नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले आम अपेक्षाभन्दा भिन्न र विशेष नीति ल्याउला भन्ने कुरामा धरैको विश्वास छैन, तर केही समयअघि मात्र पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएका कारण नेता–कार्यकर्ताको मनमा सिर्जना भएको चोटलाई मल्हम लगाउन भने यसले भूमिका खेलेको छ ।
आइतबार समापन हुने तीन दिन लामो यस महाधिवेशनले पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीका अवधारणा, प्रस्ताव र पहललाई नीतिगत स्वरूप प्रदान गर्ने र अनुमोदन दिनेछ । यसरी हेर्दा विधान अधिवेशनले अध्यक्ष ओलीलाई अझ मजबुत बनाउने र भित्रभित्रै असन्तुष्टि राख्ने समूह अझ बढी लाचार बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।
पार्टीलाई नेपालको संविधान, २०७२ अनुकूल विकास गर्नु एमालेको मात्र नभएर देशका सबै दलको दायित्व हो । मुलुकको उत्कृष्टमध्ये एक भनेर प्रशंसा गरिएको संविधानभन्दा अधिक प्रगतिशील भएर दलीय नीति कसैले ल्यायो भने त्यसको प्रशंसा सबैले गर्ने नै छन् ।
तर, भएकै संविधानलाई उल्लंघन गर्दै दुई–दुई पटक जनताका प्रतिनिधिहरूको उच्च निकाय प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दलका अध्यक्ष ओलीबाट त्यस प्रकारको योगदानको अहिले नै अपेक्षा गर्न सकिन्न । वस्तुतः नेपालमा नीतिको अभावका कारण नभई, त्यसको पालना नभएका कारण समस्या सिर्जना भएको हो ।
नीति विशेष नबने पनि एमालेबाट विधान सम्मेलनको अभ्यास थालेर नयाँ काम भने भएकै हो । यसअघि एमालेले नेतृत्व चयन र नीति विमर्श एकैपटक गर्दै आएको थियो । नवौं महाधिवेशनसम्म कायम त्यस्तो अभ्यासले नेतृत्व चयनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुने र पार्टी कार्यक्रमबारे छलफल नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न अलग–अलग महाधिवेशनको थालनी गरिनु सकारात्मक कदम हो ।
नेतृत्व चयन र विधिविधान तय गर्ने महाधिवेशन अलग–अलग गर्दा समृद्ध पार्टी निर्माणमा बल पुग्ने तर्कमा तागत देखिन्छ । राजनीतिक कार्यदिशा र संगठनात्मक पुनःसंरचना तय गर्न एमालेले तीन वटा प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विधान महाधिवेशनको पहिलो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन पेस गरेको अवस्था छ ।
यिनै तीन प्रतिवेदनमाथि विमर्श गरी पार्टी नीति तयार पार्ने क्रम जारी छ । तर, यस विधान महाधिवेशनले एमालेलाई सुव्यवस्थित, संगठित र वैचारिक पार्टी बनाउने जुन लक्ष्य लिइएको छ, त्यो पूर्ण हुने कि नहुने भन्ने कुरामा भने प्रश्न कायम छ ।
विधान महाधिवेशनको पहिलो र दोस्रो दिनको दृश्य हेर्दा सहभागीहरूमा अपेक्षाकृत जाँगर र विश्वास देखिएन ।
प्रस्तावित विषयमाथि पर्याप्त छलफल हुनेभन्दा ‘जस्तो नीति बनाए पनि नेताको चाकरीबिना कसैको केही काम हुने होइन’ भन्ने निराशापूर्ण अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई आलोचना मन पर्दैन भन्ने बुझेपछि, त्याग र समर्पणका साथ आम नागरिकको सेवामा समर्पित हुनेभन्दा पद प्राप्तिका लागि नेताको नजिक पुग्ने चिन्तन प्रष्ट अनुभव गरिएको छ । यस अवस्थालाई अध्यक्ष ओलीले पहिचान गर्नसकेको भए महाधिवेशन मुलुक र पार्टीका लागि सही अर्थमा अझ बढी महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुनेथियो ।