्र्स सेन्टर निर्माण र धुलिखेल नगर क्षेत्रलाई सबै प्रकारका बन्द–हड्तालमुक्त शहर घोषणा गर्ने अभियान शुरु गरिएको छ । नागरिकको आन्तरिक आयलाई वृद्धि गर्न ९ सयभन्दा धेरैलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आय आर्जन वृद्धि गरिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका घर–परिवारलाई रोजगारमा संलग्न गराई गरिबीमुक्त नगरपालिका घोषणाको अभियान शुरु गरिएको छ ।
प्रस्तुति ः मोतीराम तिमल्सिना